प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना बढ्दैं
प्रकाशित मिति : २०७५, १८ पुष बुधबार ०८:४३
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts
is deprecated. Use ignore_sticky_posts
instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
नेपालगन्ज,१८ पुस। नेपालगन्जमा पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना विगत बर्ष यताकै उच्च देखिएका छन् ।
Advertisement
फ्रिडम फोरमले सन् २०१८ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म गरेको मिडिया अनुगमनका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ९८ घटना हुँदा प्रदेश पाँचमा १२ वटा घटना भएका छन् । जसमा बाँकेमा मात्रै चारवटा छन् । बाँकेमा व्यवसायी र जनप्रतिनिधीबाट प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भएका छन् ।
देशभरमै भएका ९८ घटनाबाट २ सय २३ भन्दाबढी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना बढेर जानुमा पत्रकारविरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी दण्डहीनता कायममै रहनु, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने कानून तथा नीति बन्नु, पत्रकारमाथि हातोत्साह, आधारहिन आरोप, स्वस्थ आलोचनामाथि प्रहार, मिडिया नीति तथा कानून सुधारमा शून्य सकारात्मकता पत्रकार स्वयम्ले राजनीतिक संरक्षणमा रमाउनु जस्ता घटनाले भएको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनकाअनुसार यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको पाइएको छ ।प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा प्रदेश पाँचमा १२, प्रदेश ३ मा ३७, र प्रदेश २ मा १८ रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश १ मा पाँच, गण्डकी प्रदेशमा १२, कर्णाली प्रदेशमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना घटेका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामध्ये ४० वटा घटनामा सुरक्षाकर्मीको सङ्लग्नता देखिएको छ । यो वर्ष १३ पत्रकार सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ गरिएका र सातलाई मुद्दा लगाइएको छ । सबैभन्दा धेरै आक्रमण÷हातपात २९, धम्की १८, दुव्र्यवहार १६ र व्यवधानका १४ घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासका लागि भयरहित वातावरण तयार गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिएको फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहालले बताएका छन् । राज्यका तीनै तहमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, सूचना प्रविधि तथा अन्य आमसञ्चारसम्बन्धी कानून तथा नीति निर्माण र परिमार्जन प्रक्रियामा पारदर्शीता अपनाउनु एवं मिडियामाथि नियन्त्रण र दुरुपयोग रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।