नेपालगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत्को चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान(आइओएम)को प्रबेश परिक्षा रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि परिक्षा स्थगित भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलाशले परिक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि त्रिभुवन विश्व विद्यालयले पूर्व निर्धारित भदौ २४ गतेसम्मका सबै परिक्षा स्थगित गरेको जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित गैरकानुनी रुपमा एमबिबिएस प्रवेश परिक्षा लिन लागिएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले शुक्रबार प्रबेश परिक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । ‘डा. गोविन्द केसीसंग भएको सम्झौतापछि २०७५ फागुन १० गतेदेखि लागू भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको बर्खिलाप त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमबिबिएसको परिक्षा लिन थालेपछि हामीले यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियौं, अधिबक्ता अरुण पौडेलले भन्नुभयो, ‘सरकारी शिक्षण संस्थामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र एकिकृत प्रबेश परिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रावधानलाई सरकारले लत्याएर अघि बढेपछि हामी कानुन विपरित भएको कामलाई सच्चाउन माग गर्दै अदालत गएका हौं ।’ उहाँले एमबिबिएस पढाई हुने सबै कलेजहरुमा प्रबेश परिक्षाका लागि एउटै प्रश्नपत्र बनाइनुपर्ने र अहिले सरकारी कलेजमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरेर प्रत्येक बर्ष पढाउँदै लैजानुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यसो नगरिएकाले प्रबेश परिक्षा गैरकानुनी भएको पौडेलले बताउनुभयो । रिटका पक्षमा अधिबक्ता पौडेलसहित बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र अधिवक्ता निमा गिरी लगायत अन्य दुई जना अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले भदौ २५ गते सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । प्रबेश परिक्षा नगराउन सर्बोच्चले आदेश जारी गरेपछि आइओएमले शनिबार सूचना निकालेर भदौ २१, २२, २३ र २४ गतेका लागि तय भएको परिक्षा स्थगित गरेको अधिवक्ता गिरीले बताउनुभयो ।त्यस्तै अधिवक्ता गिरीले सरकार आफैले पास गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐन आफै कार्यान्वयन नगरेको देख्दा अचम्मित भएको बताउनुभयो।तस्बिरमा अधिवक्ता अरुण पौडेल ( दायाँ ), अधिवक्ता निमा गिरी (बायाँ)।

Advertisement