संसदीय समितिले नै सामाजिक संजालमा प्रबाह हुने बिज्ञापनमा कर लगाउन निर्देशन दिएपछि सरकार अरु हौसिएको हो । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सामाजिक संजालमा भईरहेको अर्बौको बिज्ञापन कारोबारमा कर लगाउनु आबश्यक भएको बारेमा छलफल भएको थियो । संसदीय समितिले त्यस्ता कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ – ‘फेसबुक, ट्वीटरसहितका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा ठुलो रकम बाहिरिने गरेको तथ्यलाई मनन गर्दै यसलाई करको दायरामा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

सरकारले यस सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाएपछि फेसबकु, ट्विटर, युट्युब, ईन्ट्राग्राम, गुगललगायतका सामाजिक संजालहरुबाट भईरहेको बिज्ञापनहरु करको दायरामा आउने भएका छन् ।

कर बढाएर राजश्व असुली धेरै बनाउने योजनामा रहेको सरकारलाई संसदीय समितिको निर्णयले महत्वपूर्ण आधार दिएको छ ।

सरकारले सामाजिक संजालमा कर लगाउने निर्णय गर्दा त्यसका प्रयोगकर्ताहरुमा प्रत्यक्ष असर नपरेपनि बिज्ञापन गर्नेहरुले  रकम भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।देशको खबरबाट।

---