प्रदेश सरकारको परीक्षा शुरू
प्रकाशित मिति : २०७४, ६ माघ शनिबार १०:११
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
माघ ६,रामकृष्ण अधिकारी।परदेशको अस्थायी मुकाम, प्रदेश प्रमुखदेखि प्रदेश सांसदसम्मको अन्तिम परिणाम घोषणा भइसकेकाले मुख्य राजनीतिक दलहरूको ध्यान यतिबेला प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रित हुन थालेको छ। संघीयताको अवधारणाका आधारमा पहिलोपटक नेपालमा प्रादेशिक सरकार गठन हुन लागेको हो।
Advertisement
शुक्रबार मात्रै प्रदेश प्रमुखको शपथ ग्रहण र समानुपातिकतर्फका सांसदहरूले निर्वाचन आयोगमार्फत विजयी प्रमाणपत्र पाएपछि प्रदेश व्यवस्थापिकाले पूर्णता पाएको हो। यो पूर्णतासँगै प्रादेशिक सरकार गठनको गाँठो फुकेको छ। संविधानतः पनि अबको तीस दिनभित्र मुलुकका सातवटै प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाइसक्नेछ। प्रदेशसभाका बहुमत प्राप्त दलका सांसद अथवा बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले निर्वाचन परिणाम आएको तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेकाले केन्द्रीय सरकारभन्दा पहिले अब प्रादेशिक सरकार गठन हुने देखिन्छ।
संविधानको धारा १६८(३) मा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ। सोही आधारमा पनि ढिलोमा चार फागुनभित्रै अब प्रदेशले सरकार पाइसक्नेछ। तर प्रादेशिक सरकारले पहिलोपटक सरकारको अभ्यास गर्नुपर्ने र संविधानको भावनाअनुरूप आफूलाई तयार पार्नुपर्ने भएकाले सरकारको नेतृत्व गरी आउने मुख्यमन्त्रीले चुनौतीको पापड भने धेरै बेल्नुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।
‘संघीयतामा अहिले जनताका धेरै अपेक्षा छन्, जनताका बीचमा दलहरूले त्यही खालका प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्, त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक सरकारले केकसरी आफूलाई तयार पार्छन् ? संविधानको मर्म बुझ्छन् ? यो नै प्रादेशिक सरकारको आउँदो नेतृत्वको चुनौती हो’, पोखरेल भन्छन्।
कहाँ कसको सरकार ?
प्रदेशसभा निर्वाचनको जनमतका आधारमा प्रदेश नम्बर २ बाहेकका अन्य ६ वटैै प्रदेशमा वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी) को सरकार बन्नेछ। प्रदेश २ मा भने मधेसकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को संयुक्त सरकार बन्ने अंकगणित चुनावी नतिजाले दिएको छ। एमाले–माओवादी गठबन्धनले प्रादेशिक सरकार गठन तयारी र भागबन्डाका लागि दुई पार्टीका नेताहरू सहभागी भएको आन्तरिक कार्यदल गठन गरेरै गृहकार्य अगाडि बढेको छ। कार्यदलले राष्ट्रियसभा चुनावको सिट भागबन्डादेखि प्रादेशिक सरकार गठनसम्मको गृहकार्यको म्यान्डेट शीर्ष नेताहरूबाट पाएको थियो।
सोही आधारमा राष्ट्रियसभा चुनावको सिट भागबन्डा लगाएर कार्यदल यतिखेर प्रादेशिक सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको माओवादी नेता तथा कार्यदल सदस्य मात्रिका यादवले बताए। ‘प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्यमा हामी लागिसकेका छौं’ नेता यादव भन्छन्, ‘कहाँ कसले के पद लिने र सहमति खोज्ने भन्ने प्रस्तावमा हामी छलफलमा जुटिसकेका छौं।’ कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट संयोजक सुवास नेम्बाङ र सदस्यहरूमा सुरेन्द्र पाण्डे तथा शंकर पोखरेल छन्। त्यस्तै माओवादीका तर्फबाट संयोजक रामबहादुर थापा (बादल) र सदस्यहरूमा वर्षमान पुन र मात्रिका यादव छन्।
वाम गठबन्धनभित्र प्रदेश सरकार गठनका लागि चारवटामा एमाले र दुईवटामा माओवादीको मुख्यमन्त्री रहने गरी प्रदेश सरकार गठनको तयारी छ। तर मुख्यमन्त्रीसहितका सभामुख, मन्त्रीलगायत पदीय भागबन्डा पनि आपसी समझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने विषयमा कार्यदलको छलफल केन्द्रित रहेकाले टुंगोमा भने पुगिसकेको छैन। माओवादीले एमालेले मुख्यमन्त्री लिएका स्थानका सभामुख आफ्नो पार्टीका तफबाट र आफूले मुख्यमन्त्री पाएको स्थानमा सभामुख एमालेबाट लिने गरी समझदारीको प्रस्ताव राखेको छ। तर निकट दिनमै दुई पार्टी एकतामा जाने भएका कारण प्रदेश निर्वाचनको परिणाम, उम्मेदवारहरूको योग्यता र क्षमताका आधारमा पदीय भागबन्डा गरिनुपर्नेमा एमालेले जोड गरिरहेको एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।
प्रदेश १ मा कुल ९३ मा सरकार बनाउन ४७ संख्या भए पुग्छ। तर यो प्रदेशमा एमाले एक्लैको पनि प्रस्ट बहुमत ५१ सिट रहेका कारण वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चितप्रायः छ। यो प्रदेशबाट शेरधन राई र भीम आचार्यले दाबी गरिरहे पनि एमालेले राईलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने सम्भावना बलियो रहेको एमाले स्रोत बताउँछ।
प्रदेश २ मा भने एमाले–माओवादी गठबन्धन मधेसकेन्द्रित गठबन्धनका कारण कमजोर छन्। कुल १०७ मा यो प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको मत जोड्ने हो भने ५४ सिट छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक ५४ सिट यी दुई पार्टीको गठबन्धनसँग रहेकाले यो प्रदेशबाट राजपाका नेता विजय यादव मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। तर यो प्रदेशमा लालबहादुर राउत, जीतेन्द्र सोनल, मनीष सुमन पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्।
प्रदेश ३ मा कुल ११० मध्ये सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ। तर यो प्रदेशमा पनि एमाले एक्लैको ५८ सिट छ। यस हिसाबले पनि प्रदेश नम्बर ३ मा वाम गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ। यो प्रदेशबाट एमालेले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सम्भावना बलियो छ, यद्यपि पशुपति चौलागार्इं, राजेन्द्र पाण्डेसम्मले पनि मुख्यमन्त्रीको ‘लबिङ’ छोडका भने छैनन्।
प्रदेश ४ मा कुल ६० संख्याको प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा सरकार गठनका लागि ३१ सिट आवश्यक पर्छ। एमाले माओवादी वाम गठबन्धनको यो प्रदेशमा ३९ सिट छ। वाम गठबन्धनबाट यो प्रदेशमा एमालेका सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेता किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्, तर एमालेले यो प्रदेशबाट पृथ्वी सुब्बालाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने सम्भावना छ।
प्रदेश ५ मा कुल ८७ सदस्य संख्यामा सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ। एमाले माओवादीको गरी कुल ६१ सिट यो प्रदेशमा छ। प्रतिनिधिसभा चुनावकै बेला ५ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमाले नेता शंकर पोखरेलका नाममा दुवै पार्टीका अध्यक्षका बीचमा ‘भद्र सहमति’ भएका कारण उनी सर्वसम्मतजस्तै छन्।
प्रदेश ६ मा कुल ४० मा सरकार गठनका लागि २१ आवश्यक पर्छ। एमाले माओवादीसँग यो प्रदेशमा आवश्यक बहुमतभन्दा १२ सिट बढी (३३ सिट) छ। दुई पार्टीबीचको कार्यदलमा यो प्रदेश माओवादीलाई सरकार गठन गर्न दिने करिब समझदारी बन्दै गएको छ। माओवादीले सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न पाउँदा यो प्रदेशबाट माओवादीका दुई नेता मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्। नेता नरेश भण्डारी र महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन्, तर माओवादीले यस प्रदेशमा शाहीलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ।
प्रदेश ७ मा कुल ५३ सांसदमध्ये सरकार गठनका लागि २७ सिट आवश्यक छ। यो प्रदेशमा पनि चुनावी समीकरणका आधारमा वाम गठबन्धनले नै सरकार बनाउने देखिएको छ। एमाले माओवादीको कुल ३९ सिट पुग्ने भएकाले यो प्रदेशमा पनि वामकै सरकार हुने देखिएको छ। एमालेको तर्फबाट यो प्रदेशमा ‘हेभिवेट’ नेता नरहेका कारण पनि दुई पार्टी भागबन्डामा यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीलाई पर्ने देखिएको छ। माओवादीका वीरमान चौधरी यहाँ बलियो देखिएका नेता हुन्, तर झपट बोहोराले पनि आकांक्षा देखाएका छन्।
प्रदेश सरकार : कांग्रेस शून्य
सातवटै प्रदेश सरकारमा कांग्रेस भने शून्य हुने भएको छ। निर्वाचन परिणाम कांग्रेसको पक्षमा नआएका कारण उसको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सरकार गठनमा ‘नील’ हुने अवस्था देखिएको हो। त्यहीकारण पनि उसले अहिले वाम गठबन्धनका नेताहरू प्रदेश सरकारको गृहकार्यमा जुट्न थाल्दा पनि कांग्रेस भने सरकार गठनको गृहकार्यमा छैन। उसले प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित दललाई सहयोग गरेर सरकारमा जान सक्ने सम्भावना भने अझै पनि छ, तर त्यो कदमका बारेमा पनि उसले कुनै तयारी गरेको छैन। कांग्रेस नेताहरू सोही कारण पनि प्रदेश सरकारको तयारीबाट अलग्गिएर राष्ट्रियसभा चुनावमा केन्द्रित हुन थालेका छन्।
थेग्लान् त सरकार ?
सरकार गठन गर्दा प्रदेशले आफ्नो कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतबाट नबढाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। पहिलोपटक अभ्यास गर्न लागिएको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू रहनेछन्। यस हिसाबले हेर्दा प्रदेशमा बन्न लागेको सरकारमा अधिकतम २२ देखि न्यूनतम आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ। प्रदेश १ मा १९, २ मा २१, ३ मा २२, ४ मा १२, ५ मा १७, ६ मा ८ र ७ मा ११ गरी कुल ११० जनाको मन्त्रिमण्डल प्रदेशमै बन्नेछ।
तर यो टिकाउने र जनताको मन जित्ने विषयमा भने अहिलेको प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व लिन कस्सिएका नेता तथा पार्टीहरूको काँधमा थपिने नयाँ चुनौती हो। ब्युरोक्रेसी, सीमित साधनस्रोत र लिडरसिपको नेतृत्व क्षमता यसको टिकाउमा गाँसिएर आउने प्रश्न हुन्। यी सबै पक्षको सन्तुलन मिलाउन सक्दा मात्रै जनताको प्रादेशिक सरकारसँगको अपेक्षा पूरा हुन सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल बताउँछन्। त्यसका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिएकाहरूले यथावस्थालाई क्रमभंगता गर्दै हिजोका कमजोरी सच्चाउने र नयाँ दिशा दिएर जानसक्ने हिम्मत भने देखाउन सक्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्।
‘हिजो हामी कहाँकहाँ चुक्यौं, सम्भावित भोलिका लिडरसिप लिने मान्छेले बुझेका छन्। उहाँहरूले देखेका ती प्वालहरूको निरन्तरतामा कसरी क्रमभंगता गर्न सक्छन् ? कसरी नयाँ दिशा दिन सक्लान् ? हेर्नुपर्ने पक्ष यही हो’ पोखरेल थप्छन्, ‘सुरुवात राम्रो भइदियो भने मान्छेले धैर्य गरेर पर्खन सक्छन्।’ अन्यथा उनकै शब्दमा नेपालमा संघीयता ‘हाँस न बकुल्लाको चाल’ को अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न।