धर्मेन्द्र झा
नेपालगन्ज । 
तराई–मधेशका जनता आफ्नो सन्दर्भमा आवाजप्राप्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन्, यो सत्य हो र यो प्रयासले सार्थक रूप धारण गर्न खोजेको निकै भइसक्यो ।  तर यसले मूर्त रूप प्राप्त गर्न नसकेको बुझाइ मधेशको छ ।  मधेशका नाममा राजनीति गर्नेहरूका आफ्नै अडान र दृष्टिकोण छन् ।  मधेश अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘हट केक’ को अवस्थामा छ ।  नेपालका राजनीतिक दल तराई–मधेश, यहाँको विकास, यहाँका जनताको हकहितप्रति कति सरोकार राख्दछन् त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ तर तीतो यथार्थ हो – इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा मधेशका जनता सबै दललाई चाहिएको छ ।  नेपालको कूल मतदाताको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने तराई–मधेश आफ्नो यही रणनीतिक महत्वका कारण सबै राजनीतिक दलका लागि आधारभूत रूपमा प्रयुक्त हुने अवस्थामा छ ।  अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि घोषणा भइसकेको छ र मधेश एकपटक पुनः आन्दोलित मनस्थितिको पुरानै नियति दोहो¥याउन बाध्य छ ।
वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुने तिथि घोषणा भएसँगै देशमा यतिखेर केही अपवादवाहेक चुनावी माहौल निर्माण हुँदैछ ।  देश चुनावमा होमिन खोजिरहेको छ र कुनै न कुनै रूपमा यसको प्रभाव मधेशमा पनि परेको छ ।  कुनै आपत—विपत नपरे आगामी नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको अन्तिम दिन स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ जसमा मधेश पनि सहभागी हुनेछ ।  तर मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल भने अहिले पनि केही माग अघि तेस्र्याउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषित तिथिका पक्षमा देखिएका छैनन् ।  समय छँदै परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नगरिए घोषित तिथिमा मधेसमा निर्वाचन हुनेमा शंका छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।  यो स्थितिको अन्त्यका लागि यस्तो राजनीतिक पूर्वाधार बनाउनु जरुरी छ जसमा ‘मधेश’ पनि अटाउन सकोस् ।
नेपाली काँग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टीलगायतका परम्परावादी शक्तिका साथै ०६२/६३ को जनआन्दोलन र ०६३/६४ पछि मूलधारमा समाहित हुन आएका नेकपा माओवादी (माओवादी केन्द्र) र मधेशकेन्द्रित दलहरू, जो राजनीतिका नयाँ शक्ति हुन्, सबैका लागि मधेश यतिखेर क्रिडाभूमि बनिरहेको छ ।  विकास ओरालो लागेको लागेकै छ, परिचय र पहिचानका मुद्दा यथावत छन् ।  नागरिकताको समस्या छँदैछ ।  मानवाधिकारको अवस्था टीठलाग्दो छ ।  काठमाडौँ केन्द्रित राज्यले रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।  खाडीका देशमा रोजगारीका नाममा पलायन हुनेमा सबैभन्दा बढी मधेशकै बासिन्दा छन् ।  समावेशीका नाममा केही नाम त प्रयोग हुने अवस्था छ तर अधिकांश भने अझै सम्मानको खोजीमा रहेको स्थिति विद्यमान छ ।  राज्यका निकायमा उपस्थिति न्यून छ ।  समानुपातिक समावेशीको माग क्रमशः बलियो ढङ्गले उपस्थित हुँदैछ ।  प्रादेशिक सीमाङ्कनको विषय बलियो विवादको बिउ बनिरहेको छ ।  यी केही यस्ता मुद्दा हुन्, जसको सम्बोधन मधेशले खोजेको छ र सम्बोधन हुन नसकेका यिनै विषय यसपटकको निर्वाचनमा मुद्दा बन्ने निश्चित छ ।  यस स्थितिलाई केहीले मधेश राजनीतिको लाचारीको संज्ञा दिने गरेका छन् भने केहीले यसलाई  किंकर्तव्यविमूढताको अवस्थाका रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
जे होस्, मधेश यतिखेर राजनीतिक संक्रमणमा छ ।  मधेशले यी सबै समस्याको समाधान सङ्घीयता र समावेशीपनमा देखेको छ जो एकहदसम्म सत्य पनि हो ।  यी कतिपय मुद्दाको सम्बोधनका लागि निर्वाचन एक अवसर हुने कुरामा शंका छैन ।  निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय सरकारले यस्ता मुद्दाको सम्बोधन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिए पनि मधेशकेन्द्रित दलका नेता भने पहिला संवैधानिक मागहरू पूरा हुनुपर्ने कुरा अघि सारेर निर्वाचनको वातावरण तत्काल बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।  सरकारले समय छँदै मधेशलाई सम्बोधन गर्नु नै पर्दछ ।  यति हुन सके स्थानीय निर्वाचनका लागि उपयुक्त, वातावरण बन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
मधेशको राजनीतिमा यतिखेर बडो विचित्रको स्थिति देखिएको छ ।  तराई मधेशमा पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताले पुराना परम्परावादी शक्तिप्रति विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।  संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका मधेशमा नयाँ शक्तिले विजय प्राप्त ग¥यो ।  त्यसबखत पनि माओवादीप्रति मधेशीले विश्वास व्यक्त गर्न सकेनन् ।  तर पहिलो संविधानसभापछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल एकअर्काको नजिक आए ।  सत्तामा सँगै आसिन भए ।  यो गठबन्धन अप्राकृतिक थियो ।  मधेश आन्दोलनको चिरफार गर्ने हो भने त्यसताका सत्तामा बसेका माओवादीलगायतका शक्तिको विरुद्धमा मधेश आन्दोलन लक्षित थियो ।  कुनै न कुनै रूपमा माओवादीहरू मधेश आन्दोलनका तात्कालिक कारण बने ।  लहान र गौर घटनालाई यसको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ ।  तर तिनै विपरीत ध्रुवीय दुई शक्ति पछि मिल्न पुगे ।  नेपाली राजनीतिमा देखा परेको यो ठूलो विरोधाभास थियो, जसको प्रभाव अहिले पनि दृष्टिगोचर भइरहेको छ ।  यो कुरा शायद मधेशका मतदाताले रुचाएनन् र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणाम सबै जिल्लिने गरी आयो ।  विजयी सीट संख्याका आधारमा भन्नुपर्दा मधेश केन्द्रित दल र एमाओवादीलाई मधेशले अस्वीकार ग¥यो ।  प्राप्त मत प्रतिशतका आधारमा भन्ने हो भने त माओवादीको त एक किसिमले मधेशबाट ‘सफाया’ नै भयो ।  यसपटकको स्थनीय निर्वाचनमा पनि मत परिणाम त्यस्तै देखिए आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।  मधेशका क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी सूक्ष्म विश्लेषण गरिए मत आकारमा परिवर्तनको संकेत देख्न सकिन्छ ।  शायद त्यसैकारण पनि सशंकित भएर केही वर्गले मधेशमा तत्काल चुनावको कुरा नगरेको हुन सक्छ ।
मधेशका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्दछन्, त्यसैले पनि निर्वाचनप्रतिको तिनको चाहनालाई बुझ्न सकिन्छ ।  अर्थात् मधेशका सबै जनता चुनावको विपक्षमा छैनन् ।  निश्चित के हो भने आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा मधेश मानसिक रूपमा विभाजित छ ।  तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले आफ्नो सुविधाअनुसार मधेशको मतलाई परिभाषित गर्ने गरेका छन् ।  अधिकांश मधेशवासी वामपन्थी अवधारणामा त्यति विश्वास नगर्ने कुरा विगतका निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि प्रमाणित गर्दछ ।  मधेश केन्द्रित दलहरू पनि केही अपवादबाहेक प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्दछन् ।  संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा काँग्रेस र मधेश केन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेशको मतरुझानको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।  यस आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने मधेश, काँग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलसँगै मिलेर मधेशका मुद्दा समाधान गरुन् भन्ने चाहन्छ ।  गत निर्वाचनमा मधेशमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शक्ति नेपाली काँग्रेस हो भने मत प्रतिशतका आधारमा मधेशकेन्द्रित दलले दोस्रो मत प्राप्त गरेका छन् ।  मधेशका जनताको मनस्थिति अहिले पनि उस्तै देखिएको छ ।  प्रकारान्तरले भविष्यमा काँग्रेस र मधेशको गठबन्धन बनेछ भने त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।  तर तत्काललाई त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन ।  अर्कोतर्फ मधेश केन्द्रित दलहरू नै पनि एकजुट हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।  यो प्रवृत्ति वास्तवमा मधेशको इच्छाविपरीतको हो ।  यस स्थितिको लाभ अन्य पक्षले उठाउन खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।
प्रत्यक्षतः नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको कुरा गरे पनि सारमा यो शक्ति मधेशको भावी मत परिणामबाट आशंकित छ र निर्वाचनको माहोल बनाउन उदासिन देखिएको छ ।  अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको अवस्था पनि सुखद छैन ।  राजविराजको घटनापछि मधेशमा प्रतिरक्षात्मक देखिएको एमाले अहिले निर्वाचनको पक्षमा सबैभन्दा सक्रिय देखिएको भए पनि मधेशमा यस दलको अवस्था सुविधाजनक देखिएको छैन ।  तर यो दलले राष्ट्रियताको नारा उरालेर मधेशको क्षतिपूर्ति पहाडबाट गर्ने सोच बनाएको जस्तो देखिन्छ, जो त्यति उचित प्रतीत हुँदैन ।  मधेशमा यो दलको गतिविधिले यही कुरा प्रमाणित गर्दछ ।  यस्तोमा सरकार र निर्वाचन आयोगका सामु जटिल स्थिति उत्पन्न हुन गएको छ ।  अन्यत्र चुनावको माहोल बनेजस्तो देखिए पनि मधेशमा बन्न नसकिरहेको चुनावी माहोल कसरी बनाउनेतर्फ सरकार र आयोगले सोच्नु जरुरी छ ।

Advertisement