आठ महिनादेखि आइओएममा डिन नियुक्ति किन भएन?
प्रकाशित मिति : २०७३, १३ आश्विन बिहीबार २३:०१
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts
is deprecated. Use ignore_sticky_posts
instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, चिकित्सा शिक्षाको सिट निर्धारण लगायत महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा आठ महिनादेखि डिन नियुक्ति प्रक्रिया अवरूद्ध छ।
Advertisement
राजनीतिक पार्टीहरूले आफूअनुकूल व्यक्ति लैजान खोजेपछि लामो समयसम्म आइओएममा डिन नियुक्ति हुन नसकेको हो। पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसको दबाबका कारण आइओएमको डिन नियुक्तिमा ढिलाई भएको छ। कांग्रेसले कनिष्ठ व्यक्तिलाई डिन नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी आक्रोशित बनेका छन्।
वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्न भनी यसअघिको अनसनमा भएको समझदारीविपरीत कांग्रेसको दबाबमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँले कनिष्ठ व्यक्तिलाई डिन नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको केसीको आरोप छ।
कनिष्ठ प्राध्यापक डा. करवीरनाथ योगीलाई आइओएमको डिन बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाले दबाब दिइरहेको वरिष्ठ चिकित्सक केसीले बताए।
केसीका अनुसार कांग्रेसनिकट त्रिवि उपकुलपति खनियाँ देउवा र कोइरालाको दबाबमा योगीबाहेक अरू कसैलाई नियुक्ति नगर्ने मनस्थितिमा छन्। आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल डिन नियुक्त हुनुपर्ने हो।
‘भिसी पार्टीको सेवक बन्दा डिन नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ,’ अनसनरत केसीले भने, ‘पार्टी र माफियाको पक्षमा काम गर्नका लागि कनिष्ठ प्राध्यापकलाई नियुक्ति गर्ने चलखेल भइरहेको छ।’
गत फागुन २१ गते डिन प्रा.डा. राकेश श्रीवास्तवले राजीनामा दिएपछि आइओएममा डिन नियुक्ति गर्न तीन सदस्यीय ‘सर्च कमिटी’ बनेको थियो। सामान्यतयाः एक साताभित्रै डिन सिफारिस गरिसक्नुपर्नेमा उक्त कमिटीले आठ महिनासम्म नाम दिन सकेको छैन।
सर्च कमिटीमा पार्टीकै कार्यकर्ताको ‘बोलवाला’ भएका कारण डिन नियुक्ति हुन नसकेको केसीले बताउँदै आएका छन्। ‘देशभरिको चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएको आइओएममा आठ महिनासम्म डिन पद खाली राख्नु चानचुने कुरा हैन, पार्टी र माफियाहरूको दबाबमा भिसी लाग्दा यस्तो भएको हो,’ केसीले भने।
तीन सदस्यीय सर्च कमिटीमा प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, लक्ष्मीनाथ शर्मा र आइओएमकै उप–निर्देशक दिनेश काफ्ले छन्।
बज्राचार्य र शर्मा आइओएम बाहिरका हुन्। डा. केसीले आइओएमकै पूर्वपदाधिकारीलाई कमिटीमा राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उप–निर्देशक काफ्लेलाई राखिएको प्रसंग नै रोचक रहेको केसी बताउँछन्। ‘उप–निर्देशकले आइओएमको सर्वोच्च पदमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने रे, योभन्दा हास्यास्पद के हुन्छ?,’ केसीले भने, ‘अन्य व्यक्तिहरूको विषयमा आइओएम बाहिरका व्यक्तिलाई यहाँ कस्तो मान्छे नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने के थाहा हुन्छ? चलखेलका उनीहरूलाई कमिटीमा राखिएको हो।’
तर, त्रिवि उपकुलपति खनियाँले भने कमिटीले रिपोर्ट दिन नसकेका कारण आइओएममा डिन नियुक्ति गर्न नसकिएको बताएका छन्। उनले डिन नियुक्ति गर्न कुनै राजनीतिक पार्टीले दबाब नदिएको र आफूले त्यस्तो दबाबमा कसैलाई सिफारिस नगर्ने बताए। ‘सर्च कमिटीले हामीलाई रिपोर्ट नै नदिइकन डिन नियुक्ति गर्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘सर्च कमिटीका पनि आफ्नै बाध्यता होलान् त्यो हामीलाई थाहा भएन।’
समितिका एक सदस्यका अनुसार बीचबीचमा डिन सिफारिस गर्न खोजिएको थियो। तर, भिसी तथा राजनीतिक दलको दबाब र तानातानका कारण नै सिफारिस रोकिएको हो। ‘यो कमिटीलाई राजनीतिक दबाब बढी छ, त्यसैले डिन सिफारिसमा जटिलता उत्पन्न भएको हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कमिटीका एक सदस्यले भने।
चार दिनदेखि अनसनरत डा. केसीले राजनीतिक पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्ने किसिमले आइओएममा डिन नियुक्ति हुन नदिने अडान लिएका छन्। ‘म आइओएममा पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्त हुन दिन्नँ, वरिष्ठताका आधारमा निष्कलंकित व्यक्ति डिन नियुक्ति नभएसम्म अनसन स्थगित गर्दिन,’ केसीले भने।
डा. केसी २०६९ सालमा अनसन बस्दै आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। आठौंपटक भएको अनसनमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने समझदारी सरकार र केसीबीच भएको थियो।
वरिष्ठ चिकित्सक केसी चिकित्सा शिक्षा नीति विधेयक संसदको यही अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग सिफारिस गर्नुपर्ने, वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिलगायत माग राख्दै चार दिनयता अनसन बसेका छन्। आठौंपटकको अनसन तोड्ने क्रममा यथाशीघ्र अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोगबाहेक अन्य माग पूरा गर्ने सहमति सरकार र उनीबीच भएको थियो।