नेपालगञ्ज । बाँकेमा जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टकराबले निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरु मर्कामा परेको बताएका छन् । अवैधरुपमा खोलाबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरे बाफत् जरिवाना तिरिसक्दा पनि जेसिबी प्रहरी नियन्त्रणमै रहँदा निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरु मर्कामा परेको बताएका हुन् । उनीहरुका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जेसिबी छाड्न इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरलाई पत्राचार गरेपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुुजेलको ठाडो आदेशमा जेसिबी छोडिएको छैन ।

Advertisement

राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ झिझरी खोलाबाट नियन्त्रणमा लिइएको भे.१ त.९९४ र राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ राप्ती खोलाबाट नियन्त्रणमा लिइएको भे.१ क.१३४५ नम्बरका दुई वटा जेसिबी छोड्न जिल्ला समन्वय समितिले बैशाख ९ गते नै पत्राचार गरेको थियो ।

जेसिबी मार्फत् अवैध उत्खनन् गरेको पाइएकाले पहिलो पटक जरिवाना स्वरुप प्रति जेसिबी ३० हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझाएकोमा जेसिबी छोडिदिन जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई बोधार्थ सहित इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुुरलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले जिल्ला समन्वय समितिको पत्रलाई ठाडो चुनौति दिँदै जेसिबी नछाड्न दबाब दिएको बताइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले  यस विषयमा छानविन भइरहेको बताउनुभयो । ‘गैरकानुनी रुपमा पटक पटक अबैध उत्खनन् गर्नेहरुलाई जरिवाना तिराउँदै छोड्दै जाँदा कस्तो अवस्था आउला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला समन्वय समितिको काम जरिवाना काट्ने हो, त्यही गर्यो होला…तर, यस विषयमा हामीले छानविन गर्दैछौं ।’

जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिृकत मीन बहादुर मल्लले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सदस्य रहने जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला अनुगमन समितिले गिट्टी, बालुवा अवैध रुपमा उत्खनन् गर्ने जेसिबीबाट पहिलो पटक जरिवाना रुवरुप ३० हजार रुपैयाँ राजश्व लिने निर्णय गरेकाले जिल्ला समन्वय समितिले जरिवाना काटेको बताउनुभयो ।

‘हामीलाई जरिवाना काट्ने भनिएकाले जरिवाना काटेका हौं, हाम्रो काम त्यत्ति मात्र हो….जरिवाना बुझाई सकेको जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरलाई दिएका हौं, कारवाही स्वरुप हामीले गर्ने भनेको राजश्व लिने हो’ उहाँले भन्नुभयो।