मेडिकल कलेज सञ्चालन अनुमति नदिए आमरण अनशन बस्ने
प्रकाशित मिति : २०७३, २८ मंसिर मंगलवार १९:१५
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts
is deprecated. Use ignore_sticky_posts
instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
काठमाडौँ, २८ मङ्सिर । स्वास्थ्य शिक्षा नागरिक सरोकार समाज, मेचीका अध्यक्ष चैतन्य प्रकाश मैनालीले झापाको विर्तामोडमा रहेको बिएन्डसी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई एक महिनाभित्र सञ्चालन अनुमति नदिए आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
Advertisement
यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सम्झौताका कारण रु पाँच अर्ब बढीको लगानीमा सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गरी सञ्चालन अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको अस्पताल सम्झौताका कारण अलपत्र परेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसक्यौँ, अर्बौंको लगानी जोखिममा छ । सरकारले एक व्यक्तिको माग पूरा गर्ने बाहानामा अन्यलाई अन्याय गरेको छ । एक महिनाभित्र सञ्चालन अनुमति नदिए डा गोविन्द केसीकै शैलीमा टुँडिखेलमा आमरण अनशन बस्छु ।”
चिकित्सा ऐन आउने टुङ्गो नहँुदा र आए पनि प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना भई त्यसमार्फत सम्बन्ध दिने कुरा स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न खोजिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३०० श्ययाको स्वीकृत लिई सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा दैनिक ६०० भन्दा बढी बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिने ७० भन्दा बढीले आकस्मिक सेवा लिने गरेको प्रसाईंको भनाइ छ ।
मैनालीले प्रा डा केसीसँग भएको १२ बुँदे सम्झौता खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मुख्यसचिव, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव, शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव, तथा चिकित्सक डा केसीलाई विपक्षी बनाई यही मङ्सिर २२ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
मैनालीले सरकारले प्रा डा केसीसँग गरेको १२ बुँदे सम्झौताले ठूलो लगानी गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको बताउनुभयो ।
“यो सम्झौता लागू भएमा मेडिकल नहँुदा नेपाली विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा पाउन नसक्ने र हजारौँ विद्यार्थी करोडाँै रकम खर्च गरी विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।