नेपालगन्ज । बाँके जिल्ला  अदालत बाँकेले ६५ वर्षअघि २०१० साल जेठ १८ गते बेलहरी बनियागाउँका शिवप्रसाद गोडियालाई ६ बर्षको कैद सजाय र ५ सय २४ रूपैयाँ ८० पैसा जरिवाना सुनाएको थियो ।
२०१२ असार २७ गते रामलाल गोडियालाई ६ बर्ष कैद र २ सय ३० रूपैयाँ ४० पैसा जरिवाना सहितको फैसला पनि उक्त अदालतबाट गरेको रेकर्डमा छ । बाँके नेपालगन्ज–१४ बाँकेबगियाका श्यामलाल गोडियालाई पनि सोही अदालतले २०२० असार २० मा ३४ हजार –नौ सय ९२ जरिवानासहित ६ बर्ष कैद सजाए सुनाएको अदालतको पुरानो ढड्डामा भेटिएको छ ।

Advertisement

तर, जिल्ला अदालत बाँकेले २०१० सालको फैसला समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । अदालतको ढ्ड्डा पल्टाउँदै जाँदा यस्ता फैसला भएका तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको मुद्दाको संख्या थेकिनसक्नुछ। अदालतले फैसला गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेका मुद्दाको संख्या हेर्दा अहिले पनि २७ सय ४२ वर्ष ६ महिना साढे २९ दिन मुद्दाको जरिवाना असुली गर्न बाँकी रहेको जिल्ला अदालत बाँकेका तहसिलदार हेमराज तिमिल्सैनाले बताए ।

उनकाअनुसार अदालतमा अहिले पनि ६ सय ७१ बर्ष ७ महिना ९ दिन मात्रै फैसला कार्यान्वयन वापत जरिवाना असुली भएको छ । अदालतले अहिलेसम्म ३४ सय १४ वर्ष दुई महिना साढे ८ दिन फैसला वापत जरिवाना असुली तथा सजाय भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । अदालतले अहिलेसम्म फैसला गरिएका मुद्दा कार्यान्वयन वापत असुल गर्नुपर्ने चार करोड २६ लाख ६७ हजार आठ सय ३० रूपैयाँ रहेको छ । तर, अदालतले अहिलेसम्म ७३ लाख ३४ हजार आठ सय २४ रूपैयाँ मात्रै जरिवाना वापतको रकम असुली गरेको तहसिलदार तिमिल्सैनाले बताए । अझै तीन करोड यस्तो जरिवाना र कैद भुक्तान वापतको रकम असुली बाँकी रहेको अदालतको रेकर्डले देखाएको छ।

अहिले पनि जिल्ला अदालत बाँकेमा ६ सय ९ वटा मुद्दामा दुई सय २१ वटा फछ्यौट भईसकेका छन् । तहसिलदार तिमल्सेनाका अनुसार अहिले अदालतमा ३ सय ४८ वटा मुद्दामध्ये कतिपय फैसलाको प्रक्रियामा छन त कतिपय विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । उनका अनुसार आगामी असारसम्म यी सबै मुद्दा फैसाला भईसक्ने छन् । अदालतबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन भने पीडित पक्षले न्यायको अनुभूत गर्न पाउँदैनन् भन्ने कानूनी मान्यता छ । माथिका यी नजिरहरू हेर्ने हो भने फैसला कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर रहेको देखिन्छ । तहसिलदार तिमिल्सैनाले कतिपयको ‘मृत्य’ भइसकेको भए पनि अदालतमा त्यसका बारेमा जानकारी नहुने बताए ।

न्यायपालिकाले बेलाबेला दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको तहसिलदार तिमिल्सैनाले बताए । कतिपय सरकारी निकायहरूको प्रतिबद्धतामा समस्या रहेका कारण सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाई छ । २०६७ सालदेखि आफ्ना फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्तरगत दोषीलाई पक्राउ गर्ने विशेष अभियान थालिएको हो । अभियान अन्तर्गत २०२५ सालसम्मका सबै फैसला कार्यान्वयन गरिसक्ने र त्यसयताका पनि सकेसम्म घटाउँदै लैजाने न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा राखिएको थियो ।
तहसिलदार तिमिल्सैनाले भने, ‘हामीसँग समस्या भनेको नयाँ लगतभन्दा पुरानो लगतको समस्या धेरै छ । समयमै फैसला उपलब्ध गराउने, मुद्दा पुरानो हुन नदिने, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, निरीक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउने र मेलमिलाप कार्यलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमूख प्रहरी उपरीक्षक अरूण पौडेलले फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रहरी सक्रिय रूपमा परिचालन भएको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक हिसाबले पनि सम्मानित अदालतले गरेका फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो । काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या कतै बल्झिएका भए पनि त्यसलाई समाधान गर्दै प्रहरी अघि बढिरहेको छ ।’ प्रहरी उपरीक्षक पौडेलका अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भएपछि बिभिन्न अपराधमा सजायको फैसला भएका व्यक्तिहरू धमाधम पक्राउ परी सजाय पाउन थालेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको मुद्दा शाखाको अभिलेख अनुसार फैसला कार्यान्वयन अन्तरगत फरार रहेका एक हजार ६ सय ५६ दोषीमध्ये ४८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । अदालतबाट कैद तथा जरिवाना भई फरार रहेका व्यक्तिहरूको खोजीकार्य तीब्र पारिएको मुद्दा शाखाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक दीपक मल्ल बताउँछन् ।