सामान खरिद अनियमिताको आशंकामा प्रहरीको कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा
प्रकाशित मिति : २०७६, ६ आश्विन सोमबार ०८:३४
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts
is deprecated. Use ignore_sticky_posts
instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
काठमाडौँ ।लत्ताकपडा, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पछिल्ला २ वर्षका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।अख्तियारको विशेष टोलीले नेपाल प्रहरी मुख्यालयस्थित प्रशासन विभागअन्तर्गतका आर्थिक प्रशासन महाशाखा र प्रबन्ध शाखाबाट विभिन्न पोसाक, सवारी साधनलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदका सक्कली कागजात लगेको हो ।
Advertisement
प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर खरिदका आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदा अटेर गरिएकाले आफैं गएर नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार खरिद घोटालालाई लिएर २०७६ साउन २१ मा ७६र७७ सी–२५८० र साउन २६ मा सी–३३८१ दर्ता नम्बरमा दुई छुट्टाछुट्टै उजुरी परेका थिए ।त्यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४र७५ र ०७५र७६ का लागि भएका पोसाक तथा सवारी खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा गुणस्तर परीक्षण फेल भएका १५ हजार थान बुट अर्कै टेन्डरमा राखेर स्वीकार गरेको पाइएको स्रोतको दाबी छ ।
अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपीरभीआईपी) का लागि किनिएका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकलमा पनि घोटाला भएको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । दुई साताअघि आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिए पनि दुवै निकायले यसलाई गोप्य राखेका छन् । स्रोतका अनुसार अख्तियारले भदौ २० गते प्रहरी मुख्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अख्तियार र प्रहरी दुवै निकायका अधिकारीले खरिद घोटालासम्बन्धी छानबिनबारे औपचारिक प्रतिक्रियादिन चाहेका छैनन् ।स्रोतका अनुसार बढी कबोल गर्नेलाई खरिद जिम्मा दिनुका साथै कमसल सामानसमेत स्वीकार गरेर त्यसको भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले त्यसको पुष्टि गर्दै भने, ‘अख्तियारले बुझ्नका लागि खरिदका केही कागजात लगेको हो ।’
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा ९० करोड १ लाख र आव ०७५र७६ मा ६८ करोड ५२ लाखका पोसाक किनेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले देशभरका प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । यसअघि स्वदेशबाटै खरिद गर्न सकिने वस्तु आपूर्तिको जिम्मा साविकका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई दिने गरिएको थियो ।‘कागजातहरू छानबिनका क्रममा छन्, खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई समेत बोलाएरै बयान लिनुपर्ने अवस्था छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएकोविषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
‘यो विषय मेरो जानकारीमा छैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले पनि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा खुल्न चाहेनन् । ‘अख्तियारले बाहिर ल्याएका विषयबाहेक अरू कुरा नसोध्नुहोला,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा रहेका विषयमाबोल्न मिल्दैन ।’स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार भीभीआईपी तथा भीआईपीका लागि खरिद गरिएका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकलसहित बुट, सर्टरप्यान्ट, पिक अप भ्यान, प्रहरी चौकीका लागि मोटरसाइकल, समुदाय–प्रहरी कार्यक्रम, मेसिनरीर औजारलगायत खरिदमा हिनामिना भएको
आशंका छ ।
०७४ सालमा गुणस्तर परीक्षणमा फेल भएर फिर्ता गरिएका डीएम–बुट पनि गत वर्ष स्वीकार गरिएको उजुरी अख्तियारमा छ । भीभीआईपी र भीआईपी सवारी एस्कर्टिङ मोटरसाइकल खरिदमा प्रतिगोटा ८ लाख बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई टेन्डर दिइएको विषय छानबिनका क्रममा छ । कम कबोल गर्ने आपूर्तिकर्तालाई ठेक्का नदिएर बढी कबोलकर्तालाई टेन्डर स्वीकृत गराएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।०७५ मंसिर ३ गते पहिलोपटक सूचना निकालेर पुस २६ गते स्वीकृत गरिएको ३० थान कारकेड मोटरसाइकल (एस्कर्टिङ बाइक) १२ करोड ३७ लाख १६ हजार ८ सय १४ रुपैयाँमा भीजी अटो मोबाइल प्रालि (भीमसेनगोला) लाई प्रदान गरियो । सुरुको बोलपत्र आह्वान गर्दा भएको प्रावधानविपरीत ०७५ मंसिर २३ गते ९मंसिर ३ गतेको सूचना संशोधन० कम्तीमा खरिद गरिने एस्कर्टिङ नेपाली बजारमा एक वर्ष प्रयोगमा आइसकेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको तर पछि ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ को एक वर्ष भन्ने प्रावधान हटाएर कम्तीमा ३ वर्ष हुनुपर्ने राखियो ।
नयाँ प्रावधानअनुसार जापानी सुजुकी कम्पनीबाट ६ सय ५० सीसीका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकल प्रहरीले ल्याइसकेको छ । ०७५ असोज १४ गते सरकारले कारकेड बाइक खरिदका लागि बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।अनियमितता आशंकामा छानबिन भइरहेको डीएमएस बुटका लागि लिबर्टी सुज प्रालिमा बनेको जुत्ता ३५ हजार सप्लाई गर्ने गरी ०७४ मंसिरमा प्रहरी र ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताका बेला प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याल थिए । त्यसमध्ये १५ हजार जुत्ता बुझाउनुपर्ने समयभित्र नल्याएको अवस्थामा गुणस्तर परीक्षण समितिले नमुना परीक्षणका लागि ०७४ चैतमा स्काई नेट कुरियरमार्फत भारतको आईटीएस ट्रेडिङ सर्भिस नयाँदिल्लीमा पठाएको थियो ।
वैशाखमा परीक्षण प्रतिवेदन आउँदा गुणस्तर फेल भएपछि अर्यालकै निर्देशनमा प्रबन्ध शाखाले आपूर्तिकर्तालाई जुत्ता फिर्ता पठाएको थियो । ०७५र०७६ को टेन्डरमा एसके ट्रेडर्सलाई प्रहरी मुख्यालयले ३ करोड २१ लाखमा बुट खरिद ठेक्का दियो तर उक्त ट्रेडर्सले चीनबाट डीएम बुट ल्याउने भनेर अघिल्लोपटक गुणस्तर फेल भएको जुत्ता प्रहरी मुख्यालयलाई बुझाएर भुक्तानी लिएको उजुरी अख्तियारमा छ । सामानबिनै भुक्तानी दिएको, खरिदका प्रावधान छल्न योजना टुक्र्याएको, कमसल वस्तु खरिद गरेको लगायत विषयमा पनि अख्तियारले ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीमा संलग्न अधिकारीमाथि छानबिन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘एक चौकी–एक मोटरसाइकल’ कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरिएका ३ सय ४० अपाचे मोटरसाइकल र १ सय ५५ पिकअप भ्यानको खरिदमा पनि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ ।०७५ चैत १२ मा बोलपत्रआह्वान गरेर ०७६ वैशाख २५ मा कटन पाइन्ट खरिदको जिम्मा क्राउन टेक्स्टायल इन्डस्ट्रिज प्रालि बहुअरी–७ वीरगन्जलाई दिइएकामा यो विषयमा पनि छानबिन भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । ०७५ चैत १७ गते स्वीकृत गरिएको २ करोड ५६ लाख २५ हजार ५ सयको उलन पाइन्ट जेएमबीडी इन्टरनेसनललाई र पार्क ज्याकेट ३ करोड ५५ लाख ७२ हजार ५ सयको क्यामोफ्लज पोसाक नेपाल ट्रेडिङ प्रालिलाई दिएको विषय पनि छानबिनमा छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट/ मातृका दहाल।