देशभरिका शान्ति समिती असार मसान्तमा खारेज हुदै
प्रकाशित मिति : २०७५, ३१ असार आईतवार १६:१२
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
काठमाडौं,३१ असार – द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि भन्दै देशैभरि स्थापना भएका शान्ति समितिका कर्मचारीहरुको म्याद असार मसान्तमा सकिँदैछ । उनीहरुको म्याद थपका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दलीय झगडा चर्किएका कारण समितिका कर्मचारीहरु घर फर्कने स्थितिमा पुगेका छन् ।
Advertisement
विभिन्न जिल्लाका शान्ति समितिका सचिवहरुले सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोगको कार्यालयमा फोन गरेर सोध्न थालेका छन् ‘हाम्रो म्याद थपिन्छ कि कागजात र कार्यालयका सामान सिडियो कार्यालयमा बुझाएर घरतिर लागौं ? ’
आयोगका पदाधिकारीहरु शान्ति समितिका कर्मचारीलाई जवाफ दिन सक्ने पक्षमा छैनन् । किनभने ५ सदस्यीय आयोगभित्र अहिले बहुमत र अल्पमतको राजनीति सुरु भएको छ । बहुमत वामपन्थीको छ, अल्पमत कांग्रेसको ।
आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य डा. माधवी भट्ट कांग्रेसनिकट हुन् भने सदस्यहरु लीला उदासी, मञ्चला झा र श्रीकृष्ण सुवेदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट हुन् ।शान्ति समितिका कर्मचारीको म्याद थपका लागि सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पदाधिकारीको मत बाझिएको छ ।
कांग्रेस समर्थक गुरुङ र भट्ट शान्ति समितिका कर्मचारीको जागिरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने कम्युनिष्ट समर्थक आयोगका सदस्यहरु चाहिँ म्याद थपका लागि सरकारलाई सिफारिस नगर्ने पक्षमा छन् ।
यसैबीच उदासी, झा र सुवेदीले अध्यक्ष गुरुङलाई भेटेर शान्ति समितिका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव बैठकमा नल्याउन दबाव दिएपछि गुरुङ फोन अफ गरेर बसेको आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।
तर, जिल्ला(जिल्लाबाट शान्ति समितिका कर्मचारीले आयोगमा फोन गर्दै जागिरको निरन्तरता हुनेरनहुनेबारे सोध्ने क्रम बढेको स्रोत बताउँछ । देशभैभरिका जिल्लाका रहेका शान्ति समितिमा कांग्रेस समर्थक कर्मचारीको बहुमत छ भने कम्युनिष्ट समर्थकहरु करिब २५ प्रतिशत मात्रै छन् । समितिमा कांग्रेसको बहुमत भएकाले आयोगमा बहुमतका आधारमा प्रस्ताव रोक्न खोजिएको कांग्रेस समर्थकको गुनासो छ ।
तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रहेका वाम निकट सदस्यहरु भने शान्ति मन्त्रालय भंग भइसकेको अवस्थामा त्यस मातहतका शान्ति समितिहरु अब नरहने बताउँछन् ।
आयोगका एक पदाधिकारीले भने ‘शान्ति समितिको म्याद पहिले पनि थपेकै हो, उनीहरु सिडियो कार्यालयमार्फत रहने प्रावधान थियो, आयोगले लगाएका कतिपय कामहरु पनि भएनन्, त्यसैले अबको नयाँ परिस्थितिमानयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने आयोगको धारणा छ ।’
तर, कांग्रेसनिकट आयोगका पदाधिकारीको तर्क के छ भने आयोगमा परेका भनेका ६३ हजार उजुरीहरु शान्ति समितिमार्फत नै आएका हुनाले शान्ति समितिको औचित्य अझै सकिएको छैन । बेपत्ता आयोगले पनि अहिलेसम्म शान्ति समितिमार्फत नै काम गर्दै आइरहेको छ ।