नेपाल विकेन्द्रीकरणमा आधारित राज्य–प्रणाली भएको देशको रूपमा नाम कमाएको देश हो ।  लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र होइन निर्दलीय शासन हुँदा पनि तल साना एकाईको अभ्यास हुँदै आएकोले स्थानीय शासनको जरा फैलिएको हो ।  २०४७ सालको संवैैधानिक परिवर्तनमा स्थानीय स्वायत्त एकाईहरूको स्पष्ट परिकल्पना नसमेटिएको भए पनि २०४९ र २०५४ का दुईवटा स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि स्थानीय स्वायत्तताको अवधारणाले कानुनी रूप लिएको थियो ।  तर देश सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्दै गएकोले त्यसपछि न त स्थानीय स्वायत्तताको मान्यता सबल बन्न पायो न त स्थानीय एकाइमा आवधिक निर्वाचनको मान्यता नै कायम रह्यो ।  यसैकारण तीनवटा निर्वाचनको समय तुहिएर गयो ।
स्थानीय शासनलाई जनप्रतिनिधि अन्तर्गत सञ्चालन गर्न २०६३ पछिको संक्रमणकालीन यात्रा पनि असफल भयो ।  नेपालको संविधान, संविधानसभाबाट २०७२ मा तर्जुमा हुँदा स्थानीय तहको स्वायत्त सरकारको परिकल्पनाले संवैधानिक हैसियत प्राप्त ग¥यो ।  संविधानको भाग ५ को धारा ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० मा राज्यको संरचना र राज्यभक्तिको बाँडफाँड गरी स्थानीय तहलाई नेपालको एक आधारभूत राज्य तहका रूपमा स्थापित गरेर राज्यको शक्ति समेत विनियोजन गरिदिएको छ ।  स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ तीन तहको सुसंरचित संरचना र सक्रिय अस्तित्व नै समग्रमा नेपाल राज्य हो भन्ने संवैैधानिक व्यवस्था भएको छ ।  संविधानको भाग १७, १८ र १९अन्तर्गत धारा २१४ देखि २३० सम्म १७ वटा धारामा स्थानीय सरकारको प्रबन्ध गरिएका छन् ।  यस्तै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको २२ वटा अधिकारको सूची र अनुसूची ९ मा राज्यका तीन तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारको सूची रहेको छ ।
यसैगरी संविधानको धारा २३२ मा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने मान्यता कायम गरिएको छ ।  स्थानीय तहरूबीचको विवाद समाधान गर्न धारा २३५ मा प्रदेशले कानुन बनाएर समन्वय गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहका एकाई पुनःसंरचना गर्न धारा २९५ को उपधारा ३ र ४ बमोजिम स्थानीय तह निर्धाारण आयोग गठन भै यसै महिना त्यस आयोगले कार्यअवधि समाप्त गर्दैछ ।  आयोगले स्थानीय तह अन्र्तगतका गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।  तर ७१९ वटा एकाई निर्धारण भएको र त्यसमध्ये नगर, उपमहानगर र महानगर तथा गाउँपालिकाहरू रहने सूचनाबाहिर आएका छन् ।  यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को अध्ययन प्रयोजनमा विचाराधीन रहेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिने म्याद दिएर तीन सदस्यीय समिति बनाएको बताए पनि सो समितिले के काम गर्दैछ–पारदर्शिताको अभावमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।  स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ÷नगरपालिकामा रहने छ भने समन्वयका लागि जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था संविधानको धारा २२० मा गरिएको छ ।  जिल्लाको सञ्चालन प्रदेश कानुन बमोजिम हुने प्रबन्ध गरिएकोले जिल्लाको मौजुदा सङ्ख्या ७५ नै हुने कि थप के हुने हो स्पष्टता छैन ।  देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गर्दा कतिपय जिल्ला टुक्रिएकोले प्रदेशका सिमानाको टुङ्गो लागिसकेपछि जिल्लाको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यसरी स्थानीय स्वायत्ततामा आधारित राज्यको संरचना संविधानमा गरिए पनि व्यवहारमा राज्यका प्रदेश र स्थानीय दुवै तहको अस्तित्व सिर्जना भएको छैन ।  प्रदेश नयाँ संरचना भए पनि स्थानीय तहमा भने लामो अभ्यासबाट विकसित हुँदै आएका निकायगत संरचनाले जनतालाई सेवा दिइनै रहेका छन् ।  विकास र सुशासनको रथलाई अगाडि बढाउन मौजुदा स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिनिधिको अभावमा प्रयास गरिरहेका छन् ।  त्यसैले स्थानीय सरकारको रिक्तताबारे जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेका छन् ।
चाँडो स्थानीय तहमा निर्वाचन होस् भनी उठेका जनआवाजको लामो समयदेखि सुनुवाई हुनसकेको छैन ।  लोकतन्त्र भनेको जनताको सक्रिय सहभागिताको अवसर व्यापक हुनु हो ।  आफूप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही सरकार आफ्नै घर आँगनमा महसुस गर्न पाउनु वास्तविक लोकतन्त्र हो ।  यसका लागि स्थानीय तहमा सार्वभौमिकताको अभ्यास हुने जनप्रतिनिधिमूलक राज्य संरचना अपरिहार्य हुन्छ ।  राजनीतिक रूपमा नागरिकलाई सबल बनाउन मात्र होइन विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र राष्ट्रिय जीवनमा सुशासनको अवस्था सुदृढ गर्न स्थानीय राज्य संरचना सबल र सशक्त हुनुपर्दछ ।  अधिकार जति रूपान्तरित संसद् र त्यसले बनाउने सिमाना सरकारमा रहुन्जेल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानका पानाभित्र सीमित रहनेछ ।  यसका लागि स्थानीय तहलाई संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै आजको प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकता हो ।
तसर्थ, स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन, स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाँकी ऐनहरूको तर्जुमा, स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगर÷महानगरको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन घोषणा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वयको रेखाङ्कन गर्ने सङ्घीय कानुनहरूको तर्जुमा, स्थानीय तहलाई सङ्घ वा प्रदेश अन्र्तगत भन्ने गलत बहसको अन्त्य गरी सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोगको एक एकाईका रूपमा स्वीकारोक्ति, नियन्त्रण र सन्तुलनका संरचनाहरू स्पष्ट हुनेगरी सबल स्थानीय सरकारको अस्तित्व सिर्जना, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको नमुना संरचनाका रूपमा स्थानीय तहको विकास, विकास र सुशासनको प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थानीय तहको सञ्चालन विधिहरूको तर्जुमा, स्थानीय तहका लागि संविधानको अनूसूचीमा रहेका साझा अधिकार तथा निश्चित अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी केन्द्रिकृत नीति एवं कानुन बनाउने प्रवृत्ति र मनोविज्ञानको अन्त्य, विशेष, संरक्षित तथा स्वतन्त्र क्षेत्रको निर्धारण गर्दा स्थानीय तह र त्यस्ता निकायबीचको सम्बन्ध र उत्तरदायित्वको स्पष्टता, मौजुदा स्थानीय निकायहरूको असल र सफल अभ्यासहरू तथा यी निकायहरूमा रहेका विकृति र समस्याहरूको पहिचान गरी तल्लो तहमा खडा हुने सरकारले जनतामा भरोसा र आशा एवं उत्साह सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण, सक्षम र असल नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिक दलहरूको तयारी र राजनीतिक स्वामित्व तथा दृढ इच्छाशक्तिको प्रर्दशन लगायतका विषयमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार खडा नगरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाउन सकिँदैन ।  स्थानीय तह पुछारको जग हो ।  तसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो आवश्यकता हो ।  स्थानीय तहको निर्वाचन नभए वर्तमान संविधानको जरा सुक्न थाल्नेछ र यसको अस्तित्वमा सङ्कट उत्पन्न हुनेछ ।  स्थानीय सरकार पाउनु जनताको आवश्यकता मात्र होइन अधिकार पनि हो ।  आम जनताको सहभागिताको अवसरलाई फराकिलो बनाएर यर्थाथमा जनताको शासन खडा गर्ने यो एकमात्र माध्यम हो ।  यसलाई विभिन्न दाउपेचमा पन्छाउने राजनीतिक प्रवृत्तिको पर्दाफास गर्नु सचेत नागरिक र प्रेस जगतको कर्तव्य हुन आएको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन आम जनताको सरोकार हो ।  यसको प्रत्याभूतिका लागि वृहत्तर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

Advertisement