ढुंगा गिट्टी संकलन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई
प्रकाशित मिति : २०७६, २५ श्रावण शनिबार १०:२१
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
Advertisement
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयमा रहेको अधिकार समन्वय समितिलाई प्रत्यायोजन गरेको हो। मन्त्रालयले ढुंगा–गिट्टी उत्खनन् तथा संकलन गरिने स्थानीय सरकारको प्रस्तावमा वातावरण ऐन र नियमावलीले तोकेका प्रक्रिया र सर्त पूरा गरेर वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी अनुमति दिने बाटो खोल्ने अधिकार समितिलाई दिएको हो।
मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ का अनुसार नदीजन्य पदार्थ संकलनरउत्खननसम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयमा रहेको अधिकार नियमावलीको नियम ५२ ९२० बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति ९बोर्ड० लाई प्रत्यायोजन भएको हो।
यो अधिकार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि, तयार नभएसम्मका लागि बढीमा आगामी पुससम्मका लागि मात्रै प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको शाखाकी अधिकृत रिनु थपलियाले बताइन्।
अधिकार प्रत्यायोजनसँगै नदीजन्य पदार्थ संकलनरउत्खनन्सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत जिल्ला समन्वय समितिले प्रक्रिया र सर्त पूरा गरेर गर्न सक्छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा उक्त कार्यसूचीको अनुसार तयार गरिएको प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिले वातावरणीय संरक्षण ऐन र नियमावलीको अधिकामा रहेर स्वीकृति गर्नुपर्छ ।
प्रवितेदन स्वीकृत गर्नुअघि बोर्डले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पुनरावलोकन तथा सिफारिस समिति गठन गरी उक्त समितिमा मस्यौदा प्रतिवेदन उपर छलफल गराई समितिको सिफारिसको आधारमा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।
पुनरावलोकन तथा सिफारिस समिति जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समिति ६ सदस्यीय हुनेछ।
स्वीकृत गरिएको प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा सकंलन÷उत्खनन वा दोहन गर्ने कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल परिमाण, समयावधि र स्रोको विवरण तथा त्यस्तो क्षेत्रको रेखांकनसहितको नक्सा, नदीजन्य पदार्थ संकलनरउत्खनन् गर्दा प्रयोग गर्ने विधि र सो विधिको प्रयोग हुने मेसिन औजार उपकरण यन्त्रको पूर्ण विवरण उल्लेख हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तुत नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि अपनाइएका उपाय विश्लेषण गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गर्ने विषय उल्लेख हुनु पर्नेछ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दासमेत परामर्शदाताको विज्ञ समूह कम्तीमा एकजना जियोलोजिस्ट र वातावरणविद् अनिवार्य र आवश्यकताअनुसार सामाजिक आर्थिक विज्ञ हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा अदालतका आदेश, सरकारका विगतका निर्णय र निर्देशनहरुको समेत ख्याल गर्नसमेत सचेत गराएको छ।नेपालन्युजबाट।