विचार/दृष्टिकोणमा रहेका समाचारहरु

निर्विकल्प उपाय निर्वाचन

लक्ष्मणदत्त पन्त नेपालगन्ज । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा विश्वास गर्नेहरूलाई उत्साही मात्र बनाएको छैन्, झण्डै दुई दशकदेखि राज्यका साधन स्रोतमाथि हुँदै आएको दुरूपयोगलाई रोक्ने र स्थानीय रूपमा नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने आधार खडा गरेको छ ।  परिर्विर्तत स्वरूपअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना भएसँगै संविधानअनुसार २०७४ माघ महिनाभित्र प्रादेशिक र केन्द्रीय तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  यद्यपि अस्थिरता...

द्वन्द्वको रूपान्तरण

डा. टीकाराम पोखरेल नेपालगन्ज । स्थानीय तहको चुनाव घोषणाको उत्साहसँगै केही अप्रिय घटनाहरू पनि देखिएका छन् ।  पछिल्लो समय सप्तरीमा भएको हिंसात्मक घटनाले अब फेरि राजनीति निकासको बाटोेतर्फ नगएर अन्योलतर्फ नै त धकेलिँदैन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।  अप्रिय घटना नहुनुपर्ने थियो तर भइसकेको छ ।  भैसकेको यो घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा संयम अपनाउँदै थप घटना हुन नदिन सतर्कता अपनाउनुको विकल्प छैन ।  यो हिंसात्मक घटना अन्तिम भयो भने...

राजविराज घटनाको पाठ

धर्मेन्द्र झा नेपालगन्ज । राजविराजमा गत सोमबार जे भयो दुःखद थियो ।  त्यहाँको घटना कसका कारणले भयो, यथार्थ जान्न केही समयको प्रतीक्षा जरुरी छ ।  सरकारले सत्य जान्न तीन सदस्यीय एक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रतिवेदन तयार पार्न पन्ध दिनको समयावधि पाएको छ आयोगले ।  निष्कर्ष जेसुकै निस्कियोस्, तर हाललाई एक सत्य यकिनपूर्वक भन्न सकिन्छ, राजविराज घटनापछि उत्पन्न तनावका बाछिटा तत्काल स्थगन हुने सम्भावना कम छ ।  अदालतको हस्तक्षेपपछि...

पूरा हुन लागेको एउटा सपना

पछिल्लो स्थानीय चुनाव हुँदा जन्मँदै नजन्मेकाहरू आसन्न स्थानीय चुनावका मतदाता हुँदैछन् ।  विगत साढे सात दशकको अवधिमा जनताका नाममा भएका विभिन्न आन्दोलनमार्फत प्रजातन्त्र, निर्दलीय प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक अभ्यास भएको मुलुकमा करिब डेढ दशक स्थानीय सरकारमा उही जनताको प्रतिनिधित्व नहुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो ।  माथिल्लो स्तरको राजनीतिमै नेताहरू मस्त रहे, व्यस्त रहे तर स्थानीय स्तरमा जनता लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आए ।  आगामी वर्ष...

सङ्घीय प्रशासनका लागि एकीकृत ऐन

सार्वजनिक प्रशासन कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको हुन्छ ।  सार्वजनिक प्रशासनको सक्षमता र प्रभावकारिताले सरकारको सफलतालाई प्रतिविम्बित गर्ने हुँदा यसलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ ।  राजनीतिक नेतृत्वलाई पेसागत दक्षता, व्यावसायिकता एवं ज्ञान, सीप र अनुभवको आधारमा नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण, सहजीकरण तथा सार्वजनिक क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाइ विकास निर्माण र सेवा सुविधाको उपलब्धतालाई सार्थक तुल्याउनु सार्वजनिक प्रशासनको दायित्व हो ।  सेवामा स्थायित्व, विषयवस्तुमा विज्ञता र स्रोत साधन...

अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको प्रभाव

अहिले नेपालमा लामो समयको अन्तरालपछि अर्थात् एक पुस्ता अन्तरको कालखण्डमा स्थानीयतहको निर्वाचन घोषणा भएको छ ।  नेपालको सामाजिक संरचना, वैवाहिक तथा बच्चा जन्माउने उमेरलाई हेर्दा २० वर्षको अवधि पुस्ता अन्तर नै हो ।  वर्षौं निर्वाचन नहुँदा नेतृत्व र आर्थिक सामाजिक विकास तथा समुन्नतिमा परेको प्रतिकूल असरको विषयमा छुट्टै लेखाजोखा होला तर निर्वाचनको घोषणाले नेपाल अब अर्धसङ्घीयता र अर्धलोकतान्त्रिक अवस्थाबाट पूर्ण सङ्घीयता र पूर्ण लोकतन्त्रतर्फ निर्देशित भएको छ । निर्वाचनको घोषणापछि...

लोकतन्त्र र निर्वाचन

लोकतन्त्र अहिलेसम्म आविस्कार भएमध्ये सबैभन्दा उत्तम शासन विधि हो ।  यसमाथि गरिएका आलोचना यसको विकल्पका लागि नभएर लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउन यसका व्यावहारिक पक्षलाई परिस्कार गर्न केन्द्रित छन् ।  लोकतन्त्र प्राज्ञिक रूपमा बुझ्ने बुझाउने विषय होइन, व्यावहारिक रूपमा सर्वसाधारणको घरदैलोमा पु¥याउने विषय हो ।  लोकतन्त्रमा नागरिक संस्थाहरू क्रियाशील हुँदा नागरिक भावना क्रियाशील हुने गर्छन् ।  किनकि व्यवस्थित समाजमा लोकतन्त्र शासन विधि मात्र नभएर जीवनशैली पनि हो, यसले नागरिक जीवनका आदर्श...

बीपी कोइराला प्रत्यागमनको अर्को कथा

आठ वर्षको लामो भारत प्रवासपछि आजभन्दा झन्डै ४० वर्षअघि बीपी कोइराला ३० डिसेम्बर १९७८ का दिन नेपाल फर्कनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा त्यस दिनलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको संज्ञा दिइएको छ । अक्टोबर १९६८ का दिन कोइराला सुन्दरीजलको कारावासबाट रिहा हुनुभयो । त्यस रिहाइका क्रममा बीपीले कांग्रेसका कार्यकारी अध्यक्ष सुवर्ण शमशेरको १५ मे १९६८ को वक्तव्यको समर्थन गर्नुभएको थियो । बीपीको स्वास्थ्य चिन्ताजनक छ भन्ने सूचनाले सबै शुभेच्छुुक आत्तिएका...

सुराजको उज्यालो मिति फागुन सात

राज्य शासनमा जनताको अत्यधिक सहभागिता नै प्रजातन्त्र हो ।  विश्वका प्रथम इतिहासकार हिरोडोटस हुन् वा नेपालका इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य अथवा विख्यात वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्स्टाइन सबैले सार रूपमा प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक प्रणालीमध्येको कम खराब भएको पद्धति भनेर निचोडमा पुगेका छन् ।  त्यसैले अल्वर्टले प्रजातन्त्रलाई आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तिहरूको वर्गीय स्वार्थ पूरा गर्नको लागि जनधारणा प्रभावित पार्ने  साधनको रूपमा लिएका छन् ।  अब्राहम लिङ्कनले जनताको लागि जनताद्वारा गरिने जनशासन वास्तविक प्रजातन्त्र...

स्थानीय तहको निर्वाचन

नेपाल विकेन्द्रीकरणमा आधारित राज्य–प्रणाली भएको देशको रूपमा नाम कमाएको देश हो ।  लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र होइन निर्दलीय शासन हुँदा पनि तल साना एकाईको अभ्यास हुँदै आएकोले स्थानीय शासनको जरा फैलिएको हो ।  २०४७ सालको संवैैधानिक परिवर्तनमा स्थानीय स्वायत्त एकाईहरूको स्पष्ट परिकल्पना नसमेटिएको भए पनि २०४९ र २०५४ का दुईवटा स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि स्थानीय स्वायत्तताको अवधारणाले कानुनी रूप लिएको थियो ।  तर देश सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्दै गएकोले त्यसपछि...