सूचना अधिकारी नै सूचनाविहीन
प्रकाशित मिति : २०७५, २६ फाल्गुन आईतवार १७:०४
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
Advertisement
बाँकेमा सरकारी कार्यालयमा तोकिएकामध्ये अधिकाशं सूचना अधिकारीलाई नै सूचनाको अधिकार थाहा नभएको पाईएको छ । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनु हो । तर, बाँकेका अधिकाशं सरकारी कार्यालयमा यस्तो देखिएन् । निर्णय प्रक्रिया, खरिद र आर्थिक लेनदेनका खबर सूचना अधिकारीले नै गुपचुप राख्ने गरेका छन् ।
जवाफदेही र जिम्मेवार सरकार हुन सरकारले गर्ने काम कारवाहीमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ । असल शासन वा सुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकार कत्तिको सफल छ भन्ने कुराको आवधिक जाँच र परीक्षण गर्ने अधिकार जनतामा हुने निगरानी समूहका अध्यक्ष कमल न्यौपाने बताउँछन् ।
खुला र पारदर्शी संस्कृतिको मान्यताअनुरूप स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी छौं भन्नका लागि आफूले सम्पादन गरेका काम र बनेका नीति तथा कार्यक्रमको सूचना सम्प्रेषण गरी जनताको विश्वास आर्जन गर्नु आवश्यक देखिएको सुशासनविद् गुरू सुवेदी बताउँछन् । पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी हुन एक–आपसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरणको निर्माण गर्न स्थानीय तह स्वयंले सूचना प्रवाह गर्नु अति नै आवश्यक रहेको सुवेदीले बताए । यहाँका स्थानीय तहले सामान्य सूचनाहरू सूचनापाटीमा टाँस्ने गरेपनि महत्वपूर्ण सूचनाबारे जानकारी गराउने परिपाटी छैन । ‘नगर÷गाउँसभाको निर्णयहरू होऊन् वा कार्यपालिकाको बैठकद्वारा हुने गरेका निर्णय हुन, सकेसमम बाहिर आउँदैनन् ।
देखाउनका लागि स्थानीय तह र कतिपय सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट, फेसबूक पेज आदि सञ्चालन गरेका छन् । तर, त्यसमा सूचना खोज्न गयो भने केही पनि पाउन सकिन्न । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कारकाँदोका स्मृति डिसीले नागरिक यी निकायसँग सूचना पाउनबाट वञ्चित रहेको बताउँछिन्।
नागरिक केन्द्रित असल शासनको प्रत्याभूति गर्न सोही अनुरूपको संस्थागत विकास गरी नागरिकहरूको सेवाप्रवाहमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु स्थानीय तहको मूल ध्येय हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । यसो भएमा मात्र जवाफदेही, उत्तरदायी र प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा नागरिकमा प्रवाह हुने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचना आयोगका सूचना आयूक्त किरण पोखरेल बताउँछन् । सूचनाको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने उनले बताए । उनी भन्छन ‘नागरिकले जीवनयापन गर्नका लागि जानकारी जरूरी छ, त्यो जानकारी नै सूचना हो ।’ स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने सबै क्रियाकलाप सूचनाभित्र अटाउँछन् । संविधानमै उल्लिखित सूचनाको हकले जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।
स्थानीय तहमा सूचनाको हकको जति धेरै अभ्यास गर्न सक्यो, त्यति धेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको र पारदर्शी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजेको मान्न सकिने न्यौपानेले बताए । तर, बाँकेका सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरू सूचना प्रदान गर्ने कुरामा कन्जुस देखिएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।