Advertisement

काठमाडौं । कांग्रेसले सांसदलाई ६ करोड बाँड्ने योजनाको विरोध गरेको छ । कांग्रेसले सांसदलाई ६ करोड दिन नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला पूर्वाधार विकास कोष सुरु भएको थियो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएकाले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको भन्दै कांग्रेसले अहिले आवश्यक नभएको बताए ।शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘छाया अर्थमन्त्री’ डा. मिनेन्द्र रिजालल स्थानिय जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा अव भने सासंदलाई बजेट दिन नहुने छाँया मन्त्री रिजालले बताउनुभयो ।

विप्रेषणको आम्दानीको आरामदायी सिरानीमा बजेट ल्याइएको बताएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई काम गर्न दिनु पर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।

जेष्ठ १७, २०७६

आदरणीय पत्रकार साथीहरु,

नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि तर्जुमा गरिएको बजेट उपर नेपाली कांग्रेसको अभिमत प्रस्तुत गर्ने क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई पार्टीका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

मुलुकको समृद्धि यात्रामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले रचनात्मक सहयोगको भूमिका हामीले निरन्तर निभाउँदै आएका छौं । गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने घोषित नीतिका क्रममा वर्तमान बजेटलाई वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गर्नु र बजेटमा रहेको विरोधभाष, कमजोरी र दिशाहिनतालाई चिरफार गर्दै सरकारलाई ऐना देखाउनु र जनतालाई वास्तविकता बुझाउनु प्रतिपक्षको कर्तव्य हुन्छ ।

बजेट निर्माण गर्दा बिर्षिइएको तीन तथ्य
१. शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको स्थिर सरकार निर्माण भएको वर्तमान देशले यस्तै ‘कामचलाउ प्रकृतिको’ बजेट अपेक्षा गरेको थिएन । नविन कार्यक्रम, दुरगामी लक्ष्य र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको खोजी थियो, तर बजेट मार्फत सरकारले त्यो आँट र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेन ।

२. दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनले निर्वाचनको मैदानमा नागरिक पंक्तिमा वितरण गरेको व्यापक सपनाहरुको स्मृति यतिबेला गरिनु स्वभाविक हुन्छ । ती सपना र वर्तमान बजेटको यथार्थ तुलना गरिरहँदा प्रश्न जन्मछ यस्तै बजेटको परिणाममा पाँच वर्षमा ती सपनाहरुको दश प्रतिशत हासिल हुन संभव छ रु त्यो संभावना र संकेत बजेटमा देखिएन ।

३. प्रथम पाईला सहज र सुरक्षित ढंगले टेक्न नसक्दा त्यसको ठाडो असर दोस्रो पाइलालाई पर्दछ नै । वर्तमान सरकारको प्रथम बजेटले छाडेको अलमल, अलपत्र योजना र करिव सबै पुरानै अधुरा सपनाहरुको भारी दोस्रो वर्षको बजेटलाई बोकाइएको छ । परिणाम भिन्न हुनेछ भन्ने कुनै भिन्न संकल्प र सुयोग्यताको संकेत देखिन्न ।

लोकप्रियता कि लोकहित रोज्ने ?
४. बजेटको आकार वृद्धि गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिको हाम्रो परम्परागत चुनौतीको निदान बदलिएको परिस्थितिमा खोजिन जरुरी थियो र छ तर अनुकुल परिस्थितिको वितेको वर्षमा त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेन, आय स्रोत र क्षमताको वृद्धि नगरी बजेटको आकार दोस्रो वर्षमा अनपेक्षित रुपले बृद्धि गरियो तर परिणाम भिन्न हुने आधार देखिन्न ।

५.तत्कालै चुनाव मैदानलाई प्रभावित गर्ने ढंगले बजेटहरु तर्जुमा गर्ने गरिएका वौद्धिक प्रतिक्रियाहरुले विगत देखि नै हाम्रो अर्थतन्त्रप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गरि आएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालिन क्षणिक लोकप्रियताको लोभमा नफसेर लोकहितको दिर्घकालीन ठोस परिणाममुखी लक्ष्यमा आफूलाई सर्मपित गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर त्यो अवसर गुमायो मात्रै होइन तत्कालीन सतही प्रशंशा खोज्नुको परिणाममा दिर्घकालीन दुष्परिणामलाई बजेटले विजारोपण गरेको छ ।

असन्तुलनको बाटो सन्तुलनको खोजी !

६. प्रशासनिक खर्चको आकार घटाउदै जाने, पुँजीगत बजेट बढाउँदै लैजाने र खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने समृद्धिका लागि आवश्यक सन्तुलनलाई गति दिने गरी विषय प्रवेश वर्तमान सरकारको दोस्रो बजेटमा पनि हुन सकेन । बजेटको एक चौथाई करिव मात्रै पुँजीगत बजेटको निरन्तरता यो वर्ष पनि हुनु सरकार दुई तिहाइको हुनु र नहुनुको अर्थमा कुनै भिन्नता भएन । तिव्र समृद्धिको कथा हाल्ने तर त्यही न्यून पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसकेको वार्षिक वास्तविकताको पीडालाई कार्पेटमुनी छोपेर अघि बढ्ने असन्तुलनको स्थितिबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । सार्वजनीक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाएको विषयहरुमा सरकार गम्भीर देखिएन । ९ सय ८१ अर्वको राजश्वले ९ सय ५७ अर्वको चालुखर्च मात्र धान्न सक्ने देखिन्छ । विकास खर्चका लागि ३ खर्व विदेशी ऋणको प्रतिक्षा तथा २ खर्व स्वदेशी ऋणको जोहो गर्नुपर्ने स्थिति अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ ।

७.अघिल्लो वर्षको बजेटमा लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने उद्घोष गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरियो र ३ अर्व १० करोड रुपैया विनियोजन गरियो । एक वर्ष भरिमा सो कार्यक्रमबाट केवल एक सय युवाले रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्य पेश गर्ने स्थितिमा सरकार पुगेन । उच्चशीक्षा हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत व्याज अनुदानमा रु। ७ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराईने र व्यवसायी बनाउने कार्यक्रमबाट केवल एक दर्जन युवाले केही नविन थालनी गरेको विवरण पेश गर्ने स्थितिमा सरकार छैन । अघिल्लो वर्षको यो वस्तुगत समिक्षाको जगमा त्यसलाई परिणाममुखी ढंगले सुधार गर्ने संकल्प, योजना र कार्यक्रम बजेटमा छैनन् । परिणाममा उही परिणामको ‘कपि पेष्ट’ यो आर्थिक वर्षमा हुनेछैन भन्ने आधार निर्माण वर्षको गम्भीरता भन्दा प्रचारवाजीको आत्मसन्तोष मात्रै देखिन्छ ।

८. कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर गर्ने गरी समायोजन विधेयक ल्याएर सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई अघिल्लो वर्ष असन्तुष्ट बनाएको सरकारले दोस्रो बजेट मार्फत तलब वृद्धि गरी रिझाउने प्रयत्न जरुर गरेको छ । तर चर्को बजार मुल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्नुको सट्टा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति हुने लक्ष्य राखेर यो बजेटले महंगी बढाउने कुरा सरकार आफैले स्वीकार गरेको छ । बढेको तलवमान राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि ‘शितल मिठाई’ भन्दा फरक नहुने प्रष्ट छ ।

९. शोधनान्तर घाटा न्युन गर्दै लैजाने तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरु निर्माण गर्न बजेट गम्भीर देखिएन । यो वर्ष तेह्र खर्ब उकालो लाग्ने व्यापार घाटा कम गर्न बजेटको ध्यान आलुचिप्स र केराउतिर केन्द्रीत देखिन्छ तर जुन आकारको व्यापार घाटा छ त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन त्यही आकारको निर्यात प्रवर्धनमा सरकारको दृष्टी र जोड देखिएन ।

संघीयता यसरी बलियो कसरी ?

१०. तीन तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था रहेको र निर्वाचन मार्फत स्थापित भएको बेला विगतको वाध्यात्मक स्थितिलाई संघीयता अनुकुल ढालेर सांसदलाई नीति, विधी, थिती र सिंगो बजेटको नीति निर्माताका रुपमा उच्च छवी र वैचारिक गरिमाको नायकत्व निर्माणमा मार्ग प्रसस्त गर्ने क्षमता बजेट मार्फत सरकारले निर्माण गर्न सकेन । आफ्नो क्षेत्रका मतदाताको भावना बमोजिम विकास कार्यमा सोझै सहभागिता सांसदले चाहनु अनौठो होइन तर स्थानीय वडा तहसम्म जननिर्वाचित सरकारहरु भुमिकामा रहेका बेला सांसदको अलग र विशेष भूमिकालाई स्थापित गर्न चुक्नु सरकारको नेतृत्वमा रहेको शासकीय क्षमताको कमी हो ।

११. समग्र बजेटको आकार बढ्दा त्यो बढेको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम बढाउने संघीयता संवेदनशील मनोविज्ञान बजेटमा देखिएन । प्रदेश सरकारले अभ्यासको प्रथम वर्षमा सार्थक परिणाम दिन सकेनन् तर त्यसका लागि नविन अभ्यास भन्दा बढी जिम्मेवार केन्द्र सरकार छ । पर्याप्त वजेट र पर्याप्त कर्मचारी उपलव्ध नगराउनु केन्द्र सरकारको दोष थियो । बजेटले संघीयतालाई सार्थक बनाउन अघिल्लो वर्षको कमजोरी पहिचान गरेर अघि बढ्ने संकेत दिएको
छैन । बरु अघिल्लो बजेटमा उपलव्ध गराइएका समपुरक र विशेष लगायतका अनुदान घटाइएको
छ ।

अन्यौलको ‘कपी पेष्ट’

सैद्धान्तिक अन्र्तविरोधको प्रभावमा परेको स्थितिमा बजेट निर्मित भएको देखिन्छ । एकातर्फ कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रिय मनोविज्ञान अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक संविधानको वस्तुगत यथार्थ । तर कांग्रेसले विगतमा लिएको अर्थनितिलाई गलत भनेर सत्तामा पुगेपछि केही पपुलिष्ट विषयहरु गाँसेर त्यही नीतिको मूल बाटोमा हिड्नु परेको अवस्थामा आजको कम्युनिष्ट सरकार छ । नेपाली कांग्रेसकै पालामा शुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र अन्य कार्यक्रममा बजेट छुट्टाएर वाचन गर्नु पर्ने भन्दा अन्य कुनै मौलिक प्रस्तावना दोस्रो बजेटमा आइपुग्दा पनि कम्युनिष्ट सरकारबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । लोक रिझँ्याइका केही पुरानै कार्यक्रमका बलमा मुलुकको समृद्धि यात्रालाई न त नविनता दिन सकिन्छ न त ठोस परिणाम । समग्रमा दोस्रो वर्षको बजेटले पहिलो वर्षको बजेटको अन्यौललाई ‘कपी पोष्ट’ गरेको छ, केही रंग भरेर ।

पूर्वाधारमा लगानी १०० अर्वबाट १६३ अर्व पु¥याउनु सकारात्मक छ तर ठोस परिणाम प्राप्तीको गम्भीरतातर्फ भन्दा वितेको वर्षमा झै निर्मित कालोपत्रेको विवादास्पद आंकडा प्रचारको प्रवृत्तितर्फ मुलुकको चिन्ता छ । वितेको वर्षमा अनुपातका दृष्टीले दशककै बढी भ्रष्टाचारले आकार लिएको
देखियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा मुलुकको स्थिती खस्कियो । विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको ‘डुइङ विजनेस इंडेक्स’ ले लगानीको वातावरणमा तुलानात्मक रुपले प्रतिकुलताको ग्राफ प्रस्तुत ग¥र्यो ।

वुढी गण्डकी जस्तो बहुउद्देश्यीय परियोजना विना प्रतिश्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिनु, आवश्यकता भन्दा बढी रुख काट्ने प्रस्तावका कारण निजगढ विमानस्थल अलपत्र पर्नु, नब्बे प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची परियोजना कमिसनको खेलका कारण अवरुद्ध हुनु, वितेको वर्षमा कम्युनिष्ट सरकारको शुसासनको उपहार थियो देशलाई । वर्तमान वजेटको सफलता सरकारको आफ्नै शैली र प्रवृत्तिमा निर्भर छ । प्रवृत्ति रुपान्तरणका लागि दवाव दिन प्रतिपक्षीका रुपमा हाम्रो दायित्व हो र यसलाई हामी निर्वाह गर्नेछौं ।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता