सातै प्रदेशमा कूटनीतिक उपस्थिति हुने विषयमा परराष्ट्रको बहस सुरु
प्रकाशित मिति : २०७४, १२ पुष बुधबार ०९:३६
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
पुस १२, चन्द्रशेखर अधिकारी/काठमाडौँ : प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा कूटनीतिक उपस्थिति हुने कि नहुने भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बहस सुरु गरेको छ । यसअघि सातै प्रदेशमा सहसचिव राख्ने सुझाव आएका आधारमा परराष्ट्रले यस विषयलाई पुन: बहसमा ल्याएको हो ।सातै प्रदेशमा सहसचिवको उपस्थिति अव्यावहारिक र संविधानविपरीत रहेको भए पनि केही विकसित मुलुकको अभ्यास तुलना गर्दै पुन: ब्युँताउन खोजिएको हो ।
Advertisement
‘प्रभावकारी कूटनीतिका लागि’ भन्दै परराष्ट्रले सोमबार पूर्वराजदूतहरूसँग गरेको छलफलमा सहसचिवस्तरका कूटनीतिक कर्मचारी आवश्यक नभएको सुझाव दिइएको थियो । पूर्वराजदूतहरूले संविधानले नै प्रदेशलाई कूटनीतिक अधिकार नदिएकाले त्यो स्तरका कर्मचारी आवश्यक नभएको सुझाव दिएका थिए । प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिन सक्ने विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले त्यो क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय विभागको युनिट भने रहनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार ज्ञानचन्द्र आचार्यले हरेक प्रदेशमा कूटनीतिक उपस्थिति भौतिक रूपमा हुनु नपर्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश प्रमुख, गभर्नर र मुख्य सचिव भेटमा प्रोटोकलमा सहयोग गर्ने, राहदानी वितरणको निक्र्योल गर्ने र कन्सुलर सेवालाई चुस्त पार्ने भन्दै परराष्ट्रले छलफल अघि बढाएको हो । कूटनीतिक भेटघाटका लागि केन्द्रबाटै व्यवस्थापन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि छ । उच्चस्तरको भ्रमण गर्दा केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुनाले भारतकै मोडलमा अघि बढ्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको छ ।