स्थानीय तहमा कर्मचारीको भूमिका
प्रकाशित मिति : २०७४, २६ जेष्ठ शुक्रबार १२:२६
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
Advertisement
अन्तरिम व्यवस्था
स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी र उनीहरूको जिम्मेवारीका विषयमा सरकारले अन्तरिम व्यवस्था गरेको छ । दीर्घकालीनरूपमा कुन स्थानीय तहमा कति कर्मचारी स्थायीरूपमा चाहिने हो त्यसको एकिन हुन बाँकी छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुन तहमा कति कर्मचारी चाहिने हुन् भन्ने अध्ययन गरिरहेका छन् । अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि सरकारले त्यसअनुसारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेछ । पछि छुट्टै स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन पनि बन्नेछ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी त्यहाँ आवश्यक पर्ने दरबन्दी निर्धारणको काम गरिरहेको छ ।तत्कालका लागि भने स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले ‘स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश’ जारी गरेको छ । त्यही आदेशका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालित छन् ।
स्थानीय तहभित्र ३ वटा संरचना हुन्छन् । जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिका । ती संरचनाको राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्छन् । प्रशासकीय नेतृत्व भने नेपाल सरकारले खटाएका निजामती कर्मचारीले गर्छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा स्थानीय विकास अधिकारी रहन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत रहन्छन् । ३ वटै संरचनाका प्रशासकीय प्रमुख राजपत्राङ्कित श्रेणी (अधिकृत स्तर) का हुन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाको नेतृत्व वडा सचिवले गर्नेछन् । वडा सचिव पनि निजामती कर्मचारी नै हुन्छन् । हालको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार अपुग भएका ठाउँमा स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई पनि वडा सचिवको कामको जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलेदेखि नै कायम महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र ती नगरपालिकाका वडामा पुरानै दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी रहन्छन् ।
कर्मचारीको मुख्य भूमिका
स्थानीय तहमा कर्मचारीको मुख्य भूमिका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी दैनिक प्रशासनिक काम गर्नु हुनेछ । निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि नआउँदासम्म जनप्रतिनिधिको काम पनि कर्मचारीले नै गरिरहेका छन् । गाउँ सभा वा नगर सभा तथा गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यकारी अधिकृतहरूले प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय विकास अधिकारीले प्रयोग गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा गठन हुनेछन् । ती गाउँ र नगरसभाले आफ्नो कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्नेछन् । त्यस्तो कानुन बनेपछि कर्मचारीको के/कति भूमिका हुन्छ भन्ने थप प्रस्ट हुन्छ । नयाँ संरचनाले पूर्णता नपाउन्जेलसम्म विगतको गाविस, नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएका र हाल नयाँ संविधानले तोकिदिएका स्थानीय तहका अधिकारअनुसारकर्मचारीले नै काम गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुसारका सबै काम गर्नका लागि गाउँ र नगर कार्यपालिका कार्यालय र त्यहाँ रहने कर्मचारीले मात्र सम्भव हुने छ्रैन । त्यसैले पछि विभिन्न कार्यालय पनि गठन हुने परिकल्पना गरिएको छ ।
गाउँ र नगरभित्र रहने कार्यालयहरू
स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक कार्यालय रहनेछन् । हाल कुन कुन कार्यालय स्थापना गर्ने भन्ने अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन । तर ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७३’ ले स्थानीय तहमा देहायबमोजिमका कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ –
स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम पूरा गर्न माथिका कार्यालय आवश्यक हुन्छन् र यी कार्यालयमा रहने कर्मचारीले समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय सरकारी सेवा गठनको व्यवस्था
नेपाल सरकारले केन्द्रमा तय गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा जस्तै स्थानीय तहमा पनि छुट्टै सरकारी सेवा गठन हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र विभिन्न सरकारी सेवा गठन हुनसक्नेछन् । यस्तो सेवा गठन भएपछि त्यहीँबाट कर्मचारीको पद पूर्तिलगायतका काम हुनेछन् । तर सुरुमा स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यसञ्चालनलाई सहज बनाउनका लागि नेपाल सरकारले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समेत समायोजन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विगतको भन्दा अहिले के के फरक छ ?
विगतको भन्दा अहिले स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी, कर्मचारीको संरचना र जिम्मेवारीमा धेरै फरक छ । विगतमा गाविसमा रापत्रअनङ्कित (अधिकृतमुनि)श्रेणीका खरिदार र नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले दैनिक प्रशासन चलाउँथे । अहिले धेरैवटा गाविस मिसिएर गाउँपालिका बनेकाले गाउँपालिकाको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा उपसचिव÷शाखा अधिकृतसम्मका निजामती कर्मचारी हुन्छन् । नगरपालिकामा पनि उपसचिवस्तरसम्मका कर्मचारी हुनेछन् भने महानगर र उपमहानगरमा सहसचिवस्तरका निजामती सेवाका कर्मचारी हुन्छन् ।
अब गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडामै निजामती सेवाका कर्मचारी हुनेछन् । यसअघि गाविस र नगरपालिकाका स्थानीय स्रोतबाट राखिएका कर्मचारीले नै वडा सचिवको काम गर्थे ।
विगतका गाविस र नगरपालिका जिविस मातहत रहने गर्थे । अब जिविसको जस्तो संरचना नै हटेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने निकायका रूपमा जिल्ला समन्वय समिति रहनेछ । त्यसैले गाउँपालिका र नगरपालिका बढी स्वायत्त भएका छन् । यस्तो स्वायत्तताले कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि पहिलेको भन्दा बढेको छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार दिएको छ । नगर प्रहरी, एफएम सञ्चालन,जग्गाधनी पुर्जा, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, मालपोत उठाउनेदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ । त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीभित्र पनि अन्य १५ वटा अधिकार समेटिएको छ । ती अधिकार दिलाउने काममा स्थानीय तहको भूमिका हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकै जस्तो संरचना स्थानीय तहमा पनि हुने भएकाले कर्मचारीले ३ वटै अङ्गको जस्तो कार्यशैली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । विगतमा गाविस, नगरपालिकालाई यति धेरै अधिकार थिएन ।
नयाँ संरचनाको महत्व र चुनौती
नयाँ संरचनाले पूर्णरूपमा काम गर्न सक्ने भएपछि नागरिकले छिटो र सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्नेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा अहिले अनुमान गरिए जति कार्यालय खुल्ने र ती कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन भइहाल्ने हो भने जनताले वास्तविक अधिकार प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न सक्नेछन् ।
स्थानीय तहले पूर्णरूपमा काम गर्ने क्षमता आर्जन गर्नका लागि भने दुईटा चुनौती देखिएका छन् । एउटा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन र अर्को पर्याप्त साधन स्रोत । स्थानीय तह पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सबै प्रकारका काम गर्न सक्नेखालका कर्मचारी आवश्यक पर्छ । विगतका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी छन् । तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मोडालिटी विकास गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तह आफैँमा साधन स्रोत सम्पन्न छैनन् । त्यसैले केन्द्रबाट स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेटको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ । केही समय निश्चित बजेट केन्द्रबाट नपाउने हो भने प्रशासनिक कामसमेत अघि बढाउन नसक्ने हैसियतका पनि गाउँपालिका र नगरपालिका बनेका छन् । त्यस्तो स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह सहजरूपमा हुनसक्दैन ।
स्रोत : सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल