दीर्घराज उपाध्याय ।बैतडीको एउटा गाँउमा पशु सेवा कार्यालयको हाकिम सहितको टोली गएको रहेछ । भैसी पालन कार्यक्रम लिएर गाउँ पुगेका पशु सेवाका हाकिमलाई एक जना बृद्धले भनेछन्, हजुर हाम्रा छोरालाई तपाई जस्तो हाकिम हुने कार्यक्रम ल्याईदिनु प¥यो । भैसी पालन त पुस्तौदेखि गर्दै आएका छौ ।

Advertisement

पशुसेवा कार्यालयको अर्को टोली अर्को गाँउ गएछ । महिला सशक्तिकरणका लागि भैसी पालन कार्यक्रम लिएर गाउँ पसेको त्यो टोलीलाई एक महिलाले झण्डै कुटिनछन् ।

महिला सशक्तिकरणका लागि भैसीपालन कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन के खोजेका थिए । महिलाले आक्रोशित हुदै भनिछन्,एउटा भैसी पालेर त यति आपत छ । दिनरात भैसीकै स्याहारमा बित्छ । अरु कुनै कामका लागि फुर्सद मिल्दैन । एउटा भैसी पालेर यति दुःख पाएकी छु । तपाईहरु अर्को भैसी पाल्न लगाएर कस्तो महिला सशक्तिकरण गर्न आउनुभएको हो ?
उनले हकार्दै भनिछन्, तपाईहरु यहाँबाट खुरुक्क गईहाल्नुहोस ।

यी दुई घट्ना हेर्दा सामान्य हुन् । तर यही हो हाम्रो समाजको चित्रण। यही हो वास्तविकता ।
यी दुईटा घट्नालाई आधार बनाएर विकासको मोडेल तयार गरेको भए सायद जनताले विकास र समृद्धि महशुस गर्न पाउथे । त्यो विकास र समृद्धिको साछी र सहयात्री एउटा सामान्य नागरिक पनि हुन पाउथ्यो ।
विकास भनेको केवल सडक, ठूला भौतिक पूर्बाधार वा पुल मात्र होईनन । विकास त आँखाले हेरेर नदेखिने चिज पनि हो ।
०६३ पछि जनताको सोचमा कति परिवर्तन भयो रु उसको आर्थिक हैसियतमा कति सुधार भयो रु उसको दैनिकी फेरिए कि फेरिएन रु नयाँ लुगका लागि दशैं पर्खिनु पर्ने उसका सन्तानका लागि नयाँ वर्षले नयाँ लुगा लगाउने अवस्था सृजना गरेकी गरेन रु औषधी नपाएर छटपटाईरहनु पर्ने र अकालमा मृत्यु वरण गर्नुपर्ने दुर्गम गाँउका जनताको नियती फेरिए कि फेरिएन ?
यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ल्याएको बजेटमा संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई अध्यारोमुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ, । तर अध्यारोमुक्त बनाउने सोच र उसको योजनाका बीचमा भने कहीकतै तालमेल खादैन ।
अझै ६० प्रतिशत जनता अध्यारोमा रहेको तथ्यलाई सम्बोधन हुने गरी कुनै ठूला जलविद्युत आयोजनाको शुरुवात गर्ने संकेत बजेटमा पाईदैन । वर्षौदेखि अलपत्र र अनिश्चित बनेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालई नयाँ ढाँचामा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । के हो त्यो नयाँ ढाँचा रु कहिले बन्छ, त्यो ढाँचा रु कहिले जुट्छ बजेट रु कहिले शुरु हुन्छ, यो आयोजना ?

धनगढी—अत्तरीया मेगासिटी बनाईने । यसैलाई औद्योगिक करिडर बनाईने बजेटमा उल्लेख छ । तर यति महत्वाकांक्षी योजनाका लागि बजेट र त्यसको खाका अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । चर्को व्याज, दक्ष कामदारको अभाव,चन्दा आतंक, स्थानीयको अबरोधका कारण भएका उद्योग थला परेका छन् । र जग्गाको चर्को मूल्य र उद्योगमैत्री सरकारी नीति नहुदा नयाँ उद्योग खुल्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर सरकार भने धनगढी—अत्तरीयालाई मुम्बई जस्तो आर्थिक नगरी, औद्योगिक नगरी बनाउने सपना बेच्छ ।
सुख्खा बन्दरगाह सम्बोधन गर्दैनन । चिन जोड्ने सडकलाई दु्रत मार्ग बनाउने भन्छ । तर त्यसलाई दु्रत गतिमा निर्माण गर्ने सोच राख्दैन ।
अब लागौ, सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तर्फ ।

प्रदेश सरकारले तेस्रो बजेट ल्याउदैछ । तीन वटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसक्यो ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा विकास र समृद्धि आकाशको फल हुने निश्चित छ । मौलिकता बिहिन नीति तथा कार्यक्रमले संघीय सरकारका नारा, कार्यक्रमलाई ‘डेण्टिङ, पेण्टिङ’ गरेर ‘कपि एण्ड पेस्ट’ गरेको छ ।

स्थानीय सरकारभन्दा ठूलो ठान्ने प्रदेश सरकारले खर्च गरेको बजेट पनि ठूलै छ । तर त्यो ठूलो बजेटको ठूलो हिस्सा तलव,भत्ता,प्रशासनिक खर्चमै सकिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश सरकारले १५ किमी सडक कालोपत्रे गरेको तथ्यांकले देखाउछ । उसको काम कति ठूलो छ । योभन्दा बढि कालोपत्रे त एउटा गाँउपालिकाले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष देखाएका महत्वाकांक्षी कुनै पनि सपना पुरा गर्न सकेन । ६ महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको बस सेवा र पहाडी जिल्लामा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सेवा वर्षदिन बित्दा पनि शुरु गरेन । बरु यो बजेटमा तिनै कार्यक्रम दोहोरिए ।
वितरणमुखी बजेटबाट विकास र समृद्धि संभव छैन । हो, केही आसेपासे र कार्यकर्ता पक्कै मोटाउलान ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रम र यस्तै बजेट र योजना एउटा सामान्य नागरिकको छोरालाई हाकिम बनाउने सपना पुरा हुदैन । एउटी महिलाले सशक्तिकरणका नाममा भैसी पालेर सधै सास्ती खेपिरहनु अवस्थाको अन्त्य हुदैन ।

जवसम्म उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन हुदैन । तवसम्म विकास र समृद्धिका कुरा फगत सपना हुन्छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको नाम मन्दिर मन्त्रालय राखौ भनेर सत्तापक्षकै सांसदले प्रदेश सभामा सल्लाह दिदा सरकारले कति गर्व ग¥यो बजेटको वितरणलाई लिएर ?
प्रदेश सरकारले एयर लिफ्ट र अत्याधुनिक एम्बुलेन्समा होईन, पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरुलाई सुबिधा सम्पन्न बनाउने जोड दिन आवश्यक छ ।
मन्त्रीले गर्भवती महिलाको आफै उद्दार गरे झै हरेक पटक मन्त्रीको स्तुती गान कहिलेसम्म गाउने रु यो काम पद्धतिले भईरहेको छ कि पहूँचले रु त्यसका लागि बजेट मन्त्रालयले व्यहोर्छ कि मन्त्रीले रु

एउटा दुर्गम गाँउकी महिलालाई एयर लिफ्ट बाट नेपालगञ्ज पु¥याउने काम त सरकारले गर्छ । तर त्यहाँ बस्दा र उपचार गर्दा खर्च कस्ले व्यहोर्छ रु त्यहाँबाट जिल्ला फर्किदा लाग्ने खर्च कस्ले दिन्छ रु आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई नेपालगञ्ज पु¥याएर अलपत्र छोड्ने कार्य गर्न हुदैन ।

पहाडी जिल्लाका कतिपय वस्तीहरु मानव बिहीन भईसके । घरमा ताला लागेको छ । खेत बाझै छन् । अनि कसरी हुन्छ, विकास र समृद्धि । पलायनको यो भयावह अवस्था रोक्न नीति तथा कार्यक्रममा के कुरा समेटिएको छ र ?

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म केन्द्र सरकारसंग गुनासो गर्ने, अनि स्थानीय सरकारको ईष्र्या र प्रतिस्पर्धा गरिरहने हो भने कसरी विकास र समृद्धिको चमत्कार हुन्छ ?

कतिवर्षमा प्रदेश सरकारले सुदूर पश्चिमलाई समृद्ध बनाउछ । विकासको अनुभूति कति वर्षमा यहाँका जनताले गर्न पाउछन्? र कहिले रोकिन्छ, पहाडी वस्तीहरुको पलायन ?
कहिलेदेखि यहाँका युवाहरु भारत तथा खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न जानुपर्ने छैन र?
कहिले यहाँ रोजगारीको ग्यारेण्टी हुन्छ रु उद्योगधन्दाको विकास कहिले हुन्छ रु र त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा के ठोस नीति र योजना समेटिएका छन् र?

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्र छैन। मौलिकता बिहीन छ । दुई वटा बजेटबाट सरकारले के उपलब्धी हासिल ग¥यो रु यो अबधिमा प्रदेश सरकारले यो काम चाही गजवको ग¥यो भनेर सगर्व भन्न सकिने के काम छ रु किन प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन सकेन रु अव प्रभावकारी हुन के गर्नुपर्ला ? यसका विषयमा प्रदेश सरकारले घनिभूत रुपमा छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम र त्यसैमाथि बजेट ल्याए प्रदेश सरकार र उसका कामहरु प्रभावकारी हुने थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा गरेको खर्चको फेहरिस्त हेर्ने हो भने केही मन्त्रालयले बजेटलाई ‘फुपुको धन मामाको श्राद्ध’ बनाएका छन् ।

सुदूर पश्चिमको आवश्यकता, माग र समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यहाँका नदीहरुमा जल यातायातको संभावना खोज्न समय बर्बाद गर्नेभन्दा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा डाक्टर र औषधी नभएर अकालमा मृत्यु वरण गरिरहेकाहरुलाई मर्नबाट जोगाउन समय र बजेट खर्चिनुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेन । संघीय सरकारले पानी जहाज चलाउने सपना बाड्यो । प्रदेश सरकारलाई त्यसैलाई यहाँ पनि जोड दियो । तर हाम्रो आवश्यकता के हो ?जनताको अपेक्षा र माग के हो रु त्यसतर्फ भने ध्यान दिन सकेन । यो भन्दा बिडम्बना के हुन सक्छ ?

लेखक दीर्घराज उपाध्याय पश्चिम टुडे दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।