‘दुई वर्षमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न प्रतिबद्ध छौँ’
प्रकाशित मिति : २०७३, २९ पुष शुक्रबार ०९:२८
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts
is deprecated. Use ignore_sticky_posts
instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
नेपाली खेलकुदको थालनी भएको दशकौँ भए पनि यसको गति कछुवाको चालमा छ । नेपाली खेलकुदको इतिहास पल्टाउँदा गर्वलायक क्षण औँलामा गन्न सकिन्छ । हालै सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई हेर्ने हो भने पनि घरेलु खेलकुदमै फड्को मार्न सकेको देखिएन । गतिलो नेतृत्व नपाउँदा गति लिन नसकेको नेपाली खेलकुदको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवको हुन्छ । हाल राखेप सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभएका केशवकुमार विष्ट भने आफू यस भीडबाट अलग देखिन प्रतिबद्ध हुनुुहुन्छ । आफ्नो अग्निपरीक्षाको रूपमा रहेको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदको सफलताले पनि आफूलाई यसतर्फ अग्रसर गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । घरेलु खेलकुदको सर्वाधिक ठूलो महोत्सव राष्ट्रिय खेलकुदको सातौँ संस्करणलगायतका विषयमा सदस्यसचिव विष्टसँग गर्नुभएको कुराकानी –
सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ ?
प्रत्येक दुई वर्षमा गरिने भनिएको नेपालको सर्वाधिक ठूलो खेलकुद महोत्सवको छैटौँदेखि सातौँ संस्करणसम्मको यात्रा सकिन पाँच वर्ष लाग्यो । यसअघिका दुई संस्करण त १३ र ११ वर्षपछि भएका थिए । यस्तो अनियमित र अवरुद्ध राष्ट्रिय प्रतियोगिता राम्रैसँग सम्पन्न गर्न सक्यौँ त्यो नै सबभन्दा ठूलो सफलता हो । विगतमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता राजनीति विवाद, आर्थिक भ्रष्टाचार र असहमतिबीच हुने गरेको तीतो इतिहास छ । यसैगरी खेलकर्मीको असहयोगको स्थिति, राजनीति विवाद, आर्थिक घोटाला र एकलौटी ढङ्गले खेल आयोजना गर्यो भन्ने आरोपबाट मुक्त छ यसपालिको राष्ट्रिय खेलकुद । पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद विवादरहित सम्पन्न भएको छ । सानातिना कमीकमजोरी भए होलान्, जुन ओलम्पिक्स र एसियाली खेलकुद जस्ता ठूला खेलकुद मेलामा पनि देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय खेलकुदमा भएका कमजोरी पनि नियतवश होइन बाध्यतावश भएका हुन् । पूर्वाञ्चलमा स्थानीय बजेटबाट भए पनि पूर्वाधार तयार भए । राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदा खेलाडीको हौसला बढ्यो । नेपाल झन्डै दुई हप्ता खेलकुदमय भयो । खेल जागरण आयो । खेलप्रति आकर्षण पैदा भएको छ । कमीकमजोरी पहिचान भयो जसलाई समाधान गरेर आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा लाग्ने वातावरण बनेको छ ।
सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भन्नुभयो तर भौतिक पूर्वाधारबारे व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ नि ?
राष्ट्रिय खेलकुद कुन परिस्थिति र कति बजेटको सीमामा आयोजना भयो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय खेलकुदका लागि २८ करोड रुपियाँ बजेट आएको हो । अझ भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्टै बजेट थिएन । पूर्वाधारबारे बजेट छुट्याइएको भए आलोचना सही हुन्थ्यो । वैजनाथ स्पोर्ट्स कम्लेक्समा रहेको सुटिङ हल र तेक्वान्दो हलमा छानो हाल्न नभ्याएको भने पक्का हो । पुरुष क्रिकेट भएको ३० यार्डबाहिरको मैदान राम्रो थिएन । बाँकी २७ खेल राम्रो खेल स्थलमा भएका छन् । यद्यपि बजेटमा र समयसीमाको खयाल गर्ने हो भने यसको दोष पनि राखेपलाई दिन मिल्दैन । राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका स्तरका खेल स्थलहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि हेक्का छ । तर राज्यको लगानी छैन । त्यसैले म भन्छु कम बजेट र छोटो समयमा गरेको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदबाट हामीले उपलब्धि नै हासिल गरेका छौँ । देशै गरीब भएको हुनाले खेलकुदको पूर्वाधार पनि कमजोर छ । यद्यपि सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदले पूर्वाञ्चलमा धेरै पूर्वाधार बनेका छन्, हामीले केही खेल स्थल तयार र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अवस्थामा राख्न नसकेका मात्र हौं ।
तर सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदले नेपाली खेलकुद अगाडि बढेको देखाएन । सङ्घहरूले खेलाडी तयार पारेको पनि देखिएन । राष्ट्रिय कीर्तिमान नगण्य रूपमा कायम भए । खेलाडीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन नहुनुको कारण चाहिँ के मान्नुहुन्छ ?
खेलाडी तयार नहुनुमा विगत दुई तीन वर्षदेखि खेल सङ्घमा विवाद र प्रशिक्षक परिचालन गर्न नसक्नु कारण छ । प्रशिक्षक परिचालन गर्न समस्या छ । सङ्घहरू पनि चर्चामा आउन मिडियामा ‘हाइलेटड’ कार्यक्रम गर्दै पूर्वाधारका लागि कराउने मात्र गर्छन् खेलाडी उत्पादनमा ध्यान छैन । नयाँ खेलाडी कसरी उत्पादन गर्ने भन्नेमा कुनै योजना छैन । सबै प्रशिक्षक लापरवाह छन् भन्दिनं तर केही मनपरेकालाई मात्र प्रशिक्षण गराउने, विशेष ध्यान दिने पनि छन् । त्यो तीतो यथार्थ मैले बुझेको छु । मेरो ध्यान सातौँ राष्ट्रिय आयोजना गर्नेमा भएकोले त्यतातर्फ धेरै सफलता प्राप्त गर्न सकिनं । अब सम्पूर्ण ध्यान खेलकुदको प्रशासन सुधार्नेमा लगाउनेछु । चाँडै नै प्रशिक्षक परिचालन गर्नेमा कठोर निर्णय गर्दैछु । एकै ठाउँमा प्रशिक्षक थुप्रिए । धेरै जिल्लामा प्रशिक्षक छैन, प्रशिक्षण नियमित छैन । यसमा म गम्भीर छु ।
फितलो व्यवस्थापन भयो भन्नेको पनि कमी छैन नि ?
व्यवस्थापनको बारेमा भएका आलोचनामा वजन नै छैन भन्छु । अहिलेसम्म कुनै सङ्घले मकहाँ आएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छैन । वास्तविकता नबुझ्नेले गरेको हल्ला मात्र हो । पाँच वर्षअगाडि पूर्वाञ्चलमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने घोषणा भएको थियो तर बजेट तिहारअघि मात्र प्राप्त भएको हो । हामीले गत वर्ष नै बजेटका लागि ताकेता गरेका थियौँ । त्यसपछि साउनमा बजेट माग गर्यौँ । सरकारले बजेट दिएन । हाम्रो काम पनि मिति तोक्ने र बजेट माग्नेमा मात्र सीमित भएको पक्कै हो । खेल स्थल निरीक्षण, कागजी कार्य सबै पहिले नै सकिएका थिए तर व्यवस्थापनको कार्य तिहारपछि मात्र सम्भव भयो । एउट पारिवरमा विहेको कार्यक्रम गर्न त दुई तीन महिनाको तयारी लाग्छ । हामीले कम खर्चमा २५ दिनभित्र सबै व्यवस्थापन गरेका हौँ । छोटो अवधि, कम बजेट र राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ÷हुँदैन भन्ने अन्योलमा जसरी प्रतियोगिता सम्पन्न भयो मलाई त त्यसको सराहाना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । स्वास्थ्यका कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक खेलस्थलमा एम्बुलेन्स, फिजियोको व्यवस्था गरेका थियौँ । दैनिक भत्ता अहिलेसम्मकै बढी र होटलको व्यवस्थापन पनि सुविधाजनक थिए । पूर्वाञ्चलका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतियोगिताहरू भए पनि यातायातको असुविधा पटक्कै थिएन । अहिलेसम्मकै गुणस्तरीय खेल सामग्री र खेल पोशाक उपलब्ध गराएका थियौँ । हामीले व्यवस्थापन पक्षमा यसपालि सम्झौता गरेनौं ।
बजेटकै कुरा धेरै आयो । सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद नपरेकै हो त ?
सरकारले खेलकुदबाट धेरै आशा गर्छ तर त्यो अनुरूप लगानी गर्दैन । सरकारको आफ्नो बाध्यता होला, बजेटको समस्या होला तर नेपाली खेलकुदलाई माथि उठाउने हो भने यसलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । खेल गतिविधि, खेल सामग्री, खेलाडीलाई छुट्याएको अहिलेको बजेट निकै न्यून छ । त्यसैले सरकारले खेलकुलाई प्राथमिकता राखेको छैन । हामीले पनि पूर्वाधारमा आएका बजेटको सही उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो पनि कमजोरी छ तर त्यो भूकम्प नाकाबन्दीका कारण भएको हो । गत सालदेखि दीर्घकालीन हिसाबले राम्रो पूर्वाधार तयार होस् भन्ने हेतुले मास्टर प्लान डीपीआर बनाएका छौँ । त्यही भएर अलि ढिलो भएको हो । पहिले पैसा आएपछि सोझै काम हुन्थ्यो ।
यसपालि सुरक्षाफौजका टिम र क्षेत्रीय टिमबीच ठूलो खाडल देखियो । जसले गर्दा सुरक्षा फौजको टिमलाई राष्ट्रिय खेलकुदमा खेलाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस पनि चल्न थालेको छ । यसमा तपाईँको के भनाई छ ?
यसलाई दुई तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सरसर्ती हेर्दा विभागीय टिमका खेलाडी १२ महिना नै प्रशिक्षणमा रहने र अन्य खेलाडी प्रतियोगितापूर्व मात्र तयारीमा रहने हुनाले यस्तो स्थिति आएको हो । राष्ट्रिय खेलकुदमा विभागीय टिमका खेलाडीविरुद्ध खेल्दा अन्य खेलाडी पराजित मानसिकतामा खेलेका छन्, यो पक्का हो । तर सुरक्षा फौजको टिम देशका लागि घाटा छैन । उनीहरूले खेलाडीहरूलाई नियमित प्रशिक्षणमा राखेर तयार पारिरहेका छन् । हामीले खेलाडीलाई रोजगारी दिन सकेका छैनौं । विभागीय टिमले गर्दा हजारभन्दा बढी खेलाडी ढुक्क भएर खेलमा लाग्ने वातावरण बनेको छ । अब त्यस्तो टिमका खेलाडीहरूलाई उनीहरूको झन्डा मुनि नखेलाउने भन्ने कसरी ? त्यसैले फाइदा, बेफाइदा दुवै छन् । अब विकास क्षेत्र अथवा भोलिका सात प्रदेशका खेलाडीलाई सुविधा दिएर नियमित अभ्यासमा राख्न सकेमा मात्र यो समस्या हल हुन्छ । म त भन्छु अब एनआरएन टिम पनि थप्नुपर्छ । यातायात खर्च आफैं वेहोर्छ भने नेपाली नागरिकता भएका एनआरनलाई मौका दिनुपर्छ । देशबाहिर पनि धेरै प्रतिभा छन् । यसका लागि उनीहरूलाई राष्ट्रिय छनोटमा भने खेलाउनुपर्छ ।
पश्चिमाञ्चलको पालो थियो, मध्यपश्चिमले कसरी आठौँ संस्करणको दावीमा पश्चिमाञ्चललाई पछाडि पा¥यो त ?
पालोको हिसाबले पश्चिमाञ्चलले पाउनुपर्ने हो तर समय र आवश्यकताअनुसार मध्यपश्चिमलाई हामीले चयन गर्यौं । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा काठमाडौँ पछिको केन्द्र पोखरा नै हुनेछ । त्यसैले सन् २०१९ मा हुने सागका लागि सरकारले पोखराका लागि अवश्य बजेट छुट्याउनेछ । खेलकुदमन्त्रीले पनि मध्यपश्चिममा हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि छुट्टै बजेट दिने प्रतिवद्धता देखाएपछि हामीले यो निर्णय लिएका हौं । यो निर्णयले पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिम दुवैमा पूर्वाधार तयार हुनेछ ।
सातौँ संस्करणपछि सदस्यसचिवले राजनीनामा दिनुहुन्छ भन्ने हल्ला पनि थियो, के आठौँ संस्करण तपाईँकै कार्यकालमा हुन्छ ?
सातौं राष्ट्रिय खेलकुद असफल भयो भने राजीनामा दिन्छु भनेको थिएँ । अब त पुरस्कारको आशा गरेको छु । म आफ्नो जिम्मेवारीमा सफल छु र गलत काम पनि गरेको छैन । त्यसैले किन राजनीनाम दिने ? यद्यपि यो मेरो मात्र इच्छाले हुँदैन । पार्टीगत निर्णय पनि यसमा कारक हुनसक्छ । पार्टीले भन्यो भने राजीनामा पनि दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्को कुरा अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद मेरै कार्यकालमा हुनेछ । दुई वर्षमा हामी राष्ट्रिय खेलकुदको अर्को संस्करण गर्नेछौँ । यसका लागि हामी तयारीमा जुटिसकेका छौँ । अबदेखि प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्र्न प्रतिवद्ध छौं ।
तपाईँले करीब १६ महिनाअघि सदस्यसचिव बन्दा सङ्घहरूको विवाद सल्टाउँछु भन्नुभएको थियो । तर विवादित सङ्घहरूको हल गर्न सक्नुभएन नि ?
विवादित राष्ट्रिय सङ्घलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र कुनै शक्तिकेन्द्रको दबाबमा नपर्ने पहिले नै भनेको हुँ । यसअनुसार काम पनि भइरहेको छ । क्रिकेटको विवादमा नचाहँदा नचाहँदै तानिएको हो । आफ्नै कार्यकालमा नेपाली क्रिकेट प्रतिबन्धित भएपछि यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै खेलकुद मन्त्रीसँग छलफल गरेर नेपाली क्रिकेटमाथिको कारवाही फुकाउन आइसीसीका पदाधिकारीलाई नेपाल बोलाएँ । बक्सिङ र कबड्डीमा समाधान निस्किसकेका छन् ।
तपाइँ विदेश धेरै जानुहुन्छ, नेपाली खेलकुदलाई त्यत्ति समय दिनुहुन्न भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
विदेश गयो भन्नेले के कारणले गयो हेर्नुपर्छ । म मन बहलाउन विदेश गएको होइन । सदस्यसचिव नै जानुपर्ने ठाउँमा मात्र जाने गरेको छु । विगतमा सदस्यसचिवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरेको इतिहास छैन । मैले जापान र हङकङको स्पोर्ट्स युनिभर्सिटीसँग स्पोर्ट्स कल्चर आदानप्रदानका लागि सम्झौता गरेर आएको छु । यसबाहेक हामीले तिनीहरूसँग प्राविधिक सहयोग लिन सक्छौँ । ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, साग खेलकुदमा सदस्यसचिव नै सेफ दि मिसन भएर जाने परम्परा छ । तर म विदेश जाँदा सँधै नेपाली खेलकुदमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउने प्रयास गर्छु जसमा म सफल पनि भएको छु । हालै मात्र अमेरिका गएर नेपालमा २० करोड लगानी गर्ने वातावरण मिलाएर आएको छु । आगामी फागुनमा नै एनआरएन तेक्वान्दोले शंखरापुर नगरपालिकामा २० रोपनी जग्गामा तेक्वान्दो एकेडेमी बनाउँदैछ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद पनि हटेको छैन । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयअनुसार रुक्मशम्शेर राणाको नेतृत्वमा रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिएको निर्देशनले अझ अन्यौलपूर्ण वातावरण बनेको छ । यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
सर्वोच्चको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ । तर हामीले बाध्यात्मक परिस्थितिलाई पनि वेवास्ता गर्नु हुँदैन । हरेकको नकारात्मक र सकारात्मक पाटो हुन्छ । नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुद, एसियाली खेलकुद र ओलम्पिकमा अवैध भनिएको अोलम्पिक कमिटीमार्फत खेल्यौँ । अब यस्तो अन्यौलपूर्ण स्थिति भए हामीले आगामी साग गेम गर्न पनि सक्ने छैनौं । साँच्चिकै इमान्दारितापूर्वक पहल गर्ने हो भने हामी साग गेम नभए नहोस् तर ओलम्पिक कमिटीको विवाद टुङ्ग्याउँछु भन्ने आँट गर्नुपर्छ । नभए आइओसीलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
१३औँ सागको मिति तय भइसक्यो ? तयारी कस्तो भइरहेको
छ त ?
सागको मिति तय भइसकेको छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय माहोल र समन्वय बनाउने समय छ । तर ओलम्पिक कमिटीको विवाद छ । यो चर्कियो भने साग नहुन पनि सक्छ । दोस्रो कुरा, सरकारबाट एक रुपियाँ बजेट आएको छैन । रकम मन्त्रालयमा छ । मन्त्रालयबाट काम सुरु हुन सकेको छैन । हामी माग गरिरहेका छौँ । तर अहिलेसम्म आएको छैन । त्यसले गर्दा साग खेलकुदको तयारीमा प्रत्यक्ष काम भएको छैन । यद्यपि राखेपले गर्नुपर्ने काम भइसकेका छन् ।
Advertisement