काठमाडौं, २१ मंसिर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रमाणपत्र धितोमा शैक्षिक कर्जा लगायतका अन्य ६ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रक्रियाका लागि बैंकहरूले विभिन्न कागजपत्र र कार्य अनुभव खोजिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक(आरबीबी)ले कर्जा लिन बोलाएको हो । ‘हामीसँग लगानी योग्य पुँजी छ’, आरबीबीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले भने ‘हामी ठूला परियोजनामासमेत लगानी गर्न सक्षम छौं ।’

Advertisement

‘सरकारी बैंक भएकाले पनि हामी सरकारी कार्यक्रमलाई जति सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासमा छौं । अझै हामीसँग २५ अर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ ’ सीईओ श्रेष्ठले भने।
बजेटमै घोषणा गरिएइको सुहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको सेवा लिन बैंकले आफूलाई पायक पर्ने शाखाहरुमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । कम्तिमा स्नातक तहसम्म उत्तीर्ण गरेकाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाखसम्म ऋण पाउँनेछन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण लिन ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको सक्कली प्रति र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट कम्तीमा ७ दिनको सीप विकास तालिम लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १८ वर्ष उमेर पुगेका युवाले पाउँनेछन् । १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सामूहिक जमानी, १० लाखभन्दामाथि कर्जा लिन संस्था र एक करोडभन्दामाथि कर्जा लिन कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन चाहने संस्था वा कम्पनीले कर्जाको विस्तृत परियोजना विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
वेदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजनाका लागि विदेशमा ६ महिना काम गरेको र विदेशबाट फर्केको ३ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। १० लाख रुपैयाँसम्म पाइने यस्तो कर्जा ग्रीनकार्ड होल्डरले भने पाउने छैनन् ।

१८ वर्ष उमेर पुगेका कम्तीमा पाँच जनाको समूहले १५ लाख रुपैयाँसम्मको महिला उद्यमशीलता कर्जा पाउनेछन्। माध्यमिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका २५ वर्ष उमेर ननाघेका, विपन्न, सीमान्तकृत, समुदाय वा लक्षित वर्गले सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउनेछन् ।

भूकम्पका कारण निजी आवास गुमाएका अन्य कुनै संस्थाबाट अनुदान नपाएका, अन्य कुनै ठाउँमा बस्नयोग्य घर नभएका भूकम्पपीडितले तीन लाख कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ। यी सबै कर्जाको अवधि ५ वर्षको हुनेछ । महिला उद्यमशीलताका लागि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान र ५ करोडभन्दा माथिका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी परियोजनका लागि दुई प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।