निर्णय भएको १८ दिन बितिसक्दासमेत मुख्य सचिवले यसलाई प्रमाणीकरण गरेका छैनन्। लामो समयसम्म निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदा यो निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

Advertisement

सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्का निर्णय २४ घण्टाभित्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ। ‘राजदूत सिफारिस निर्णय १८ दिनसम्म प्रमाणीकरण नभएकाले करिबकरिब निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ,’ ती अधिकारीले भने। राजदूत सिफारिससहित त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य ६२ वटा निर्णय पनि प्रमाणीकरण भएका छैनन्। साउन १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ४५ र १४ असारको बैठकका ३५ भन्दा बढी निर्णय पनि प्रमाणीकरण नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजदूत नियुक्ति सिफारिसको निर्णय प्रमाणीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र परराष्ट्रले प्रस्तावित राजूदतको नाम छलफलका लागि संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने निर्णय १८ दिनसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पठाएको छैन। निर्णय परराष्ट्रमा नपुगेकाले परराष्ट्रले पनि राजदुत नियुक्तिसम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय मन्त्रालयमा नआएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले उप्रेतीलाई राजदूतका लागि गरेको नियुक्ति सिफारिस विवादमा समेत परेको थियो। संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन भन्ने उल्लेख छ। तर सोही उपधारामै त्यस्ता व्यक्ति कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्ति भई काम गर्न भने बाधा नपुग्ने व्यवस्था छ।