नेपालगन्ज । सर्वोच्च अदालतले बाढी पीडितका लागि राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । साथै बाढीपीडितलाई तत्काल राहत, उपचारको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । यसैबिच सरकारले बाढी पीडितहरुका लागि विदेशबाट आउने नगदसँगै वस्तुगत सहयोग पनि लिने निर्णय गरेको  छ ।
मुख्यसचिवको नेृतृत्वमा आज बसेको बैठकले वस्तुगत सहयोग पनि लिने निर्णय गरेको हो । तर, यस्तो सहयोग भदौ ३० गतेसम्म डेलिभरी हुनुपर्नेछ । यस्तै गृह मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा हस्तान्तरण भएमात्रै सामान लिन सक्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै वस्तुगत सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरी समितिले तोकेको प्राथमिकता र क्षेत्रमा सम्वन्धित स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न सक्नेछन् ।
राहत उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा संस्था सहभागी हुन पनि पाउनेछ ।

Advertisement