नेपालगन्ज ।प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका गाडीमा आर्थिक अनियमितता भएको स्पष्ट भएको छ ।  सार्वजनिक लेखा समितिले गाडी खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमिता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

Advertisement

समितिको बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश नम्बर ५ सरकारका लागि खरिद गरिएका गाडीहरुको मुल्य बजार मुल्यभन्दा बढी भएको हुँदा रकम भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।

समितिले भुक्तानी दिइसकेको भएपनि बिक्रेतासँग फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएको सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । सर्वसाधारणले विमा रकमसहित ६८ लाख ५५ हजार रूपैयाँमा खरिद गरेको उक्त गाडी प्रदेशसभामा भने बिमा रकमबाहेक ७१ लाख ९५ हजार रहेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले १२ वटा गाडी खरिद गर्दा बिक्रेताले बजार मुल्यभन्दा बढी मुल्यमा बेचेको तथा भन्सार मुल्यभन्दा २९ प्रतिशत बढी मुनाफा राखेको पाइएको लेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

बिक्रेताले प्रदेश सभालाई बिक्री गर्दा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेभन्दा पाँच लाख बढी र पसल मुल्यभन्दा १६ लाखभन्दा बढी नाफा राखेको देखिएको समितिले ठहर गरेको छ ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गाडी बिक्रेता कम्पनीले प्रदेशसभा सचिवालयका लागि प्रति गाडी ५७ लाख ८६ हजार भारूमा किनेको र भन्सार र भ्याटलगायतका मुल्य जोड्दा प्रति गाडी ५५ लाख ७८ हजार ३ सय ६२ रूपैयाँ पर्न आएको उल्लेख गरेको छ ।