नेपालगन्ज,१० माघ । द्वन्द्वका मानव अधिकार उल्लंघन दोषीलाई उन्मूक्ति दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा पीडकलाई जेल जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

Advertisement

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ , ‘दफा ३० कसुरमा दोषी ठहरिएको कसुरदारलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा यस दफाबमोजिमको सजाय गरिनेछ ।’ उक्त विधेयकको ‘दफा ३० क’ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायिक किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन हुने उल्लेख छ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।प्रचलित कानुनअनुसार जिल्ला तथा उच्च अदालतमा चलिरहेका सबै द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने व्यवस्था मस्यौदाको दफा ३० को उपदफा (ख) मा छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार तीनै तहका अदालतमा गरी पुष्पकमल दाहालसहित पूर्वमाओवादीका विभिन्न नेता–कार्यकर्ता, प्रहरी तथा सेनाका अधिकारी र कांग्रेस नेताविरुद्ध ३ सय हाराहारी मुद्दा विचाराधीन छन् । विधेयक पारित भए ती सबै मुद्दा विशेष अदालतमा यथाशीघ्र तानिनेछन् । यसका लागि गठन हुने विशेष अदालतमा अभियुक्तलाई न्यायाधीशले साधारण तारेखदेखि धरौटीसम्म लिएर छाडी मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार हत्या, अपहरण, आगजनी, बलात्कारलगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पुर्पक्षका लागि थुनेर मुद्दा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार यो व्यवस्था द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका हकमा भने लागू हुने छैन ।