दुर्गा खनाल, काठमाडौँ : २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने मिति तय भएपछि असोज १ गते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत बनेर काठमाडौं उत्रेका थिए, तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर । झन्डै चौबीस घण्टा काठमाडौं बस्दा उनले नेपाली नेताहरूसँग जसरी व्यवहार गरे त्यसबारे राजनीतिक वृत्तमा सुमधुर सम्झना छैन ।

Advertisement

उनी फर्किनासाथ नेपालमा संविधान घोषणा भयो, लगत्तै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । तिनै तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकर पुनः निर्वाचित मोदी सरकारका विदेशमन्त्री बनेका छन् ।

मोदीको शपथग्रहणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्ति फेरिँदैमा दुई देशको सम्बन्धमा फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधान जारी गर्ने बेला दूत बनेर आएका जयशंकरको व्यवहार नेपाली नेताहरूको मानसपटलबाट भने मेटिएका छैनन् । नेकपाका एक नेताका अनुसार जयशंकरले कूटनीति मर्यादासमेत नाघेर ‘संविधान जारी नगर’ भनेका थिए ।
त्यतिबेला काठमाडौं ओर्लेलगत्तै उनी तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट गएका थिए । ओली निवास बालकोटमा नेताहरू विष्णु पौडेल र अग्नि खरेल थिए । जयशंकरसँग तत्कालीन भारतीय राजदूत रन्जित रे र दूतावासका कर्मचारी सहभागी थिए । संविधानमा सुझाव बोकेर आएको थाहा पाएका ओलीले आफ्नो निवास छिर्नेबित्तिकै जयशंकरलाई व्यंग्यात्मक रूपमा सोधेका थिए, ‘तपाईंसँग अंग्रेजीमा बोलौँ कि हिन्दी रु’
जयशंकरले ‘अंग्रेजी’ भने ।
ओलीले तत्कालीन एमालेको स्थायी समितिमा गरेको ब्रिफिङ सुनेका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि जयशंकरले संविधानमा असन्तुष्टि छ । त्यसैले सबैलाई समेटेर संविधान जारी गर्दा हुन्छ, मिति सार्नुहोस् भने ।’
सुरुमा ओली, पौडेल र खरेलसहित केही कुरा गरेपछि ओली र जयशंकरबीच ‘वान टु वान’ कुरा भएको थियो । त्यो कुराकानीमा संविधान रोक्ने प्रस्तावआएपछि ओलीले ‘इट्स टु लेट’ भन्दै जयशंकरलाई बिदा गरेका थिए ।
त्यसपछि जयशंकरको यात्रा सोझिएको थियो, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटतर्फ । लाजिम्पाटमा दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले जयशंकरसँग कुरा गरेका थिए । संविधान जारी गर्ने मामिलामा ओली कडा थिए । त्यसैले दाहाललाई अलिक थर्काउन सकिन्छ कि भन्नेजस्तो शैलीमा जयशंकर लाजिम्पाटमा प्रस्तुत भएको नेताहरू बताउँछन् ।
‘सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारसमेत ख्याल नगरी धम्कीको भाषा बोलेका थिए,’ तत्कालीन माओवादी धारका नेकपाका एक नेताले भने, ‘भारतले मान्यता नदिएको संविधान कसरी लागू हुन्छ रु सबैलाई नसमेटे रगतको खोलो बग्छ पनि भने ।’ भारतले समर्थन नगर्दासम्म अन्य मुलुकले मात्र समर्थन गरेर के हुन्छ रु भन्नेसम्मको भाषा जयशंकरले दाहाललगायत नेतासँग प्रयोग गरेका थिए ।‘नेपाललाई विकास पनि चाहिन्छ होला नि,’ जयशंकरले भनेको सम्झँदै ती नेताले भने ।
त्यहाँ पनि संविधान जारी गर्ने मिति सार्न आग्रह गरेका थिए । स्रोतको दाबीअनुसार त्यो बेला जयशंकरले धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने, तराई मधेसको भूभागलाई मधेसी दलको सहमतिमा एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन हुनुपर्ने भारतको धारणा सुनाएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत भदौमा खुलासा गरेका थिए ।
‘भारतका दुइटा चासो थिए,’ पत्रकार बसन्त बस्नेतको ‘७२ को विस्मय’ पुस्तक विमोचन समारोहमा भट्टराईले भनेका थिए, ‘एउटा धर्मनिरपेक्षताको साटो धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने, अर्को फास्ट ट्र्याक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिने ।’

भट्टराईले संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएर संविधानमा असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए । ‘दुई दिनअघि संविधानमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । हस्ताक्षर भइसकेपछि यहाँ आएर असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै अर्थ थिएन,’ उनले भनेका थिए ।
एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई भेटेपछि जयशंकरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बालुवाटार र राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई शीतलनिवासमा भेटेका थिए । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई छुट्टै र मधेसी दलका नेताहरूलाई सामूहिक रूपमा भेटेका थिए ।
सबैसँग उनले संविधान जारी गर्ने मिति सार्न अनुरोध गरेका थिए । संविधानको मस्यौदा चरणमा नेताहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल एकपछि अर्को गर्दै भारत भ्रमणमा गएका थिए ।
त्यो भ्रमणका बेला भारतीय पक्षले धर्मनिरपेक्षताप्रति चासो राखेको थियो । नेताहरूको भ्रमणपछि संविधानमा त्यसको व्याख्या गर्दै ‘सनातन धर्मको रक्षा हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश थपिएको थियो । भारतीय पक्षको चित्त नबुझेपछि मोदीले आफ्नो विशेष दूतका रूपमा जयशंकरलाई पठाएका थिए ।
नेपालको संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न भारत चाहन्थ्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका नेताहरूले जयशंकरको नेपाल भ्रमणपछि अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका थिए, ‘आफूले भनेजस्तो नभएपछि नाकाबन्दीको तहमा उत्रियो ।’
भारतको अर्को प्राथमिकता मधेसी दलको असन्तुष्टि सम्बोधन थियो । त्यो नभएपछि भारत चिढियो । तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि भारतीय चासोका बारेमा संविधानमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे मुख्य तीन दल ९त्यतिबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी० का मुख्य शीर्ष नेताबीच छलफल हुने गरेको थियो ।
ती छलफलमा सहभागीमध्येका एक नेताले सुनाए, ‘भारतकै चासो सम्बोधन गर्न धर्मनिरपेक्षताको प्रस्टीकरण गरिएको छ ।’ संविधानको धारा ४१ मा धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी व्यवस्था छ । भनिएको छ, ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ ।’
संविधान जारी भएपछि असोज ४ गतेबाट नाकाबन्दी सुरु भयो । त्यो नाकाबन्दी खुलाउन भारत तयार भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा गए । २०७२ फागुन ७ मा ओलीको भ्रमणक्रममा पनि जयशंकर हावी भए । नेपाल र भारतबीच त्यो झ्रमणमा संयुक्त वत्तव्य जारी भएन ।
नेपाल पक्षले संविधानलाई भारतले स्वागत गरेको झाषा संयुक्त वत्तव्यमा राख्नुपर्ने धारणा राख्यो, भारतीय पक्षले भने तत्कालीन विदेश सचिवका रूपमा जयशंकरले विगतमा प्रयोग गरेको ‘नेपालको संविधानलाई नोटिसमा लिएका छौं’ भन्ने झाषा नै संयुक्त वत्तव्यमा पार्न खोज्यो । त्यसमा नेपाली पक्षलेचित्त नबुझाएपछि ओलीको भारत भ्रमणमा वक्तव्य जारी भएन ।
भारत मामिलाका कतिपय जानकार भने जयशंकरले राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनअनुसार नेपाली नेताहरूसँग व्यवहार गरेको अनुमान गर्छन् । आफैँ अनुभवी कूटनीतिज्ञ र विद्वान् पृष्ठभूमिका जयशंकरप्रति मोदीको धेरै भरोसा रहेको बुझिन्छ । भारतको नेपाल नीति जयशंकरले हिजो गरेको व्यवहारजस्तो नहुने, बरु राजनीतिक नेतृत्व तहबाट निर्देशित हुने जानकारहरूको धारणा पाइन्छ ।

# kantipur