म्याग्दी, २७ साउन । कमजोर भुबनोट रहेको म्याग्दीमा जथाभावी रूपमा खनिएका सडकका कारण पहिरो, कटान र भुक्षयको समस्या बढेको छ ।

Advertisement

प्राविधिक र वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै एस्काभेटर, ब्याकलोडरजस्ता हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरेर सडक निर्माणका क्रममा निकालिएको माटो र पानीको व्यवस्थापन नहुँदा विपत्को जोखिम बढाएको हो ।

उपकरणको कम्पनले खलबलिएको जमीन बर्खाको पानीले गलेर बग्ने, सडकमा सङ्कलन हुने पानीले खोल्सा बनाउने, माटो बगाउँदा वरपरका बस्तीमा पहिरो खस्ने, जमीन भासिने, भुक्षय हुने, नदीमा बाढीको आयातन बढेर कटान गर्ने क्रम बढेको जिल्ला भु–संरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेलले बताउनुभयो ।

“भु–संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएर डोजर चालकले आफूखुशी खनेका सडक म्याग्दीमा विपत्को प्रमुख कारण बनेको छ”, अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो, “डोजरको कम्पनले भित्रैसम्म थर्किएको जमीन बर्खामा पानीले भिजेर पहिरोको सिर्जना भएको छ ।”

उपभोक्ता समितिले सडकको नयाँ ट््याक बनाउँदा पर्खाल लगाउने, वृक्षरोपण गर्ने, भल व्यवस्थापनका लागि नाली बनाउने र माटोको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा पहिरोको समस्या बढेको पौडेलले बताउनुभयो ।

वातावरणीय र प्राविधिक पक्षलाई ध्यान नदिएर पाखो जमीनमा जथाभावी खनिएका सडक दिगो नहुने, लगानी खेर जाने, अवरुद्ध बनेर सर्वसाधारणले सुविधा नपाउने, बस्ती, खानेपानी, सिँचाइ, भवन पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । बजेट सक्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्तमा डोजर डुलाएर पाखो खन्ने प्रवृत्तिले विपत् बढाएको मालिका गाउँपालिका–१ घोर्सीका मानसिंह सापकोटाले गुनासो गर्नुभयो ।

दरवाङ–निस्कोट सडक खनिएपछि केही वर्षयता घोर्सी गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको छ । वर्षातसँगै अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुँदा आवतजावत र ढुवानी प्रभावित बनेको छ । जिल्ला भुसंरक्षण कार्यालयले पहिरो र भुक्षयका कारण म्याग्दीबाट वार्षिक ५० लाख घनमिटर माटो बगेर जाने गरेको जनाएको छ ।

साना–ठूला गरी १८ वटा पहिरो गएको म्याग्दीका दुई हजार १०० घरधुरी पहिरो, नदीकटान, भुक्षय र बाढीको जोखिममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । पात्लेखेत, तोराखेत, पाखापानी, लमसुङ, मुना, मुदी, शिख, कुइनेमंगले, बेगखोला वर्षौदेखि पहिरोको चपेटामा छन् ।

यस वर्ष दग्नाम, सुर्केमेलामा पहिरो र भुरुङ तातोपानीमा बाढीले क्षति पु¥याएको छ । कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनीबजार नेपालको जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाममध्ये एक हो । जोखिमयुक्त ठाउँ र बस्तीको पहिचान, क्षति न्यूनीकरणका लागि सर्तकता र विपत्पछिको राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका लागि उच्च सर्तकता अपनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताउनुभयो ।

पहिरो र भुक्षयको उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाको सूचीमा रहेको म्याग्दीमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै यसै आवदेखि भुसंरक्षण कार्यालय खारेज हुन लागेको छ । स्थानीय तहले भुक्षय, पहिरो र नदी कटान रोकथामका लागि बजेटमा प्राथमिकता नदिएको जनगुनासो छ ।

कार्यालय खारेज हुँदा जोखिमको पहिचान, सावधानी र व्यवस्थापनमा समस्या देखिने भएकाले डिभिजन कार्यालय राख्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । पहिरो र भुक्षयको समस्या न्यूनीकरणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर सडकको ट््याकसँगै पर्खाल, नाली बनाउने, वृक्षरोपण गर्ने र माटो व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गम्भीर बन्नुपर्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर रवीन मर्हजनले बताउनुभयो ।