किन छ मुख्यमन्त्री पद लोभलाग्दो, के–कति पाईन्छ सुविधा ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २४ मंसिर आईतवार १०:३३
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
नेपालगन्ज,२४ मंसिर । तीन तहको राज्य संरचनाको परिकल्पना गरेको संविधान कार्यान्वयनले औपचारिक प्रवेश पाएको छ । अब संविधानले परिकल्पना गरेका नियमित व्यवस्थाहरु एक पछि अर्को गर्दै कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
Advertisement
संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठनको व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान धारा १६८ मा छ ।
मूख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम आएसँगै प्रदेशसभा गठन हुनेछ । ७ मूख्यमन्त्रीका लागि विभिन्न दलबाट ३० बढी आकांक्षी देखिएका छन् । तर, मूख्यमन्त्रीका यतिधेरै आकांक्षी किन भए होलान् ? तिनको तलब भत्ता कति होला ? आम जिज्ञासा छ ।
पहिलो पटक बन्न लागेको प्रदेशसभा एवं प्रदेश सरकारको कार्यकारी अर्थात् मुख्यमन्त्रीको एक महिनाको पारिश्रमिक ६४ हजार रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै, पोसाक सुविधाबापत प्रत्येक वर्ष १८ हजार र अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चबापत ४० हजार रुपैयाँ दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले देश, विदेश भ्रमण गर्दा पाउने सेवा सुविधा पनि लोभै लाग्दो छ । स्वदेशमा भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ३ हजार र विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन २ सय ५० अमेरिकी डलर पाइने व्यवस्था छ । साथमा मुख्यमन्त्रीका लागि १५ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा समेत तोकिएको छ ।
यसैगरी, मुख्यमन्त्रीले निजी सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी राख्न सक्नेछन् । जसमा प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक, लेखा सहायकले जागिर पाउने छन् । यस्तै मुख्यमन्त्रीले सवारी चालक दुई जना र कार्यालय सहयोगी पनि राख्न पाउनेछन् ।
यति धेरै व्यक्ति नियुक्त गर्न पाउने भएकै कारण पनि मूख्यमन्त्रीमा आकांक्षीहरु बढेको अड्कल काट्न थालिएको छ । कतिपय चिन्तकहरुले प्रदेश संरचना नेपालका लागि धेरै खर्चिलो हुने भनेका छन् ।