समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभाको परिणाम दिन राष्ट्रिय सभाको पूर्णता नभईकन कठिनाइ भएको छ भने प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम दिन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तगारो देखिएको छ । पुस १५ गतेभित्र सम्पूर्ण परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसक्ने आयोगको यसअघिको लक्ष्यमाथि कानुनी अप्ठ्याराहरूले तुषारापात गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू आइपरेको कानुनी जटिलताबारे समेत खुलेर बोल्न अप्ठ्यारो मानिरहेका छन् । कारण हो,

दलहरूबीचको ध्रुवीकरण । आयोग दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोपको बीचबाट जोगिन चाहेको छ ।

केही दिन अगाडि एकजना आयुक्त इला शर्माले संविधान र कानुनको विषयलाई ट्विट गर्दा उनलाई एमालेका नेताहरूले अलोचना गरेपछि आयोग सतर्क हुन खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समय विवादित विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न रुचाएको छैन । अपवाद बाहेकका संविधान र कानुनविद्हरूले पनि आफ्नो दलगत सम्बन्धअनुसार संविधानको धाराको व्याख्या गरिदिँदा दलहरूलाई थप ध्रुवीकृत हुन मद्दत पुर्‍याएको छ ।

संविधान र कानुनमा उल्लेखित धारा तथा तिनका शब्द राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिले बनाएका हुन् । लेखिएको विषयमा फरकफरक धारणा बनाइँदा जनताले दिएको अभिमतको कदरमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा तथा प्रत्यक्षको परिणाम आइराख्दासम्म विवाद खासै सुनिएन । तर, समानुपातिकको गणना चलिरहँदा कानुनी जटिलताको चर्चाले गति लियो । त्यसको कारण हो, संविधान र कानुनले प्रत्यक्षतर्फको परिणाम दिन कहीँ पनि अप्ठयारो देखाएको थिएन ।

संविधानमा संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) मा प्रतिनिधित्व प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा ८४ (८) मा उक्त व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैलाई संयुक्त रूपमा संघीय संसद् भनिएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सदस्यहरूमध्येबाट कुनै दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसके त्यस्तो राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनेगरी निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको ६० (४) ले समानुपातिकतर्फ दलको सिट संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८४ (८) र ऐनको दफा ६० (४) ले संघीय संसद्को चर्चा गरेको छ नकि प्रतिनिधिसभाको मात्रै । संघीय संसद् भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै हो । अब राष्ट्रियसभा नबनीकन संघीय संसद्मा कुन दलबाट कति महिला चुनिए भन्नलाई कठिन भयो । आयोगका अगाडि समस्या यहीँनिर आएको हो ।

संविधानले संघीय संसद्को कुल सदस्यको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनेको छ । यसको अर्थ दलगत हैसियतमा संसद्मा उपस्थित हुने राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट चुनिने आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्ने हो । संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्‍याउन नसकेको दलले नपुग संख्या समानुपातिकमा जितेको सिटबाट पुर्‍याउनुपर्ने भनेको छ । कानुनले त्यहीअनुसार समानुपातिक प्रणालीमा दलहरूले पाएको सिटमा महिलाको सिट तोक्न आयोगलाई अधिकार दिएको छ । संविधान र कानुन पढ्दा कुनै द्विविधा देखिन्न । तर, त्यसको फरकफरक व्याख्या भइदिँदा अलमल भने बढाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कानुन नबन्दै संविधानको धारा ८४ (८) को व्याख्या गरेरै सुरुमा प्रदेशसभा त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र अन्त्यमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । असारको अन्त्यमा तीनवटै सभाको अलगअलग चुनाव प्रस्ताव गर्दैको बखत आयोगले संविधानको भावना बुझेको मात्रै थिएन राजनीतिक दलहरूले एकैपटक चुनाव गर्ने प्रस्ताव गर्दा उनीहरूलाई आइपर्ने संवैधानिक जटिलताबारे बुझाएको पनि थियो । यो कुनै नौलो कुरा होइन । वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि त्यसलाई आउन नदिने हिसाबले कांग्रेसले बखेडा झिक्यो भन्ने सुहाउँदैन । संविधान र कानुनको कुरा हो, जसका बारे आयोगले ५ महिना अगाडि नै बोलेको थियो ।

अब कुरा आउँछ, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न किन अप्ठ्यारो त गर्दिए भै’गो नि । समस्या यहीँ छ । अहिलेको सत्तारूढ दल कांग्रेस र भोलि सत्तामा जान आतुर एमालेबीच यही विषयमा कुरा नमिल्दा समस्या भएको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गराउन बन्नुपर्ने कानुनमै दुई दलबीच चर्को मतभेद छ । व्यवस्थापिका संसद् रहँदै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक संसद्मा पेस भएको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि उक्त विधेयक पारित नहुँदै संसद्को म्याद सकियो । सरकारले कात्तिकको पहिलो साता राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्‍यो । जुन दुई महिनासम्म राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको छैन । त्यसलाई लिएर राष्ट्रपतिसमेत विवादमा तानिएकी छन् ।

सरकारले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरेको छ । जसलाई एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ । उसले बहुमतीय प्रणालीबाट चुनाव गराउनुपर्ने नभए अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्य हो । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना चुनिने छन् । उनीहरू प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलबाट चुनिने हुन् । त्यसबाहेक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एकजना महिलासहित तीन जना राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुनेछन् । कुनै पनि प्रदेशमा बहुमत नभएको कांग्रेसलाई बहुमतीय प्रणालीबाट जाँदा राष्ट्रियसभामा एक सिट पनि ल्याउन नसक्ने चुनौती छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेकका प्रदेशमा वाम गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत छ भने प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी गठबन्धनको । तर, एकल संक्रणीय प्रणालीद्वारा चुनावमा जाँदा ८ सिटसम्म कांग्रेसको भागमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । चुनाव परिणाम आएपछि आफूअनुकूल प्रस्ताव राखेर अध्यादेश तयार पारेको एमालेले कांग्रेसमाथि आरोप लगाए पनि त्यसमा भने सत्यता छैन । कांग्रेसले चुनावी परिणाम नआउँदै उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस नेताहरू ठूलो दल हुन्छु भन्ने अपेक्षामै थिए ।

संसद् नभएकाले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नभएसम्म राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्भव छैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेशका विषयवस्तुबारे दलहरूबीच सहमतिको बाटो पर्खिरहेकी छन् । त्यसमा जति ढिला हुँदै जान्छ प्रतिनिधिसभाको गठन र नयाँ सरकारको आगमन उत्तिनै पर धकेलिँदै जानेछ ।

आयोगका अगाडि प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम दिन पनि कानुनी अप्ठ्यारा आउने देखिएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नहुँदा प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम दिन तथा नवनिर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यहरूको शपथ ग्रहणसमेत रोकिने स्थिति छ । प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको तर्फ ६०(८) ले समानुपातिक प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सोही कानुनको दफा ६२ मा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सम्पूर्ण नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ ।

कानुनले प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने भनेको छ । तर, प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको उक्त दफाले प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणामलाई अन्तिम रूप दिन आयोगलाई समस्या आउने देखिन्छ नै शपथ ग्रहणमा पनि समस्या छ । किनभने, सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिसकेको छैन ।

वर्ष २०७४ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सफल वर्षका रूपमा दर्ज हुँदै छ । कारण हो, एकै वर्ष ८ महिनाभित्रमा पुन: संरचनापछिको स्थानीय तह, संघीय संरचनामा प्रदेश र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुुनु । अनेकन शंका, उपशंकाहरूलाई चिर्दै दुई वर्ष अगाडि जारी भएको संविधान कार्यान्वयनले गति लिएको छ । राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास जागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको साख बढेको छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण रहेका बेला त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कतिपय संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरू आउनु स्वाभाविक हो । ती जटिलतालाई राजनीतिक दलहरूले जति स्वाभाविक ढंगले हल गर्दै जानेछन् संविधानको सफल कार्यान्वयन त्यसमै निर्भर हुनेछ । र, मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटो पछ्याउन थप ढिला हुने छैन ।

---