बसन्त शर्मा ।नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक नेपालमा बस्ने विषयको चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। बैठक बस्नुभन्दा पनि सरकारले यो विषयमा कस्तो तयारी गरेको छ, त्यो झनै महत्वपूर्ण हो। परराष्ट्र नीतिमा हामी कहाँ चुक्यौं, कहाँ असफल छौं र, अब के गर्दै अघि बढ्नुपर्ला भन्ने विषयमा नेपाल चनाखो हुनैपर्ने अवस्था छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामको चर्चा गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा विकसित परिस्थिति र विगतमा भएका सन्धि र सम्झौतामा टेकेर नेपालले कुरा गर्न सक्नुपर्छ।
त्यो भनेको राजनीतिक, सुरक्षा एवं सीमा, आर्थिक सहयोग, व्यापार र ट्रान्जिट, ऊर्जा र जलस्रोतसहित संस्कृति र शिक्षा, हवाई रुट र मिडियाका विषयमा ठोस रूपमा मन्थन हुन जरुरी छ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै कमजोर र अत्यन्तै हस्तक्षेपकारी अवस्थाबाट पटकपटक गुज्रिसकेको यथार्थताबीच नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउने उपायको खोजी यो बैठकमा हुनैपर्छ।
सत्ता प्राप्तिका लागि नेपालका राजनीतिक दलका नेताले तुरुन्तै कम्प्रमाइज गर्ने र विपक्षमा पुग्दा भारतको विरोध गर्ने परम्परा तोड्दै राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्ने चुनौती नेपालमाथि छ। त्यसैगरी, भारतले पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट आफूलाई अलग राखी छिमेकी राष्ट्र«का रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
मूल कुरा हामी छिमेकी मित्र देशहरूसँगको नीति र अन्य देशहरूसँगको विदेशनीतिमा अलमलमा पर्ने गर्छौं। हामी भन्नाले नेपाल सरकार। नेपाली नागरिकको चाहना, इच्छा र नेपाल सरकारले अख्तियारी गरेको विदेशनीतिमा खाडल पनि छ।
खासगरी सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले विभिन्न देशहरूसँग सम्बन्ध बिस्तार गरे पनि भारत र चीनसँग आफ्नो विदेश नीतिबाट उनीहरूको विश्वास जित्न सकेन। पछिल्लो कडीका रूपमा सन् २००६ को राजनीतिक रूपमा भएको व्यवस्था परिवर्तनपछि त झनै कमजोर विदेश नीतिबाट नेपाल चलिरहेको अवस्था छ। अझै भन्दा विदेश नीति फितलो व्यवस्थापनबाट चलिरहेको अवस्था हो,अहिले। प्रोटोकलहरू करिब–करिब ध्वस्त छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आदानप्रदान हुने सन्देश र कूटनीतिक भेटघाटमा प्रयोगमा आउने भाषासमेत कमजोर देखिन्छन्। लिखित भाषाकै त्रुटिहरू अनगिन्ती छन्। बडी ल्याङ्ग्वेजका कुरा त परै राखौं।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको ९पाँचौं० बैठककै सेरोफेरोमा रहेर चर्चा गर्ने हो भने नेपाल र भारत सरकारको तहमा हुने यो उच्च तहको बैठकमा नेपालले आफ्नो डिप्लोम्याटिक स्टाटस र राजनीतिक अडान स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ। तर, कूटनीति ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटजस्तो हुँदैन। त्यसलाई राजनीतिक फिनिसिङ र कभरअप पनि आवश्यक छ।
कूटनीतिको कुरा गर्दा राजनीतिक तहको नेतृत्वमा भएका नेतहरूबाट कौशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने भूमिकामा पनि केही हदसम्म भर पर्दछ।
सन् १९५७ मा आयोजना भएको अल फिमेल नेसनल कन्फेरेन्समा अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरसँग माओत्से तुङले सिगरेट सल्काएर कुराको सुरुआत गरेका थिए। त्यसैगरी देङ स्याउ पिङले अपनाएको स्टे« डिप्लोमेसी पनि संसारभर चर्चित छ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको ९पाँचौं० बैठकमा नेपालका समकक्षी भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर छन्, यसको अर्थ उनको प्रोफाइल संसारभरका कुशल डिप्लोम्याट्सका रूपमा छ। तर, उनी अहिले राजनीतिक तहमा पनि कुरा गर्ने हैसियतले भारतको नेतृत्व गर्दै गर्दा नेपाल पक्ष पनि बलियो दरिलो र आत्मबलका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ।
भुटान, चीन र बंगलादेश महत्वपूर्ण बैठक गरेर पूरै तयारीसाथ उनी नेपालको बैठकमा सहभागी हुँदैछन्। यसले भारत सरकारको उच्च तहको तयारी भएको भन्ने सहज बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि, भारतभित्रको अहिले विकसित घट्नाक्रमको प्रभाव अवश्य रहला नै।
हामी अहिले सतही रूपमा एस। जयशंकरको सन् २०१५को विदेश सचिवको हैसियतले गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका लागि उनको नाम लिइरहेका छौं भने त्यो एउटा अर्को भूल हुनेछ नेपालका लागि। विषयलाई यति जनरलाइज्ड गर्नु कुटनीतिक तहमा ठूलो कमजोरी हो।
उक्त कदमका लागी जयशंकरले माफीसमेत माग्नुपर्छ भन्ने तहको चर्चा कूटनीतिक रूपमा हुन नहुने चर्चा हो। यदि माफी नै मगाउने हो भने भारत सरकारलाई माफी मगाउन सक्नुपर्छ। हामी व्यक्तिकेन्द्रित हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन। उतिबेला आएका जयशंकर व्यक्ति थिएनन् भन्ने कुराको हेक्का तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व।सुशील कोइरालाले राखेका थिए।
भारतमा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली काम गरिरहेको कटु यथार्थलाई भुल्न सकिंँदैन। भारतीय सेनामा रहेका नेपालीको स्थान बेग्लै छ। तर, काठमाडौंका होटल, सडक र मिडियामा भारतविरोधी बोल्दैमा नेपालको हित हुने होइन भन्ने कुराको मनन् गर्न जरुरी छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने नेपालले आफ्नो भविष्यमाथि आफंै बन्चरो हानेको ठहरिन लामो समय पर्खनुपर्ने छैन।
२००७ सालको प्रजातन्त्र, २०१७ सालको राजाको कू, २०३६ सालको जनमत संग्रह,२०४६ को आन्दोलनपछिको प्रजातन्त्र, माओवादी सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि, २०६२–६३को जनआन्दोलनपछिको गणतन्त्र हुँदै २०७२ को संविधान जारीसम्म आइपुग्दा भारतको भूमिकालाई सम्झँदा थप व्याख्या गरिरहनु आवश्यक नपर्ने देख्छु।
एउटा घटनामा फर्कौं, जुन कुरा हो सन् १९६२ मा जब भारत–चीनबीच लडाइँ भयो नेपाल तटस्थ बस्यो। नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० असमान छ भनेर गरिने तर्कलाई आमनेसामने छलफल गर्न सक्नुपर्छ। उता, सन् १८५६ मा भएको ९थापाथली० सम्झौतामा नेपालले तिब्बतको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्धता जनाएको विषय चीनको बढ्दो प्रभावसँगै ओइलाएर गएको प्रसंगलाई हामी कसरी भुल्न सक्छौं। सन् १९५३ मा त तिब्बतले नेपालको उक्त कदमको खुल्लेआम आभार प्रकट गरिसकेको इतिहांस छ।
विरोधका नाममा विरोधको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त २००७ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु नेपाल आउँदा पनि त विरोध भएकै थियो। त्यसको प्रभाव र अहिलेसम्मको असरबारे आमनेपाली अनविज्ञ छैनन्। दलका नेतालाई त झनै राम्रैसँग याद होला।
भुटान–चीनको डोक्लाम विवादमा भारतले लिएको स्ट्यान्डमा नेपालको समर्थन खोजिरहँदा नेपालको कूटनीति असमञ्जस्यताको स्थितिमा देखियोयद्यपि, सन् १९४९ को शान्ति तथा मैत्रीको आधारमा भुटान–भारतले चीनसँग त्यो समस्याको निकास खोजेका थिए। उक्त समस्या समाधानमा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिवको हैसियतमा जयशंकरले निभाएको भूमिका निर्णायक थियो। उता लिपुलेकको विषयमा पनि नेपालले आफ्नो भनाइ स्पष्ट रूपमा राख्नु पर्छ। सुस्ता, लक्ष्मणपुर बाँध, कोसी ब्यारेजलगायत सीमामा बनेका सबै संरचना ९तटबन्ध,बाँध र सडक० त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याका विषयमा पनि ठोस रूपमा कुरा गर्न सक्नु पर्छ नेपालले।

Advertisement

सन् २०१५ मा नेपालमा संविधान जारी हुन लागेको समयमा विदेश सचिवको हैसियतमा नेपाल आएका जयशंकरका विषयमा जुन धारणा नेपालमा बन्यो त्यसको अर्को पाटो नेपालकै मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। मधेश केन्द्रित दलहरूलाई अग्रपंक्तिमा राखेर नेपाली नागरिकता प्राप्तिका सवालमा भारतले खेल्दै आएको भूमिकालाई पनि नेपाली पक्षले बुझ्न जरुरी छ।

सन् २०१५ मा नै जेनेभामा भएको मानवअधिकार परिषदको अन्तर्राष्ट्रि«य मञ्चमा भारतले नेपालमाथि दबाब बनायो। त्यो दबाब खासगरी तत्कालिन माओवादीमाथि थियो । परिणामका रुपमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको भनेर चिनिन्छ पनि ।
त्यसयता नेपाल–भारतबीच हुने सैन्य अभ्यास एमआईएलइएक्स–१८ भारतको पुणेमा आयोजना हुने तय भइसकेको अवस्थामा नेपालले अन्तिम चरणमा पुगेर सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन थपियो। उक्त सैन्य अभ्यास नेपाल–भारत बीचका सैनिक तहमा मात्रै नभएर बिम्सटेक राष्ट्र«का सैनिकहरूबीचको तालिम थियो। त्यो घटनालगत्तै सगरमाथा फ्रेन्डसिप सैन्य अभ्यास नेपाल–चीन बीच हुने तय भयो। यी दुई घटनाक्रमले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनायो।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका दौरान भएका ९ बुँदे सम्झौताले फेरि सम्बन्ध सुधारको गतिलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढायो।

यति बेला भारतमा पनि नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रँदैं जानुमा भारत सरकारको आलोचना भइरहेको पाइन्छ। भारतीय थिंक ट्यांक र कूटनीतिज्ञहरू नेपालमा चीनको प्रभावमााथि निगरानी गरिरहेका छन्। उनीहरू नेपालमा केही खासखास योजना सञ्चालन गर्न भारत सरकारलाई सुझाइरहेका छन्। जस्तो किः रक्सौल–काठमाडौं रेल परियोजना सकेसम्म चाँडो बनाए जनस्तरको सम्बन्ध थप बल पुग्ने, व्यापार र आवातजावतमा चीनको प्रभाव कम हुनसक्ने बताइरहेका छन्।

त्यसैगरी नेपालले असमान बताइरहने सन् १९५० को सन्धिमाथिको पुनरावलोकन होस् भन्ने भारतीयको नीति रहेको बुझिन्छ।

नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार करिब ४ं७ बिलियन डलर बराबरको छ। सन् १९९६ मा संशोधन भएको व्यापार सन्धिले नेपालमा भारतीय लगानी भित्रिएको थियो। त्यसरी भित्रिनेमा डाबर इन्डिया, टाटा पावर, हिन्दुस्तान युनिलिभर, पञ्जाव बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एसियन पेन्ट्स, भारतीय जीवन बिमा निगम थिए।

यतिबेला विगतमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको विद्युतीय प्रसारण लाइन स्तरोन्नति र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्जिम विकास बैंकको पहिलो चरणको १ सय ५० र दोस्रो चरणको २ सय ५० गरी ३ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोगका विषयमा पनि चर्चा हुन जरुरी छ। एक्जिम विकास बैंकको कार्यक्रमका शर्तहरूमा नेपालले परिमार्जन गराउन सक्नुपर्छ। भारत सरकारले अग्रसरता लिएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाका विषयमा नेपालले तर्क र प्रमाण अघि सार्नुपर्ने बेला पनि यही हो। भूकम्प र बाढीको समयमा भारत सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र सहयोगको घोषण भएको रकमका विषयमा नेपाल सरकारले तथ्याकंसहित जवाफ खोज्नुपर्छ यतिबेला।

बैठकमा नेपाल–भारत बीचका कुराका अलावा सन् १९५५मा चीनसँग भएको पञ्चशीलमा आधारित सम्झौंतालाई पनि स्पष्ट रूपमा भारतीय पक्षलाई बुझाउन जरुरी छ किनकि भारत चीनसँगको नेपाल सम्बन्धकै कारण सशंकित हुनेछ बेलाबखत। चीनसँगको सम्बन्ध पनि करिब १५ सय वर्ष पुरानो छ। चिनियाँ यात्रु हु वान स्यागंको नेपाल यात्रादेखिको सम्बन्धलाई नेपालले बिर्सन सक्दैन। अनि अरनिको र भृकुटीलाई भुल्न सक्दैन नेपाल। चिनियाँ बहुराष्ट्रि«य कम्पनीको लगानी पनि छ नेपालमा।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (पाँचौं )बैठकले प्रबुद्ध व्यक्ति समुह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारत र नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेबारे नतिजामुखी कुरा गर्न सक्नुपर्छ। यद्यपि, उक्त प्रतिवेदनमा के कस्तो विषयलाई कसरी समावेश गरिएको छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। भारत सरकार त्यो प्रतिवेदन ग्रहण गर्न किन अनिच्छुक देखिन्छरु यो सवालको जवाफ नेपालले माग्न सक्नुपर्छ।

भारतका लागि नेपाली राजदूतले साउथ ब्लकमा पाउने रेस्पोन्स र नेपालका लागी भारतीय राजदूतले सिंहदरबार वा बालुवाटारमा खोज्ने भूमिकालाई पनि बैठकले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको यो सुरुआती चरणमा भारत सरकारको छिमेक पहिलो नीति र फास्ट ट्र«याक कुटनीतिमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा अड्किएका गाँठा फुकाउन सक्नुपर्छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै अघि लैजानुपर्ने अहिलकोे नेपालको आवश्यकता हो । त्यस्तै दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)को विषयमा पनि नेपालले अध्यक्षको नाताले कुरा गर्नै पर्छ।