निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन संविधानसँग बाझियोः विज्ञ
प्रकाशित मिति : २०७४, २२ असार बिहीबार १४:२०
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
नेपालगन्ज । सरकारले प्रदेश र केन्द्रको चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विज्ञहरुले चाहिँ सरकारले गत चैतमा बनाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरेका छन् ।
Advertisement
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ ले एक जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रलाई अर्को जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनमा रहेको यो प्रावधान संविधानको भावना विपरीत भएको चेम्जोङ बताउँछन् ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका चेम्जोङले भने– ‘रुकुम र नवलपरासीलाई बेग्लाबेग्लै प्रदेशमा राखिसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रचाँहि अर्को जिल्लामा राख्न पाइँदैन भन्न पाइँदैन ।’ एउटा जिल्लालाई संविधानले नै टुक्राएर अर्को प्रदेशमा राखिसकेको अवस्थामा जिल्ला टुक्र्याउन पाइँदैन भन्नु हास्यास्पद छ ।’
सरकारले सीमांकन आयोग र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउँदा जिल्लाका आधारमा नभई स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाका आधारमा काम गर्ने गरी कार्यादेश दिइनुपर्ने चेम्जोङको सुझाव छ
सरकारले सीमांकन आयोग र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउँदा जिल्लाका आधारमा नभई स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाका आधारमा काम गर्ने गरी कार्यादेश दिइनुपर्ने चेम्जोङले सुझाव दिए ।
अहिले कायम रहेका ७ वटा प्रदेशहरु नाम नभई नम्बरले मात्रै चिनिएको बताउँदै चेम्जोङले अब बन्ने निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि जिल्लाका आधारमा नभई नम्बरका आधारमा पहिचान दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने– ‘पहिचानबाट डराएर अहिले प्रदेशहरुको नाम नम्बरका आधारमा १, २, ३ भनेर राखिएको छ । अब बन्ने निर्वाचन क्षेत्रलाई कुनै जिल्लाको आधारमा भन्दा पनि ‘१ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर फलानो’ भनेर बुझे हुन्छ, पुरानो जिल्लाको संरचना कायम राख्ने हो भने संविधानको भावना विपरीत हुन्छ । ’