काठमाडौँ,११ माघ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न खडा भएपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

Advertisement

‘यसै साता आयोगको बैठकले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, अनुसन्धान अधिकृतहरूसमेत तोकेर काम अघि बढिसकेको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही फाइल मगाइएको छ । त्यसको अध्ययनपछि खरिद प्रक्रियामा संलग्नमाथि बयानसमेत सुरु हुनेछ ।’

अख्तियारले इन्जिनियर, कानुन र लेखा समूहका अधिकृतको टोली बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अनुसन्धानमाथि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको स्रोतले बतायो । आयोगको नियमावली २०५९ को नियम १२ मा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने देखिएमा प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अधिकृत तोकी विस्तृत छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने, बयान लिने, तारिख वा थुनामा राख्नेलगायत अधिकार पाउँछ । उसले खानतलासी लिनेलगायत धरौटीसमेत माग गर्न सक्छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘खरिद प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरू, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन तथा लेखा समितिको समेत निर्देशनसहित आएको प्रतिवेदन अध्ययनका आधारमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले तीनजना सचिव जोडिएका छन् ।

सचिव प्रेम राई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बेला २०७३ साल वैशाख २ गते खरिद प्रक्रिया अघि बढाई उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । शंकर अधिकारी सचिव हुँदा ५ वटा निर्णय भएका थिए । कृष्ण देवकोटा सचिव हुँदा निगमसँग सम्बन्धित ६ वटा निर्णय भएकामा सटही सुविधाबाहेकका विषयवस्तु वाइडबडी खरिदसँग सम्बन्धित छैनन् । ‘कागजात हेर्दा निगमको निर्णयहरूमा बोर्डको अध्यक्षता गर्ने सचिवबाहेकका उच्च अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धान हुँदै जाँदा भोलि थप प्रमाण वा बयान क्रममा अरू उच्च अधिकारी तानिन सक्छन् ।’

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही गम्भीर त्रुटि भेटिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन उल्लेख गरी पछि २३० टनको विमान ल्याइएकामा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याइएको छ । यो विषयलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत गम्भीर अनियमितता भनेको छ ।

अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनले लागत मूल्य निर्धारण, टेन्डर छनोट, सम्झौताका क्रममा तोकिएको सर्त, बीचमा सर्त परिवर्तन गरी हाई–फ्लाई एक्स नामक बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको लगायत विषयमा समेत थप अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याएको छ । लेखा समितिले औंल्याउन नसकेको बैना र विमान खरिद हुने अवधि अघिको भुक्तानी र त्यसको ब्याजको विषयमा समेत प्रश्न उठेको स्रोतले बतायो ।

‘लेखा समितिले औंल्याएकै विषयमा अनियमितता भएको भन्ने हाम्रो पनि सैद्धान्तिक सहमति हो तर बिगो निर्धारण गर्ने विधि फरक पर्ने भएकाले भोलि अनियमितताको अंक फरक पर्न सक्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘विस्तृत अनुसन्धान क्रममा थप पाटो खुल्न सक्ला ।’ वाइडबडी खरिद प्रकरणमा राज्यका फरक तीन निकायले अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन र बहालवाला सचिव, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विमान खरिद क्रममा सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको राय दिएको थियो । लेखा समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा कानुन उल्लंघन भएको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रियाका हरेक चरणमा कानुन मिचिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ विपरीत कुनै कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पारेको उल्लेख थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लागत अनुमानको तयारी र स्वीकृतिसमेत कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो ।

त्यसैगरी खरिद ऐनको मापदण्डमा विमानसमेत मालसामानमा पर्ने उल्लेख गरी अनुगमन कार्यालयले त्यसका लागि बोलपत्रको साटो आशयपत्र प्रकाशित गर्नु गलत भएको औंल्याएको थियो । उसले मालसामान खरिद गर्दा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्ने प्रावधान ऐनमा नरहेको टिप्पणी गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वाइडबडी खरिद क्रममा ऐनमा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रबमोजिमका प्रक्रियासँग पूर्ण रूपमा मेल खाएको देखिँदैन । गत चैतमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

कान्तिपुरबाट।