ज्योति बानियाँ, नेपालगन्ज । व्यवस्थापिका-संसद्भित्रका १२ समितिहरूको विषयगत कार्यविभाजन गरिएको छ । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने मात्र नभई सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनको लागि यस्ता समिति गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता समितिहरूलाई मिनी संसद् पनि भन्ने गरिन्छ ।

Advertisement

ती समितिको मन्त्रालयका आधारमा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ, तर अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दै नपर्ने मन्त्रालयको कामकारबाही र विषयहरूलाई पनि संसदीय समितिमा प्रवेश गराई छलफल गराउने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो अवधिमा आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी विषयमा पनि अर्थसमिति र सार्वजनिक लेखासमितिले आफ्नो विषयगत मन्त्रालयभित्र नपर्ने विषयलाई पनि छलफलमा ल्याउने कामकारबाही भएको सुनियो ।

निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरी अनुचित कार्य गरेको मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले निगम आपूर्ति मन्त्रालयभित्र पर्ने हुँदा त्यस मन्त्रालय हेर्ने संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा सोको सुनुवाइको लागि निवेदन दियो । त्यो समितिले पनि सुरुमा यस विषयलाई बेवास्ता गरी सुनुवाइको लागि प्रक्रिया अघि नबढाएपछि मञ्चले यस विषयको छानबिनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरायो ।

यही क्रममा व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली २०७३ को नियम १७७ अन्तर्गत गठित अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी विषयलाई किन छलफलको विषय बनायो ? शोधको विषय बनेको छ । एकातिर जसलाई संसदीय नियमावलीले अधिकार दिएको छ, त्यो समितिले विषय छलफल नगराउने र आयोगमा अनुसन्धानको रूपमा रहेको सार्वजनिक हुँदाहुँदै आयोगको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी त्यही विषयलाई संसदीय समिति र त्यसअन्तर्गतका केही सांसदहरूले किन यसलाई उछाल्ने काम गरिरहेका छन् ?

त्यो पनि शोधकै विषय बनेको छ । हुन त हामीकहाँ रहेका केही संसदीय समिति र केही सांसदहरूलाई संसद्जस्तो जिम्मेवार ठाउँमा रहेर कुनै अनुसन्धान, प्रमाण, स्रोतबिना आफूलाई मनमा लागेका कुरा तीतो रूपमा प्रस्तुत गर्नु नै सांसदहरूले आफ्नो दायित्व सम्झने गरेका छन् । तर आफूले लिएको शपथ र जिम्मेवारीलाई हेर्दै नहेरी केवल ‘हिजोइज्म’ देखाउन र नकारात्मक कुरा बढी बिकाउ हुने हुँदा दुषित नियतले यस्ता विषयहरू उछालिरहेका देखिन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रभाव परी संसद्को गरिमा नै कमजोर बनाउनेछ ।

पछिल्लो अवधिमा संसदीय समिति र मन्त्रीहरू घटनाबाट प्रभावित भएर कामकारबाही गर्ने गरेको पाइएको छ । घटना पनि मिडियामा प्रकाशित भएपछि त्यस्ता विषयलाई उछाल्ने गरेको पाइएको छ । संसदीय समिति र मन्त्रीहरूले आफैं छानबिन गरी वा उजुरी परी आएको विषयबाहेक मिडियालाई नै आधार मानेर कुनै प्रतिक्रिया दिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । नेपालबाहेक अन्य कुनै देशमा मिडियामा आएका विषयलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरिँदैन, नेपालमा मात्र सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्तो साधनको रूपमा संसदीय समिति र मन्त्रीहरूले प्रयोग गर्ने गरेका छन्, यो आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

मिडियामा आएका कुरालाई आधार मानेर हरेक विषय छलफलमा ल्याउने पद्धतिको विकास भएकाले अहिले संवैधानिक निकायहरूले पनि आफूले गर्ने कामकारबाहीमा आफूसमक्ष आएको तथ्यभन्दा पनि झ्यालबाट बाहिर हेरी मिडियाबाट निर्देशित भई कामकारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अहिले दुग्ध विकास संस्थानभित्र पाउडर दूध खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको, आयल निगमभित्रै पेट्रोलपप्पहरूलाई बिनाआधार र कारण कमिसन बढाई बढेको कमिसन उपभोक्ताको मूल्यमा जोड्ने तयारी गरी निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत सुन व्यापारीहरूले २५ प्रतिशतसम्म घटी सुन दिए पनि कारबाही गर्न नपाइने सुन अनुगमन निर्देशिका तर्जुमा गरी पारित गर्न लागिएको आदि असंख्य स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितविरुद्धको निर्णय कामकारबाही हुन लागेका छन् र भएका छन् । तर तीमाथि कसैले कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन, केवल मिडियामा आएका विषयलाई मात्र आधार बनाएर संसदीय समितिहरूले कामकारबाही गर्ने पद्धतिको विकास भइसकेको छ । प्रभावित भएर गर्ने कामकारबाहीले कहिल्यै पनि असल पद्धतिको विकास गर्दैन ।

यस्ता गलत क्रियाकलापबाट तत्काल मन्त्रीहरूलाई फाइदा पुग्ने रहेछ । उदाहरणको लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले निगमको जग्गा खरिद प्रकरण अनुचित कार्य भएको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिनको लागि आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको पाइयो । हालसम्म आपूर्ति मन्त्रालयले यो विषयमा कुनै छानबिन गरेको पाइँदैन, तर हालका आपूर्तिमन्त्रीले छानबिनविनै आयल निगमका प्रमुखलाई कारबाही गरिछोड्ने, कारबाही गर्न नसके आफैं पदमुक्त हुने घोषणा गरेको सुनियो । निगम प्रमुखमा नियुक्त हुनलाई हालसम्मको पद्धति हेर्दा यसअघिका कुनै पनि निगमका प्रबन्ध सञ्चालकले आफ्नो योग्यता, अनुभव र कार्ययोजनाका आधारमा नियुक्त भएको पाइँदैन ।

नेपालमा संसदीय समितिको सदस्यभन्दा पनि नेताको कोटाबाट मन्त्री हुन आउने हुँदा नेपालको संसदीय अभ्यासलाई असल अभ्यास मान्न सकिन्न ।

एकजना प्रबन्ध सञ्चालकले पदमा बहाल हुँदा घाटा न नाफाको अवस्थामा जिम्मा लिएको निगमलाई चार वर्ष प्रबन्ध सञ्चालक चलाउँदा २४ अर्ब सञ्चित घाटामा पुर्‍याई निगम छोडेको पनि विगतमा देखिन्छ । विगतमा प्रबन्ध सञ्चालक बन्न आठदेखि १२ करोड नबुझाई सो पदमा नियुक्त हुन नसक्ने सुनिन्छ । अहिले मन्त्रीको भनाइ सुन्दा पनि नयाँ प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्तिको वातावरणको लागि उल्लिखित भनाइ दरोसँग राख्दै आएको देखिन्छ । एकातिर निगम सञ्चालनको भावी कार्ययोजना सार्वजनिक नगर्ने अर्कोतिर छानबिनविनै कि म छैन कि हालको प्रबन्ध सञ्चालक छैन भन्ने सार्वजनिकीकरणले शंका उब्जाएको छ ।

अरू संसदीय पद्धति भएका देशहरूमा मन्त्री हुनको लागि सांसदको अतिरिक्त जुन संसदीय समितिमा बसेर काम गरेका छन्, तिनै विषय हेर्ने मन्त्रालयमा मात्र सांसदलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा कम्तीमा आफूले हेर्ने मन्त्रालयमा के भइरहेको छ भन्ने मन्त्रीले पहिल्यै जानकारी लिइसकेको हुन्छ । नेपालमा संसदीय समितिको सदस्यभन्दा पनि नेताको कोटाबाट मन्त्री हुन आउने हुँदा नेपालको संसदीय अभ्यासलाई असल अभ्यास मान्न सकिन्न ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र १९६६ को धारा १४ ले कुनै व्यक्तिविरुद्धको अभियोग निर्धारण र छानबिन गर्दा वा कुनै आरोपित मुद्दामा निजको अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारण गर्दा निजलाई कानुनद्वारा स्थापित सक्षम, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निकाय र निष्पक्ष सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियाको विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उजुरी र जानकारी दिइसकेको अवस्थामा सरकारलाई राय तथा परामर्श दिने निकायले पुनः छलफलमा ल्याइरहनु र त्यस्ता विषयलाई मिडिया सामग्री बनाइराख्नु आयोगको अनुसन्धानसम्बन्धी कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्नु हो ।

उल्लिखित कार्यलाई कुनै पनि पद्धतिबाट सही मान्न सकिँदैन । कसैले कुनै दुषित नियतले काम गरेको छ भने दण्डित हुनुपर्छ, सही प्रक्रियाबाट यस्ता क्रियाकलापको छिनोफानो हुनुपर्छ । अहिले संसदीय समिति र मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप हेर्दा आफू मिडिया सामग्री बनेर हिजोइज्म देखाउने कामकारबाही मात्र भएको देखिन्छ । यस्ता कुरा असल नियतले गरेको भए पनि प्रक्रिया गलत भएपछि गलत नै हुन्छ ।

संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र छानबिनको लागि प्रभावित नपार्ने गरी प्रत्येक संसदीय समिति र मन्त्रीहरूले सहजीकरण गर्नुपर्छ । मिडियामा आएका विषयलाई मात्र छलफलको विषय नबनाई स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितविरुद्ध भएका क्रियाकलापलाई आफैं अनुसन्धान गरी वा उजुरी लिई कारबाही अघि बढाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र संसदीय प्रणालीको विकासलाई सहयोग गर्न सकिन्छ ।
—बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष हुन् ।

Source: annapurnapost.com