नेपालगन्ज । संघीयता कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको भनिएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राज्यको स्रोत साधनलाई सिधै स्थानीय तहसम्म वितरण गरिएको छ । यसले स्थानीय तहलाई ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन भएपछि स्थानीय तहका नागरिकको पनि अधिकार र कतर्व्य थपिएको छ ।

Advertisement

बजेटले स्थानीय तहलाई साधन तथा स्रोत सम्पन्न बनाएपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नागरिकले खबरदारी बढाउने पर्ने देखिएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल २ खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार समानीकरण अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहले कम्तीमा १० करोडदेखि सवा अर्ब रुपियाँसम्म रकमसीधै पाउने छन् । बजेटमा गाउँपालिकालाई १० करोडदेखि ३९ करोडसम्मको अनुदान दिइएको छ भने नगरपालिकाले १५ करोडदेखि ४३ करोड रुपियाँ, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६३ करोड रुपियाँ र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपियाँसम्म अनुदान पाउने भएका छन् । कहाँ कति बजेट ?

हेर्नुहोस् रातोकिताबको सूचि-