समाजवादी पार्टी संघीय सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा
प्रकाशित मिति : २०७६, ३ असार मंगलवार ०९:०९
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
Advertisement
संविधान संशोधन नभए सर्त राखेर सरकारबाट बाहिरने गरी एकता गरेको समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले बताए । ‘हामीले पार्टी एकता पहिले नै गरे पनि भर्खर दल दर्ता गरेका छौँ । सरकार संविधान संशोधनको दिशातिर गइरहेको छैन,’ सुवेदीले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति वा म्यान्डेट दिएमा पदाधिकारी बैठकले सरकारमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय गर्छ ।’ संविधान संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने विषयमा मत भिन्नता नभएको सुवेदीले बताए ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्षद्वय डा। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीच प्रदेश २ सरकारलाई भने नमुना बनाउने निष्कर्षसहित कायमै राख्ने सहमति भएको छ । गत वर्ष १४ जेठमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा सहभागी हुने सहमति थियो । सहमतिपत्रमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेकपासँग तत्कालीन फोरमको सहमति
त्यसवेला हस्ताक्षरित दुईबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ ।’ दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख छ । तर, सरकार र फोरमबीच यी विषयमा हालसम्म छलफल भएको छैन । संविधान संशोधनबाहेक सबै विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष २२ फागुनमा राजपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन फोरम दबाबमा थियो । राजपाले २७ फागुन ०७४ मा सरकारलाई ससर्त समर्थन गरेको थियो । राजपासँग सहमतिअनुसार जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको शपथग्रहण भयो । उनको रिहाइ र संविधान संशोधन भएन । वैशाखमा महाधिवेशन मिति तय गरिसकेको राजपाले सरकारप्रति कार्यकर्ताको आवेग शान्त पार्न सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको टिप्पणी पनि भएको थियो ।
‘यो सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रयास गर्नेवाला छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । त्यसैले एउटा समयावधिको अल्टिमेटम दिएर सरकारबाट बाहिरिनेछौँ,’ समाजवादी पार्टीका एक पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो सरकारमा लामो समय बसिन्न भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँं ।’ प्रतिनिधिसभामा निलम्बित सांसदसहित फोरमका १६ जना छन् भने स्वतन्त्र हैसियतका डा। भट्टराई मिसिएपछि संख्या १७ पुगेको छ । निलम्बित सांसदको फैसला नहुन्जेल संख्या १६ हुनेछ । ‘हामीलाई संघीय सरकारको मोह छैन । संविधान संशोधन नहुने परिस्थितिले हामी बाहिर जान्छौँ । प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वको सरकार छाड्दैनौँ बरु जोगाउन लाग्छौँ,’ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकटस्थ एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
फोरमले दिएकोअल्टिमेटम सुनुवाइ भएन
तत्कालीन फोरम अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई २२ पुसमा ११ बुँदे स्मरणपत्र बुझाएका थिए । ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसद्को यसै सत्रमा विधेयक पारित गराउने,’ फोरमले बुझाएको स्मरणपत्रको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । स्मरणपत्रमा माग पूरा नभए सरकार छाड्ने उल्लेख छैन, बरु सरकारको कार्यशैली सुधार्ने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समाजवादी पार्टीको पूर्वफोरम समूह यही स्मरणपत्रको स्पिरिटमा छ ।
पूर्वफोरम नरम नयाँ शक्ति आक्रामक
फोरम समूह सरकारप्रति नरम देखिन्छ । तर, पूर्वनयाँ शक्ति समूह सरकारप्रति बढी आक्रामक देखिएको छ । पोखरामा शुक्रबार आयोजित प्रशिक्षणमा पनि अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई सरकारप्रति आक्रामक देखिए, यादव तुलनात्मक रूपमा नरम भएर प्रस्तुत भए । समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताएअनुसार फोरम र नयाँ शक्तिको एकीकरण वार्तामा नयाँ शक्तिका तर्फबाट सरकार छाड्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । तर, अध्यक्ष यादवले सरकारमा ससर्त सहभागी भएको उल्लेख गर्दै सरकार छाड्ने विकल्प रहेको अवस्थामा हतारमा सरकार नछाड्ने भनेका थिए । नयाँ शक्तिले यादवको भनाइमा सहमति जनाएर एकता प्रक्रियामा सहभागी भएको पूर्वफोरमका एक पदाधिकारीले बताए । पूर्वनयाँ शक्तिसम्बद्ध नेताका अनुसार संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने र पूरा नभए सरकार छाड्ने सहमतिका आधारमा दुई दलबीच एकता भएको थियो । ती नेताले भने, ‘दुई–चार महिना ढिलो होला, तर सरकारले संविधान संशोधन गर्दैन र हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ भन्नेमा दुई दलबीच समझदारी छ । यही रणनीतिअनुसार हामी अघि बढ्छौँ ।’
फोरम बाहिरिए के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभामा नेकपामा एक सय ७३ जना सांसद छन् । यो कास्कीबाट निर्वाचित रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछिको संख्या हो । समाजवादी पार्टीमा १६ जना सदस्य छन् । दुवै मिलाउँदा एक सय ८९ हुन्छ । फोरमका हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा नपरेको भए डा। भट्टराई थपिँदा ९कुल १९० सिटसहित० सरकारसँग ठीक दुईतिहाइ पुग्थ्यो । समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्दा पनि सरकारसँग बलियो बहुमत छ ।
फोरम बाहिरिँदा सरकारको निरन्तरतामा फरक पर्दैन । प्रदेश २ को प्रदेश सभामा समाजवादी पार्टी र राजपाबीच बलियो गठबन्धन छ । नेकपा र कांग्रेस पतिपक्षमा छन् । फोरमको ३०, राजपाको २५, नेकपाको ३२ र कांग्रेसको १९ सिट छ । ठूलो दल नेकपा प्रतिपक्षमा छ भने दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलले मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् । पूर्वफोरमका एक नेताले भने, ‘हामी राजपासँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिन्छौँ । राजपासँग पार्टी एकता भएछ भने प्रदेशमा बहुमतीय सरकार चलाउँछौँ । नभए सरकारलाई निरन्तरता दिन्छौँ । नमुना प्रदेश बनाउँछौँ जसले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्त पनि दबाब दिन सकोस् ।’ सरकारसँग निरन्तरता र पार्टी एकताको प्रयासका लागि समाजवादी पार्टी राजपाप्रति नरम देखिएको छ । समाजवादीले नेकपा र कांग्रेसको चर्को आलोचना गर्दै आएको छ ।
छलफल गर्न सरकार तयार छ
विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार
उहाँहरूले मागबारे औपचारिक रूपमा सरकारलाई केही भन्नुभएको छैन । अहिले उहाँहरू पनि सरकारमै हुनुहुन्छ । माग आएपछि सरकार छलफल गर्न तयार छ । बाहिर सार्वजनिक भएका विषयलाई आधार मानेर सरकारले औपचारिक धारणा बनाउँदैन । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नै सरकारमा भएकाले छलफल नहुने भन्ने प्रश्न हुँदैन ।
संविधान संशोधन नभए सरकार छाड्छौँ ,नवराज सुवेदी उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा तत्कालीन फोरम दुईबुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, सहमतिबमोजिम सरकार संविधान संशोधन गर्न जिम्मेवार देखिएको छैन । सरकार सकरात्मक पनि देखिएको छैन । हाम्रो पार्टी केही समय सरकारलाई पर्खिन्छ । संविधान संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने वातावरण बन्छ ।
श्रोत : नयाँपत्रिका