नेपालगन्ज । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्। यसपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा  नयाँ कार्यक्रमहरु समेटिएका छैनन्। नीति तथा कार्यक्रमले पुनर्निर्माण तथा उर्जा क्षेत्रलार्इ प्राथमिकतामा राखेको छ।
लगानी मैत्री वातावरण बनेको र उर्जा क्षेत्रका अनियमितता अन्त्य भएकोले आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक बृद्धिदर उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रपतिले आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेकी हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यन्वयनका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र प्रभावकारी अनुगमको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नती, निजगढ विमान स्थलको निर्माण लगायत अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नती तथा  निर्माणलाई  नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला आयोजनाको निर्माणलार्इ समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
भूकम्पबाट प्रभावितको परिवारको पूनर्स्थापना तथा पूनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षमता विकासमा नीति तथा कार्यक्रम लक्षित छ। पुनर्निर्माणमा स्थानीयहरुलाई सहभागितालार्इ समेत कार्यक्रमले सुनिश्चित गरेको छ।
यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क गरी स्थानीय तहलार्इ नै हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरुलार्इ नमुनाका साथ स्तरोन्नती गर्ने तथा प्रदेशहरुमा विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सरकारी पुनर्निर्माणका कामलार्इ नै प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सार्वजनिक नीजि क्षेत्रको सहकार्यतालाई अझ प्रभावकारी बनाउने तथा बजेट बिनियोजन गर्दा खर्च गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गरिने बताइएको छ।
यस्तै राजश्व कर र भन्सार प्रशासनमा सुधार गर्नुका साथै गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई विकासमा खर्च गरिने नीति तथा कार्यकममा उल्लेख छ।
यस्तै मूल्यबृद्धिलार्इ नियन्त्रणमा राख्ने तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई स्तरीय बनाउनमा पनि कार्यक्रम लक्षित देखिएको छ। स्थानिय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र क्षमता विकास गर्नुका साथै औद्योगिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न पनि कार्यक्रम लक्षित छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा विद्युत उत्पादन गरि आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ जोड दिनुका साथै अन्तरदेशिय र अन्तराष्ट्रिय प्रसारण लाईन बनाउने कुरालार्इ प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी उर्जा क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
कार्यक्रममा लोकमार्ग र प्रदेश मार्गलार्इ न्यूनतम लेनको सडकले जोड्ने तथा फास्ट ट्रयाक तथा हुलाकी राजमार्गलाई प्रभाकारी ढङ्गले बनाउने कुरामा पनि जोड दिइएको छ। सडक सञ्जाल लगायत मेट्रो रेल फ्लाईओभरको निर्माण गर्नुकासाथै आर्थिक सामर्थ्यको आधारमा प्रादेशिक शहर निर्माण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । खानेपानीको उत्पादन र वितरणमा स्थानिय तहलाई जिम्मेवार बनाईनुकासाथै धार्मिक पर्यटनलाई महत्व दिने लुम्बिनी, जनकपुर जस्ता ठाउँलाई महत्वका साथ हेरिने पनि उल्लेख छ।
व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा लगाएको लगानीलाई निरनतरता दिने तथा कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नुकासाथै कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।
कृषक केन्द्रित कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाईनुकासाथै नहर प्रणालीको सम्भार र नयाँ नहर निर्माण गरिनेमा पनि नीति तथा कार्यक्रम लक्षित छ।
आर्थिक हिसावले महत्वपुर्ण जडिवुटी प्रशोधनमा नीजि तथा सामुदायिक संस्थालार्इ सहभागी गराइने  तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप प्रति शून्य सहनशिलता अवधारणा मार्फत प्रशासनलार्इ पारदर्शी बनाउने तथा व्यापार लगानी तथा पर्यटन श्रमका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न देशगत रणनीति सञ्चालन गर्ने तर्फ पनि नीति तथा कार्यक्रम लक्षित छ।  आर्थिक कुटनीतिलार्इ बढवा दिइने वैदेशिक रोजगारलार्इ सुरक्षित,मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै गन्तव्य देशहरुसंग दुइपक्षीय सम्झौता गर्ने कार्यलार्इ पनि नीति तथा कार्यक्रममा  निरन्तरता दिइने  उल्लेछ ।

Advertisement