नेपालगन्ज,२ पुस । संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रबिन्दू मानिएको प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड रुपैया लाग्ने देखिएको छ ।
प्रदेश तहको अस्थायी संरचना निर्माणका लागि करीब ६३ करोड, भवन निर्माणका लागि २ अर्ब ४५ करोड र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७५ करोड गरी  तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान रहेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ  ।

Advertisement