मुख्यमन्त्री आइसके,काम गर्ने कर्मचारी भएनन
प्रकाशित मिति : २०७४, ९ फाल्गुन बुधबार १३:५७
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
फाल्गुन ९, काठमाण्डौ।संघीय व्यवस्थाअनुरुप सातै प्रदेशमा गठन भएको सरकारलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा बनेको छ, कर्मचारी अभाव।
Advertisement
प्रदेश सरकारबाट स्थानीयले थुप्रै आस लिएका छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीहरुले आ-आफ्नो प्रदेश निम्ति विकास कार्यक्रमका खाका पनि घोषणा गर्न थालिसके। कर्मचारी अभावमा ती कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था भने छैन।
प्रदेश सरकार निम्ति कर्मचारी खटनपटन गर्ने जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो। मन्त्रालय प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेका अनुसार अहिलेसम्म हजारभन्दा धेरै कर्मचारी प्रदेशमा खटिएर गइसकेका छन्।
‘प्रदेश प्रमुख कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, आन्तरिक मामला मन्त्रालय, आर्थिक योजना मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारी खटिएका छन्,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘बाँकी कर्मचारी १/२ दिनमै कार्यालयमा हाजिर हुन जानेछन्।’
मन्त्रालयले दिएको यो तथ्यांकविपरित सातै प्रदेशमा कर्मचारी अभाव ज्युँका त्युँ छ। सम्बन्धित प्रदेशका सचिवहरु नियुक्ति पाएका कर्मचारी हाजिर हुन नआउँदा काम अघि नबढेको बताउँछन्।
प्रदेश १ का कायममुकायम प्रमख सचिव यादवप्रसाद कोइरालाका अनुसार आवश्यक कर्मचारी नआउँदा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु सुरु हुन सकेका छैनन्। कर्मचारीहरुमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएकाले नियुक्ति पाएर पनि कार्यस्थलमा हाजिर हुन अबेर गरेको उनको भनाइ छ।
‘बरु अमेरिका छिट्टै पुग्छन्, आफू नियुक्त भएको प्रदेशमा जिम्मेवारी सम्हाल्न कहिले आइपुग्ने हो थाहा छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १९ जनामध्ये ११ जना मात्र कर्मचारी छन्। कार्यालयमार्फत् भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको छ। अन्य मन्त्रालयमा पनि दरबन्दीअनुरुप कर्मचारी छैनन्।
त्यस्तै, प्रदेश ६ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २९ जनाको दरबन्दी रहेकामा १० जना पनि पुगेका छैनन्। यहाँ प्रमुख सचिव, कानुन सचिव, प्रशासन सचिव, कानुन उपसचिव, कम्प्युटर इन्जिनियर, शाखा अधिकृत ५ जना, नायब सुब्बा र कम्प्युटर अपरेटर ७ जना, सवारी चालक ४ जना र कार्यालय सहयोगी चार जनाको दरबन्दी छ।
मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीमध्ये धेरैजसो नआएकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको प्रदेश ६ का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले बताए। ‘कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको छ। मेरो क्षमताले भ्याएसम्म तत्कालीन व्यवस्थापन गरिरहेको छु,’ उनले भने।
प्रदेश ३ मा यस्तै हालत छ। सामान्य प्रशासनले एक सय २३ कर्मचारी खटाए पनि ५६ जना मात्र हाजिर छन्। प्रदेश ३ मा २ सय ७ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार तथा आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालयमा ५६ जना कर्मचारी पुगेका छन्। यी दुई मन्त्रालयमा सचिव स्तरका कर्मचारीसमेत हाजिर भएका छैनन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव रमेश सिवाकोटीले कर्मचारी अभावले काम गर्न गाह्रो भएको बताए। ‘आवश्यक कर्मचारी आइपुगेका छैनन्,’ उनले भने, ‘ऐन, नियम बनाएर अघि बढ्न अप्ठ्यारो भएको छ।’
माघ २२ को मन्त्रिपरिषद बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई चिठी पाएको २४ घन्टाभित्र तोकिएको प्रदेश तहका कार्यालयमा हाजिर हुन पठाइदिन सबै सचिवलाई पत्राचार गरेको थियो। सामान्य प्रशासनले त्यही चिठीका आधारमा प्रदेश तहका निकायमा हाजिर हुन ताकेता गरिरहेको छ।
‘तत्काल कर्मचारी पुग्न ढिला भएको हो। अटेर गर्न सक्दैनन्,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘एउटा निकायबाट अर्कोमा जाँदा नियमअनुसारै केही दिन तयारी समय पाउँछन्।’
‘हामीले कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यस्थल गएर काम गर्न भनेका छौं, गएनन् भने कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।
सामान्य प्रशासनले सबै प्रदेशका लागि तत्काल न्यूनतम १ हजार ५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यहीअनुसार अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएको थियो। यीमध्ये धेरै कर्मचारी कार्यस्थल पुगेका छैनन्। तीनवटै सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अझै ३० हजार दरबन्दी आवश्यक पर्ने सामान्य प्रशासनले जनाएको छ।
यसबीच मंगलबार दिउँसो ४ बजेसम्म करिब ३ हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश निम्ति आवेदन दिएका छन्। २२ हजार कर्मचारी अवकाशयोग्य भनिए पनि ३ हजार कर्मचारीले मात्र आवेदन दिएको सामान्य प्रशासनले जनाएको छ। आवेदन दिने अन्तिम मिति आगामी १३ गतेसम्म छ।
स्वैच्छिक अवकाश निम्ति आवेदन दिनेमध्ये २५ प्रतिशत अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारी रहेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए।
गत असोजमा पारित कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिने व्यवस्था गरिएको हो। बीस वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउनेछन्।
स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीलाई सरकारले एकमुष्ट ७ वर्षको निवृत्तिभरण दिनेछ। सात वर्षको एकमु्षट निवृत्तिभरण दिँदा एक जना कर्मचारीले १८ लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन्। देशभर करिब ८६ हजार कर्मचारी छन्।