काठमाडौं । मिनी संसद्को रूपमा रहेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३१ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको छ । समितिले प्रतिवेदनमार्फत एमबीबीएस अध्ययनका लागि २८ देखि ३१ लाखसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने तयारीसमेत थालेको छ । मेडिकल शिक्षा (एमबीबीएस) अध्ययनका लागि २८ लाखदेखि ३१ लाखसम्म शुल्क निर्धारण गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउने तयारी भइरहेको मेडिकल कलेजको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले बताए ।

Advertisement

उनले भने, ‘१५० सिट संख्या क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूले ३० जना अनिवार्य छात्रवृत्ति र २० देखि ३० जना विदेशी विद्यार्थीहरू भए भने अन्य विद्यार्थीको शुल्क २८ देखि ३१ लाख रुपैयाँ लिन सकिन्छ । १ हजार ५ सयदेखि २ हजार ५ सय बिरामी सम्बन्धित मेडिकल कलेजको अस्पतालमा आउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले मेडिकल कलेजहरूले स्कुल ल्याब, बेसिक साइन्स, भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टीलगायतमा सम्झौता गर्न नहुने बताए ।
यस्तै, ५० सिट वा सोभन्दा माथि क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिने भएको छ ।
धुलिखेल मेडिकल कलेज, बीपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतले ३१ लाख रुपैयाँसम्म एमबीबीएसमा अध्यापन गराउन सक्ने समितिका एक सदस्यले बताए । तर, यी कलेजहरूले ४० लाख बढी असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउनुपर्ने यस्तै, स्थानीय वा प्रदेश सरकारले प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई संयुक्त वा आफ्नै तरिकाले एमबीबीएस पढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। तर, ती विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम सर्त पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी गरिएको उपसमितिका संयोजक राईले बताए ।
मापदण्ड नपुगेर स्थापना भएका र स्तरवृद्धि नगरिएका मेडिकल कलेजहरूलाई केही समयका लागि मापदण्ड पु¥याउन अल्टिमेटम दिइने प्रतिवेदनमा समावेश गरिने तयारी छ । यदि सो समयमा स्तरवृद्धि नभए र मापदण्ड नपुगे मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिनेछ।
मेडिकल शिक्षा पढ्न योग्य विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो ऋण विद्यार्थीले अध्ययन गरेपश्चात् तिर्दै जाने विषय प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी छ । एकद्वार प्रणालीको विकासका लागि मेडिकल शिक्षामा कमन इन्ट्रान्सको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी छ ।

मेडिकल कलेज ८० लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै

उपसमितिले केही मेडिकल कलेजहरूले ८० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको जनाएको छ । मेडिकल कलेजहरूले ७५ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको उपसमिति संयोजक राईले बताए। उनले सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उपसमितिले शुल्क बढी असुल्नुमा विश्वविद्यालय र तालुकदार मन्त्रालयका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष मिलेमतो हुने गरेको आंैल्याएको छ ।प्रतिवेदन मस्यौदालेखन अन्तिम चरणमा

उपसमितिका संयोजक राईका अनुसार प्रतिवेदन मस्यौदा लेखनकार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।  समितिको बैठकमा समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले एमबीबीएस र बीडीएस तहका सिट संख्या कटौती हुँदा ३० देखि ४० अर्ब विदेसिने जानकारी दिँदै यसलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
समिति सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाएसँगै विश्वविद्यालयहरूले शुल्कलगायत अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।
समिति सदस्य चित्रलेखा यादवले एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा चिकित्सा शिक्षा आयोग संवेदनशील बन्नुपर्ने बताइन् । समिति सदस्य अञ्जना विशंखेले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरे÷नगरेको अनुगमन हुन जरुरी रहेको बताइन् ।
समिति सदस्य मनकुमारी जीसीले मेडिकल कलेजहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

समितिले दियो १० बुँदे निर्देशन

समितिले मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको परीक्षा, भर्ना, शुल्कलगायतका विषयमा सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, चिकित्सा शिक्षामा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबीच रहेका शुल्क, पाठ्यक्रम, शैक्षिक तालिका (क्यालेन्डर), प्रवेश परीक्षासम्बन्धी विवाद अन्त्य गरी समान नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरी, एमबीबीएस र बीडीएस तहका भर्ना समय नजिकिँदै गर्दा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र ती तहमा विदेशी विद्यार्थीको भर्नाको सन्दर्भमा एकीकृत मापदण्ड तयार गर्नसमेत समितिले निर्देश दिएको उपसमितिका संयोजक राईले बताए । समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत वार्षिक कार्यतालिका लागू गर्न, शैक्षिक कार्यक्रमका शुल्क निर्धारण गर्न, छात्रवृत्ति बढाउन, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न र अनुगमन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।राजधानी दैनिकबाट साभार।