काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क सञ्चालक ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्राइभेट लिमिटेडबीच १६० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने गरी गैरकानुनी ‘पूरक सम्झौता’ भएको फेला परेको छ। ल्होत्सेले मूल सम्झौताविपरीत नयाँ बसपार्कमा गैरकानुनी रूपमा बनाएको व्यापारिक संरचनालाई वैधता दिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन पदाधिकारीको सहारा लिएको थियो। आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी र ल्होत्सेका सञ्चालकको मिलेमतोमा आयोगले आटनो क्षेत्राधिकारबाहिर गई २०६६ सालमा ‘अनुचित कार्य’ को दफा प्रयोग गरेर पूरक सम्झौता गराएको हो।

Advertisement

२०५६ सालमा महानगरले ल्होत्सेलाई नयाँ बसपार्क हस्तान्तरण गरिसकेपछि ल्होत्सेले बसपार्कले चर्चेको एक सय ६० रोपनी जग्गाभित्र मूल सम्झौता र गुरुयोजनाविपरीत सपिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण गरेको थियो। ल्होत्सेले यसरी अवैधानिक रूपमा संरचना बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादलाई वैधता दिलाउन आयोगलाई अघि सारिएको उनलेे ल्लेख छ।

जाइकाले नयाँ बसपार्क निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि बसपार्कभित्र कुनै पनि व्यापारिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने सर्त राखेको थियो। त्यसैगरी २०५६ सालमा ल्होत्सेसित भएको मूल सम्झौतामा पनि बसपार्कभित्र व्यापारिक संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ।

आयोगले २०६६ पुस ९ गते महानगरपालिकालाई पूरक करार सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको उद्धृत गर्दै महानगर र ल्होत्सेबीच २०७२ साउन २५ गते पूरक सम्झौता भएको थियो। आयोगले उक्त ‘निर्देशन’ दिएको ६ वर्षपछि पूरक सम्झौता भएको हो। यो सम्झौताले यसअघि ल्होत्सेले बनाएका सबै संरचना वा विवादलाई ‘आपसी सहमतिबाट गर्न सकिने’ दफा राख्दै वैधता प्रदान गरेको छ।

‘पूरक सम्झौतामा उल्लेख नभएका तर समायानुकूल र उच्च गुणस्तरको सेवा प्रवाह गर्न बसपार्कभित्र भविष्यमा कुनै संरचना विकास गर्नुपर्ने भएमा आपसी सहमतिमा गर्न सकिनेछ’, पूरक सम्झौताको दफा १६ मा छ। यही दफाले यसअघि गरिएका सबै गैरकानुनी कार्यलाई मान्यता दिलाउने प्रयास गरेको हो। ‘पूरक सम्झौतामा उल्लेख नगरिएका प्रावधान मूल सम्झौताबमोजिम हुनेछ र दुवै सम्झौतामा उल्लेख नभएका विषय सम्झौताका पक्षबीच हुने आपसी सहमतिबाट निर्णय गरी निर्धारण गरिनेछ,’ उक्त दफामा छ।

सम्झौताको प्रस्तावनामै ‘द्वितीय पक्ष (ल्होत्से) ले सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दै आइरहेकोमा सम्झौता पालन सम्बन्धमा विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा कार्यालयमा विभिन्न व्यक्तिबाट उजुरी निवेदन दायर गरी सम्झौताको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख छ। पूरक करार (सम्झौता) गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम २०६६/९/९ मा आयोगबाट निर्णय गरी निर्देशन प्राप्त भएको भन्दै प्रस्तावनामा उल्लेख छ, ‘२०५६/१२/२९ मा प्रथम पक्ष (महानगर) र द्वितीय पक्ष (ल्होत्से) बीच भएको सम्झौतापत्रमा रहेको अस्पष्ट, अव्यावहारिक तथा उल्लेख नभएका विषयमा स्पष्ट रूपमा प्रावधान खुलाउने, सम्झौताविपरीत निर्माण भएका संरचनालाई सम्झौतामा समेट्ने, उत्पन्न विवादलाई निरूपण गर्ने, रोयल्टी बुझाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरी नयाँ बसपार्कले उपलब्ध गराउने सेवासुविधालाई गुणात्मक गराउँदै आधुनिक बसपार्क बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएकाले मिति २०५६/१२/२९ को सम्झौताको प्रकरण नं.६(प) को व्यवस्थासमेतका आधारमा मूल सम्झौतामा संशोधन गरिएकाले पूरक सम्झौता गरिएको’ उल्लेख छ।

सम्झौतापत्रमा महानगरपालिकाका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ र ल्होत्सेका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष दीपक कुँवर तथा सोही संस्थाका निर्देशक हर्कबहादुर तामाङले साक्षी हुने गरी हस्ताक्षर गरेका छन्। महानगरपालिकाले सम्बन्धित महाशाखाका आफ्ना कर्मचारीको साक्षीसमेत राखेको छैन।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले महानगरपालिकाले आयोगलाई मुछेर धरापमा पारी गलत कार्य गरेको जानकारी दिए। ‘आयोगले सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्र विशेषलाई करारमा दिएर सम्झौता गर भनेर आदेश वा निर्देशन दिनै मिल्दैन,’ कोइरालाले भने, ‘आयोगलाई धरापमा पारी खतरा हुने गरी गलत कार्य गरेको देखियो। यस विषयमा आयोगले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्छ।’

आयोगले त्यतिबेला ९२०६६ साल० मा यस्तो निर्देशन दिएको भनिएका बेला आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटी थिए।

आयोगको ऐन २०४८ को दफा १२ (ख) को दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिने महलअन्तर्गत ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानुनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ। तर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको निर्णयउपर प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउने छैन’ उल्लेख छ। यसको अर्थ आयोगको उक्त दफाले सम्झौतामा लेखिएको विषयवस्तुलाई आकर्षित गर्दैन।

महानगरपालिकाले मूल सम्झौता भएको २०५६ चैत २९ गतेदेखि ४५ वर्षका लागि ल्होत्सेलाई लिजमा नयाँ बसपार्क उपलब्ध गराएको छ। तर सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन सम्झौतापत्रमा कुनै पनि ऐन, नियम र दफा खुलाइएको छैन। नेपाल सरकारका नाममा रहेको यो जग्गा हालसम्म महानगरपालिकाको नाममा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण भएको छैन।

सरकारी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नलिई कुनै पनि निकायले लिज वा हस्तान्तरणमा लिन नपाउने व्यवस्था तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले गरेको छ। यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमात्र लिजमा हस्तान्तरण हुन्छ।

‘एउटा निजी संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराउन सम्झौतापत्रमै उल्लेख गर्नुपर्ने कुनै पनि ऐन, नियम र दफालाई समेत टेकेको देखिएन,’ स्रोतले भन्यो। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका रुद्रसिंह तामाङ सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।अन्नपूर्णपोस्टबाट साभार।