नेपालगन्ज,३० भदौ।गाउँपालिकामा रहेका बिद्यालयहरुमा सूचना पारदर्शी गराउन माग गर्दै डुडुवा गाऊपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग गर्न पाउने हक प्रदान गरिएको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । यस हकको प्रचलनकालागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ ।

Advertisement

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुुसार सबै सार्वजनिक निकायले आफना कार्यालयको सूचना स्वतःस्र्फुत रुपमा ३र३ महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था गरको छ । विद्यालय पनि सार्वजनिक निकाय
भएकोले सोही ऐनलाई टेकेर सामुुदायिक बिद्यालयमा सूचनाहरु पारदर्शी हुनुपर्ने सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले जिल्लामा रहेका शिक्षा सम्बन्धि संस्थाहरुसंग सहकार्य गरि सो सवाललाई उठान गर्ने गरेको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकामा १७ वटा सामुदायिक विद्यालय, १३ वटा मदरसा र १० वटा संस्थागत गरि जम्मा ४० बिद्यालय रहेका छन । सो गाउँपालिकामा ६ हजार ८ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा शाखाका प्रमुुख रामएकबाल मण्डलले बताए ।

डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुुमार चौधरीलाई
डुडुवा गाउँपालिका वडा नं ४ र ५ मा गठन गरिएको स्थानीय सभाका सदस्य रोशनी थापा, दिपा ओली र बिष्णुमाया न्यौपानेले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष चौधरीले डुडुवा गाउँपालिकाले शिक्षा नीति बनाई सकेको र सूचनाको हकको प्रत्याभुति हुने गरि कामकारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे।गाऊपालिकाले बिद्यालयहरुमा सूचना पारदर्शी गराउन गाउँ शिक्षा समिति संग बसेर यसको लागू गर्न अहम् भूमिका निभाउने अध्यक्ष चौधरीले बताए। ज्ञापन पत्रलाई शिक्षा शाखाका  राम एकबाल मण्डललाई हस्तान्तर गर्दै सम्पूर्ण विद्यालयका प्राधनाध्यापकहरुलाई यथाशिघ्र बोलाई सूचना अधिकारी तोक्न र सूचनाको हकको ऐन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध समेत गरे ।

सामुुदायिक विद्यालयमा सूचनाको पारदर्शिता नहुनु भन्ने सवाल छनौट गरे विद्यालयको सूचना प्रकाशनको वस्तु स्थिती बारे अनुुसन्धान समेत गरिएको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका कार्यक्रम ब्यवस्थापक
रबिन्द्र कुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सूचना र मानव अधिदिए अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सूचनाको हक भनेको
लोकतन्त्रको प्राणवायु जस्तै भएकोले हरेक विकासका क्रियाकलापमा पारदर्शिता हुनु पर्ने बताए । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धाए केन्द्रले पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुमा सूचनाको पारदर्शिता कायम हुन नसकेको सवाल उठाउदै आएको छ ।