बसन्त शर्मा। देशमा लामो समय पछि स्थानीय तह अस्तित्वमा आएको भए पनि अपेक्षाकृत रुपमा सिंहदरवार गाऊँ-गाऊँमा आएको अनुभुति नागरिक तहमा हुन भने सकिनकि रहेको छैन् । नतिजामुखी प्रशासन,समृद्धि र सुशासन भन्ने सरकारको नारा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ ।
विकास निर्माणका कामहरु जन प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा भन्दा अहिले धेरै प्रगतिमा छन् । तर विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने प्रसस्तै ठाउँहरु छन् । कतिपय काममा प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था पनि नभएका होइनन् । गाऊँ घरमा र शहरमा जताकतै विकास र निार्मणका कामहरुले तिव्रता पाएका छन् । तर खेति योग्य जमिनमा खेति भएको देख्न सकिंदैन । वेरोजगारीको मारले युवा शक्ति पलायन हुने क्रम दिनानुदिन दिनै बढी नै रहेको छ । कृषकहरुले समय मै विज खाद र रासायनिक मल पाउन सकिरहेका छैनन् । रोजगारीको कुरा त धेरै परको विषय भयो । स्वरोजगारमूलक व्यावसायीक तालिम सञ्चालन भए पनि सकारात्मक बाटो खुल्ने थियो ।
स्थानीय तहको संरचनाले काम गर्न थालेको त छ तर भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता यति झागिंएको छ कि नागरिक तहमा चरम निरासा पैदा हुँदै गइरहेको पनि छ । यसले स्थानीय तहको निर्वाचन ताका नागरिकले देखेको सपना कतै तुहिने पो हो कि, भन्ने आशंका पैदा गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिधि (अपवादमा केही जनप्रतिनिधि) यति धेरै दम्भ बोकेर बसेका छन् कि ५ वर्षमा उनिहरुले कसैलाई केहि जवाफ नै दिनु नपर्ला झैं गरी काम गरीरहेकाछन् । स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधि भन्दा कर्मचारी हावी भएका दृश्यले नागरिमा चरम निराशा पैदा गराएको छ ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधि अधिकांश नागरिक पहुँच भन्दा टाढा जाँदैछन् । जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीय तहका केही कर्मचारीहरु स्वयं विभिन्न कामकालागी विचौलिया खडा गर्दै हिंडीरहेका भेटिन्छन् । लोकप्रीयताका लागी सार्वजनिक रुपमा सराकरी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका केही स्थानीय निकायका जन प्रतिनिधिहरु नै त्यस्ता विचौलिया मार्फत आर्थिक लाभकालागी चलखेल गरिरहेका कुराहरु अब छर्लगं भैसकेको विषय हो ।
स्थानीय तहको यस्तो अवस्थालाई देखेरै होला २०७६ जेष्ठ ९ गते मन्त्री परिषदको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भएको अनियमितताको छनविन गर्न आवश्यक छानविन गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको कुरा यहाँ स्मरण योग्य छ । तर देशका विभिन्न स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिंदै विचौलिया मार्फत पनि काम भइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँका स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति चरम विवादको विषय बन्दै गइरेको अवस्था छ । जन प्रतिनिधि आँफुखुसि कर्मचारी नियुक्ति गर्ने,सरुवा भइ आएकाहरुलाई हाजिर नगराउने,आँफु अनुकुल कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गर्ने गरिरहेको विषयले आम नागरिकको काममा वाधा परिरहेको छ ।
स्थानीय तह अस्तित्वमा आएपछि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा हुने नियुक्तिका विषयमा २ वटा परिपत्र समेत जारी गरी सकेको अवस्था छ । खासगरी स्थानीय तहमा गरिने प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार धेरै विवादमा आउने गर्दछन् । यस्ता खालका नियुक्ति राजनीतिक रुपमा अनुकुलतालाई हेर्दै गरिने गरेको पाइन्छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा त्यसरी नियुक्त गरेका ब्यक्तिहरुलाई तलव सुविधा समेत नदिइएको गुणासाहरु पनि सुनिन्छन । त्यसरी नियुक्त भएकाहरुका हकमा तलव तथा अन्य पाउनु पर्ने सुविधा नपाएका समाचारका शिर्षक बन्ने गरेका पनि छन् । अझैं कतिपय स्थानीय तहमा त देखाइने पद एउटा अनि तलव सुविधा अर्कै पद देखाएर पनि भरण गरिएका दृष्टान्त भेटिने गर्छन् ।
यसरी गरिने र हुने नियुक्तिमा राजनीतिक लविगं हुन्छ । बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि नियुक्ति भएका छन् । कतिपय नियुक्ति प्रेस सल्लाहकारका नाममा सत्तारुढ दलका विभिन्न कमिटिहरुका पदमा रहेका ब्यक्तिहरु पनि भए । जुन दूरुभाग्यपूर्ण काम भएका छन् । यदि यस्ता सलाहकारहरु आवश्यक पर्छ भने स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा खुल्ला विज्ञापन गरेर नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई स्थानीय तहहरुले अवलम्बन गर्न नचाहेको देखिन्छ। राजनीतिक रुपमा गरिने यस्ता नियुक्तिले स्वतन्त्र रुपमा कसरी सल्लाह दिन सक्लान ?
हुन त यसरी गरीने नियुक्ति केवल देखावटी रुपमा सल्लाहकार हुन्छन यीनिहरुको काम,कत्व्र्य र अधिाकार वास्तवमा के के हुन्छन भने विषय सार्वजनिक गरिएकै हँुदैनन् । नियुक्ति दिने,नियुक्ति लिने र लविगं गर्नेहरु अनि केही विचौलियाहरु नै यसकालागी निर्णयक रहने गरेको देखिंदै आएको विषय हो ।

Advertisement

अहिले स्थानीय तहमा भइरहेका गतिविधि, विकास निर्माणका प्रक्रिया र गुणस्तर र वजेट बाँडफाँडको यो अवस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै नागरिक तहमा पलाएको सुशासन,विकास र समृद्धिको आशा यति छिट्टै स्खलितको बाटोमा ओरालो लाग्ला भन्ने विषय अनपेक्षित हो ।