पछिल्लो स्थानीय चुनाव हुँदा जन्मँदै नजन्मेकाहरू आसन्न स्थानीय चुनावका मतदाता हुँदैछन् ।  विगत साढे सात दशकको अवधिमा जनताका नाममा भएका विभिन्न आन्दोलनमार्फत प्रजातन्त्र, निर्दलीय प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक अभ्यास भएको मुलुकमा करिब डेढ दशक स्थानीय सरकारमा उही जनताको प्रतिनिधित्व नहुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो ।  माथिल्लो स्तरको राजनीतिमै नेताहरू मस्त रहे, व्यस्त रहे तर स्थानीय स्तरमा जनता लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आए ।  आगामी वर्ष वैशाख ३१ स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सरकारको घोषणाबाट एउटा अत्यासलाग्दो शून्यताको अन्त्य हुने सम्भावना जन्मिएको छ ।  २०५४ साल जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार आयोजना गरिने पहिलो स्थानीय निर्वाचन यही हुनेछ ।  यसका अतिरिक्त राष्ट्रलाई सङ्घीय संरचनामा लानका लागि पहिलो शङ्खघोष गर्ने निर्वाचन हुने कारणले पनि यसको सफल कार्यान्वयनको महìव ऐतिहासिक हुने स्पष्ट छ ।
लोकतान्त्रिक वातावरणमा सार्वभौमसत्ता आफ्नै नाममा भए पनि ‘बिचरा प्राणी’को अवस्थाबाट जनतालाई मुक्ति दिने हो भने एउटा प्रभावकारी उपाय स्थानीय चुनाव नै हो ।  स्थानीय निकाय कामचलाउ अवस्थामा सञ्चालन भइरहनुको अर्थ स्थानीय जनताका लागि लोकतन्त्र पनि कामचलाउ हुनु नै हो ।  स्थानीय सरकारमा स्थानीय जनताको प्रतिनिधित्व नभएका कारण नेपालको लोकतन्त्र जग नभएको घर जत्तिकै भइरहेको छ ।  लोकतान्त्रिक संयन्त्रको माथिल्लो तहमा जनप्रतिनिधिको भीड छ तर उनीहरू सहभागी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले तयार गर्ने कार्यक्रम र व्यवस्था गर्ने बजेटलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने स्थानीय निकाय भने जनप्रतिनिधिशून्यको अवस्थामा छ ।  हुनत स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्र नभएको होइन तर उक्त संयन्त्र जनताप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार नभएका कारण स्थानीय स्तरका जनताले शासनमा आफ्नो उपस्थिति अनुभव गर्न नसकिरहेको छैन ।  यो दुरवस्थाको सम्बोधन दीर्घप्रतीक्षित आसन्न निर्वाचनले गर्ने कुरामा शङ्का छैन ।
राष्ट्रलाई सङ्घीयतामा प्रवेश गराउनका लागि ल्याइएको नवीनतम संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना नगरेको भए अझै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारको प्राथमिकतामा नपर्न पनि सक्थ्यो ।  आगामी वर्षको माघ ७ गतेसम्ममा केन्द्रीयदेखि स्थानीयसम्मका तीनै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताकै कारण भए पनि यो घोषणा अस्तित्वमा आएको छ तर यसको कार्यान्वयन चुनौतीविहीन भने छैन ।  स्थानीय निकायको सङ्ख्या निर्धारणदेखि लिएर सीमाङ्कनसम्म असहमति जनाउँदै आएको मधेशी मोर्चा चुनाव सम्पन्न गर्ने मार्गमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।  यसको अर्थ आसन्न निर्वाचनप्रति असन्तोष बोकेका समूह अरु छैनन् भन्ने होइन ।
प्राविधिक रूपमै पनि स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी घोषणा ‘बच्चा पाउने कहिले कहिले भोटो सिउने अहिले’ लोकोक्तिको नजिक रहेको देखिन्छ ।  स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारणले नै अन्तिम रूप नपाइसकेको अवस्थामा तिनीहरूको चुनाव गर्न खोज्दा त्यस्तो अनुभूति हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।  चार महानगरपालिका, १२ उप–महानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका गरी ७१९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गर्दै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय स्तरसम्मका असन्तुष्टि असरल्ल अवस्थामा छन् ।  प्रतिवेदनमा स्थानीय स्तरबाट दिइएका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको गुनासोदेखि ऐतिहासिक कालदेखि निरन्तरता पाउँदै आएको पहिचानलाई मेटाउन खोजिएको आरोप व्यापक रूपमा आइरहेको छ ।  स्थानीय संवेदनालाई उपेक्षा गरी निर्धारण गरिएका स्थानीय तहले स्थानीय जनताको समर्थन पाउने कुरामा विश्वस्त हुन गाह्रै छ ।  प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि सुझाव दिन गठित समिति पनि मधेशी मोर्चाका मागलाई समायोजन गर्नमा नै बढी केन्द्रित देखिन्छ ।  एउटा वर्गको माग सम्बोधन हुँदा असम्बोधित अर्काे वर्ग सडकमा नआउला भन्न सकिन्न ।  लहरो तान्दा पहरो गर्जने यस अवस्थामा अन्योलग्रस्त स्थानीय तहको निर्वाचन दुई महिनामा गर्न सकिएला त भन्ने प्रश्न पनि जनमानसमा नरहेको होइन ।
निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरणको बिल्कुलै अभाव भएको भने होइन ।  लामो समयदेखि रिक्त रहेको निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति भइसकेको छ भने निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनहरू पनि पारित भइसकेका छन् ।  आवश्यक बजेट तथा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराउनका लागि सरकारबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ ।  यसैबीच निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका पनि तय भइसकेको छ ।  यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाङ्कन निश्चित भएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगको काम अगाडि बढ्ने व्यावहारिक पक्षलाई बिर्सन सकिँदैन ।  निर्वाचनलाई विवादरहित ढङ्गमा सम्पन्न गर्नका लागि जिम्मेवार निर्वाचन आयोगको काँधमा मतदाता नामावली तयार गर्नुदेखि लिएर परिचयपत्र वितरण, मतदान केन्द्र निर्धारण, मतपत्र छपाइ, जनशक्तिको व्यवस्था लगायतका कामको लामै सूची छ ।  वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाका सीमामा परिवर्तन भएका कारण पुराना अभिलेखहरूलाई नयाँ सिराबाट तयार गर्न बाँकी नै छ ।  यसैका लागि आयोगले सरकारसँग स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन माग गरिरहेको छ तर प्रतिवेदनप्रति सरकार स्वयं सन्तुष्ट नभएका कारण आयोगको अनुरोध सम्बोधन भएको छैन ।  स्थानीय तहसम्बन्धी विवाद निकै छिटो निष्कर्षमा पुगे पनि आयोगसँग तयारीका लागि लगभग दुई महिना मात्र समय हुनेछ ।  तयारीका लागि आफूले माग गरेकोभन्दा निकै कम समय उपलब्ध भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउन तत्पर हुनु भने निर्वाचन आयोगको सराहनीय पक्ष हो ।
विविध चुनौतीबीच जेलिएको राजनीतिक अवस्थाबीच पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्नुलाई संविधान कार्यान्वयनप्रति सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा लिन सकिन्छ ।  घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारका आफ्ना रणनीति पनि अवश्यै होला तर विषम परिस्थितिका कारण घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्थामा सरकारमा रहेका दलहरूको साख पक्कै पनि जोखिममा पर्नेछ ।  हुनत स्थानीय तहको चुनावलाई निर्वाध रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्नु राष्ट्रलाई सङ्घीयतामा प्रवेश गराउनका लागि सहायक नै हुने हो तर आ–आफ्नै अडानमा अडिग भएर बसेका दलहरूबाट संरचित नेपालको राजनीति यसलाई अनुभूत गर्ने अवस्थामा रहेको देखिँदैन ।  लामो समयदेखि जेलिएको संविधान संशोधनको प्रक्रिया सहमतिमा टुङ्गिने सम्भावना झिनो छ भने मधेशी मोर्चाले सडक आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ र अन्य समूह पनि खुट्टा उचालेर बसिसकेका छन् ।
राजनीतिक सङ्क्रमणकालको धमिलो पानीमा जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्ने दलहरूबाट खेलिएका खेलहरूबाट विरक्त भइसकेको अवस्थामा जनता छन् ।  राजनीतिक परिवर्तनबाट राजनीतिलाई पेशा बनाउनेकै जीवन मात्र फेरिएको छ, न देशको अवस्था फेरिएको छ न त जनताको जीवनस्तर नै ।  राष्ट्रिय स्वार्थहरूको आहुति भइरहेको छ राजनीतिक स्वार्थको अग्निकुण्डमा, निमुखा जनता ओझेलमा परेका छन् राजनीतिक संरक्षणप्राप्त व्यक्तिहरूको झुण्डमा ।  राष्ट्रलाई विकासोन्मुख श्रेणीमा उकास्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने समयसीमा आधा दशक पनि टाढा छैन तर समृद्धि केन्द्रित असरल्ल योजनाहरूलाई एक क्षण बिर्सने हो भने पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू समेत लक्ष्य प्राप्तिको मार्गमा छैनन् ।  अवसर र उत्प्रेरणाको अभावका कारण युवाको विदेश पलायन गति तीव्र छ तर नेतृत्वको जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा कुर्सीभन्दा अरु विषय पर्न सकेको छैन ।  राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णामा परिवर्तन ल्याउनका लागि स्थानीय तहको चुनाव राजनीतिक दलहरूका लागि एउटा अवसर हुनसक्छ ।
केन्द्रीय तहको राजनीतिमा आएको विकृति स्थानीय स्तरमा समेत झाँगिएको अनुभूति सर्वसाधारणमा व्यापक रूपमा छ ।  स्थानीय निकायको सञ्चालन कर्मचारीतन्त्रबाट भइरहे पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा त्यसमा आफ्नो सहभागिता नजनाएका होइनन् तर प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार नभएका कारण सो सहभागिता लाभको आगो ताप्नमै सीमित बनिरहेको जनताको गुनासो छ ।  स्थानीय निकाय प्रमुखका रूपमा रहेका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच ‘तैँ चुप मै चुप’ को सौहार्दता स्थापित भएबाट स्थानीय निकायको उपस्थितिको खासै अनुभूति स्थानीय जनताले गर्न पाएका छैनन् ।  यो विडम्बनाको उपचार गर्ने अवसर आसन्न निर्वाचनले जनताले प्रदान गर्ने सम्भावना सिर्जना हुनु भनेको नेपाली राजनीतिलाई जनमुखी बनाउने ढोका पुनः एकपटक खोल्नु हो ।  विद्यमान चुनौतीहरूलाई चिरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाउनु भनेको शासनमा सहभागी हुने जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनु मात्र नभई सङ्घीयतामा प्रवेश गर्ने नेपालको सपनालाई साकार पार्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पनि हो ।  दलहरूकै प्रयासको उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीयता दलहरूबीचकै दरारका कारण सङ्कटमा पर्नु हुँदैन ।  त्यसैले पनि आग्रहमा उभिएर विग्रहलाई आत्मसात् गरिरहेका राजनीतिक दलहरू जनताप्रतिको आफ्ना दायित्वबारे सजग भएर स्थानीय निर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

Advertisement