काठमाडौं, ४ फागुन । पहिलो कार्यकालमा सर्वसाधारणलाई उपभोग्य सामानको जोहो गर्नमा समय खर्चिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसपटक राज्य सञ्चालन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन पुँजी जुटाउने चुनौती समना गर्नुपर्नेछ ।

Advertisement

आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीको तलब खुवाउनु परिरहेको वर्तमान अवस्थामा उनको प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । मुलुकमा सबैले भनेजस्तो समृद्धिका लागि थप पहल आवश्यक हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने बजेटमा व्यवस्था छ । यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी (१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अहिले नै उठाइसकिएको छ । फागुन २ गते महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ७१ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा छ ।

सरकार मात्र नभई निजी क्षेत्रसँग पनि पैसा नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहमा धेरै रकम थन्किएर बसेको र अपेक्षित राजस्व उठदा पनि अर्थ मन्त्रालयलाई आम्दानी र खर्चबीचको तालमेल मिलाउन कठिन भइरहेको छ ।

राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि सरकारले भित्री रूपमा दाताहरूबाटै स्रोतको जोहो गर्न जुटिरहेको छ । उनीहरूले स्रोतको जोहो गरिदिए पनि हाम्रो आवश्यकताका क्षेत्रमै आउँछ भन्न सकिन्न । यो पृष्ठभूमिमा बढी राजस्व उठाउन निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि ओलीको खास पहल आवश्यक हुनेछ ।

विशेष गरी बैंकको ब्याज निकै बढेकाले पुँजीको लागत उच्च छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको कर्जा निक्षेप सीमासम्म लगानी गरिसकेकाले थप रकम दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकमा पैसा नहुनुमा स्थानीय तहमा थन्किएको रकमलाई मुख्य कारण बैंकहरूले मानिरहेका छन् । तर, संवैधानिक व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा गएको रकम केन्द्रले खिच्न पाउँदैन ।

[ad id=”56367″]
हालसम्म १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई गइसकेको छ । अन्तिम चौमासिकको करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तत्कालै पठाउनुपर्नेछ । पुँजीगत खर्चको अवस्था यस वर्ष पनि निराशाजनक नै छ । सात महिना बित्दा जम्मा २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।

त्यसैले पनि वित्तीय क्षेत्रमा रकम प्रवाह हुन सकेको छैन, पुँजीगत खर्च नै कम भएकाले पुँजी परिचालनको अवस्था निराशाजनक छ । वित्तीय क्षेत्र पनि छाडा हुँदै गएकाले कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।