काठमाडौं, १८ पुस । सरकारले केही दिनभित्रै सातवटै प्रदेश प्रमुख तोक्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा लामो समय किचलो भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेकी छिन्। सरकारले अब निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणाका साथै प्रदेश प्रमुख र उनीहरू बस्ने प्रदेश केन्द्र तोक्ने भएको हो। यो खबर रमेश सापकोटाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।

Advertisement

‘अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्नेमा छौँ। यसका लागि प्रधानमन्त्री छलफल गर्दै हुनुहुन्छ,’ वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले भने, ‘बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख र उनीहरू बस्ने केन्द्र पनि तोक्छ।’ आयोगसँग परामर्श भएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति पनि त्यही दिन तोक्न सकिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रमुख तोक्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने मितिका लागि छलफल गरेर दिन सजेस्ट गर्छौँ भन्नुभएको छ। आयोगसँगको परामर्शअनुसार तीन–चार दिनभित्र मिति तोक्ने भन्ने भएको छ,’ परियारले भने, ‘अब सोमबारदेखि प्रमुख तोक्नेबारेमा छलफल हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको मिति घोषणा र प्रदेश प्रमुख तोकिन्छन्।’

एमालेसँग किन छलफल भएन ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि अध्यादेशको विवादका कारण पास भएपछि सरकारले सो दलसँग छलफल गरेको छैन। ‘प्रधानमन्त्री सबै विषय सहमतिमा अघि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, एमाले र माओवादीले चाहे सहमतिमै प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, अब सरकार बनाउने भन्ने पार्टी एमालेले पनि चासो देखाएका छैन। आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, कुरा गर्ने, पोलिटिकल कल्चर देखाउनेजस्ता जिम्मेवारी एमाले अध्यक्षमा देखिएन। चुनाव गराएकोमा धन्यवाद दिने औपचारिकतासमेत पूरा गर्ने गरेको देखिएन।’

एमालेले कुनै पहल नलिए सरकारले आफ्नै हिसाबमा प्रदेश प्रमुख तोकेर जाने नीति लिएको छ। ‘निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै राष्ट्रिय सभाको मिति घोषणा हुनुपर्छ भनेको छ। अर्कोतिर प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सभाका सदस्यको नामावलीसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ देउवानिकट नेता बालकृष्ण खाणले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रदेश प्रमुख तोक्न छलफलमा हुनुहुन्छ। सबै पक्षसँग कुरा गर्ने तयारी छ। सबैको सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो भने राम्रो, नत्र अहिले प्रधानमन्त्री आफ्नै हिसाबमा प्रमुख नियुक्त गरेर अघि बढ्नुहुन्छ। पछि प्रमुखबारे के गर्ने अर्को सरकारले निर्णय लिन सक्छ।’

नामको विषयमा सोमबारदेखि छलफल

सरकारले प्रदेश सभा प्रमुखमा समाजमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई तोक्ने तयारी गरी केही नाममा छलफल पनि गरेको थियो। तर, चर्चामा ल्याइएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले नै इच्छा नदेखाएपछि सरकारले फेरि पार्टीनिकटकै प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई बनाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ। ‘पहिले पार्टीनिकट मात्रै भन्दा पनि समाजमा प्रतिष्ठितलाई बनाउने तयारी थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, उनीहरू सबैले इच्छा देखाएनन्।

प्रदेश प्रमुखका लागि यसअघि केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, दोलखबहादुर गुरुङ, विद्याधर मल्लिक, विमल कोइराला, तीर्थमान शाक्य, दामोदर गौतम, भोजराज घिमिरे, कृष्ण ज्ञवाली, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शान्तराज सुवेदीसहितको चर्चा थियो। दलहरूबीच विवाद भएपछि उनीहरूले इच्छा देखाएका थिएनन्।

‘क्रिया–प्रतिक्रिया भएपछि पहिलेका नाम रोकियो। र, फेरि गृहकार्य हुँदै छ,’ नेता खाणले भने, ‘मिति घोषणा गर्ने र यसैबीचमा शीर्ष तह, कानुनविद्, प्राज्ञिक व्यक्तित्वसँग सबैले स्वीकार गर्ने समाजका प्रतिष्ठित मानिसहरूलाई नै प्रमुख बनाउने गरी जानुपर्छ भन्ने भएको छ।’

यसअघि एमालेले प्रमुख तोक्नुहुँदैन, हाम्रा सांसदले शपथ खाँदैनन् भनेर अनावश्यक अडान लिएपछि सरकारले समयमा गर्न नसकेको खाण बताउँछन्। ‘एमालेले सरकारले तोकेका प्रमुखसँग हाम्रा सांसदले शपथ खाँदैनन् सम्म भनेका विषय मिडियामा आए,’ खाणले भने, ‘यसैले ढिलाइ भएको हो। अब प्रदेश सभाको पूर्णता र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभाको पूर्णतापछि नयाँ सरकार निर्माणले गति लिन्छ।’