काठमाडौं । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक  राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ। सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संस्थाका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विधेयक अघि बढेको हो।

प्रेसलाई संकुचन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए। विरोधकै कारण विधेयक झन्डै चार महिना संसद्मा अड्किएको थियो। सत्तासीन नेकपा संसदीय दलले महासंघसँग विधेयक परिमार्जन गर्ने सहमति जनाएको थियो। तर, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले असहमति कायमै राखेका कारण बिहीबार मात्र विधेयकले संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश पाएको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधेयक पेस गरे। कांग्रेसले बैठकमा पनि विधेयकमा विरोधको सूचना दिएको थियो। त्यसपछि मन्त्री बाँस्कोटाले प्रेससम्बद्ध संस्थाका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा जनाए।

कांग्रेसका तर्फबाट राधेश्याम अधिकारीले विरोधको सूचना फिर्ता लिए। अधिकारीसहित कांग्रेसका सरिता प्रसाई, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले संयुक्त रूपमा विरोधको सूचना दिएका थिए।

काउन्सिललाई सजाय गर्ने अधिकार दिइएको, मिडियालाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्वीकार नगरिएको, प्रेसलाई स्वनियमनको सिद्धान्त स्वीकार नगरिएकाले विधेयकमा विरोधको सूचना दिनुपरेको सांसद अधिकारीको भनाइ थियो। ‘मिडिया काउन्सिलको काम सञ्चारकर्मीलाई सजाय तोक्ने होइन’, उनले भने, ‘मिडियाको स्तर कसरी उच्च बनाउने, मिडियालाई कसरी मर्यादित र स्वतन्त्र बनाउने भन्ने हो।’

काउन्सिललाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन यसका पदाधिकारी नियुक्तिको संयन्त्र संसद्मातहत बन्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। काउन्सिल अध्यक्षका लागि १० वर्ष र सदस्य बन्न १५ वर्ष पत्रकारिता अनुभव चाहिने प्रस्ताव अमिल्दो भएको उनको भनाइ थियो।

विधेयक पेस गर्ने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकका कमीकमजोरी सच्याएर यसलाई समृद्ध बनाउन सरकार तयार रहेको बताए। पत्रकार महासंघ र प्रमुख विपक्षी दलका नेतासँग पनि विधेयकबारे सरकारले कुराकानी गरेको जानकारी उनले दिए। भने, ‘विधेयकलाई समृद्ध र राम्रो बनाउन सरकार तयार छ।’

मिडियालाई सजाय गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई दिनुपर्ने तर्कप्रति सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए। ‘सबै खाले मिडियाको अनुगमन र बहुआयामिक मिडियाको विकासलाई विधेयकले समेटोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य हो’, उनले भने, ‘अहिले युट्युब पनि आएको छ। यसलाई पनि समेट्नुपर्ने चुनौती छ।’

वैशाख २७ गते संसद्मा दर्तालगत्तै महासंघले त्यसको विरोधमा सडक आन्दोलन गरेको थियो। उक्त विधेयकबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोध भएको थियो। सत्तासीन नेकपा संसदीय दल र महासंघ नेतृत्वबीच विधेयक परिमार्जन गरी मिडियामैत्री बनाउने सहमति भएको थियो। त्यस क्रममा नेकपा संसदीय दलले काउन्सिल गठन, मिडियाको स्वायत्तता र जरिवाना गर्ने व्यवस्थाबारे महासंघले उठाएका मागप्रति सकारात्मक रहेको लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो।  अन्नपूर्णपोस्टबाट साभार।