किशोर नेपाल हालैको एक संसद् बैठकमा सभामुख सांसदलाई भन्दै थिए, यो मुलुकी अपराध संहिता त एक वर्षअघि नै तयार भएको थियो । अहिले त पूर्वनिर्णयअनुसार यो संहिता लागू हुन मात्रै लागेको हो । अहिले सबैको चासो यसमा बढेको छ । एक वर्षसम्म तपाईंहरूले किन यसको अध्ययन–मनन गर्नुभएन ? सभामुखको कुरामा दम थियो । संहिता गएको वर्ष नै ‘आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी’ पारित भएको थियो । संहिताका प्रतिहरू सबै सांसदको हातहातमा...

निर्मलकुमार आचार्य बर्खामा मौसमको ठेगान नभएजस्तै यतिखेर नेपालको राजनीति पनि बेठेगानको बनेको छ । सत्तापक्ष र विपक्षका आ–आफ्नै डम्फुबजानले फेरि पहिलेकै जस्तो कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी अन्तैतिरको भान गराएको छ । जसोतसो सकिएको ‘के.सी. प्रकरण’ लगत्तै चर्किएको ‘जोशीप्रकरण’ ले सत्ताधारी र विपक्षी दलबीच रस्साकस्सी मात्रै बढाएको छैन, अन्योल लम्ब्याउनुका साथै जगहँसाइ समेत गराएको छ । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीका सम्बन्धमा सत्तापक्ष र विपक्ष ३–६ को आँकडाजस्ता भएका छन् । जोशीमाथि...

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट विगतमा सञ्चालित केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बाहुन, क्षेत्री र नेवार जातिको वर्चश्व रहेको ठहर गरी आ.व. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् निर्माण गरिएको पहिलो सरकारले सार्वजनिक सेवालाई समावेशी तुल्याउने निर्णय ग¥यो । यस सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन गरी (क) महिला (ख) आदिवासी÷जनजाति (ग) मधेशी (घ) दलित (ङ) अपाङ्ग र (च) पिछडिएको क्षेत्रका लागि तोकिएका प्रतिशतमा सिट आरक्षण गरियो । ऐनको दफा ७ को ७ (२) मा...

कल्याण रोका इतिहासमै दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतसहितको स्थिर, शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री र ठूलो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षका हैसियतमा यही असार ५ देखि १० गतेसम्म भएको केपी शर्मा ओलीको चीनको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यो भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धमा असाधारण र उपलब्धि हासिल गरेको मात्र होइन कि नेपालको समृद्धिको ढोकासमेत खोलेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा भएका १४ वटा सम्झौता वा समझदारीको जग भनेको सन् २०१६ मा मार्च २२ मा...

घनश्याम भुषाल राजनीतिशास्त्रमा ‘गणतन्त्र’ भनेको नागरिकको शासन हो । जहाँ नागरिकले प्रत्यक्ष आफैले शासन गर्छन्, त्यसलाई गणतन्त्र भनिन्थ्यो इतिहासमा । खासगरी प्राचीन ग्रीस र इटलीमा एकबेला त्यस्तो व्यवस्था थियो, जहाँ सबै मानिस निश्चित समयमा जम्मा हुन्थे र सार्वजनिक मामिलामा निर्णय लिन्थे । अधिकार र कर्तव्यका विषयमा छलफल गरेर साझा निर्णय लिन्थे । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो नागरिक शासन थियो, यसअर्थमा गणतन्त्र थियो । कुनै राजा थिएन, जमिन्दार...

कृष्णहरि बास्कोटा नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गरेकाले सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थनीय तह गरी शासन प्रणाली तीन स्थानबाट सञ्चालन भइरहेको छ । सङ्घीय संसद्का लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सरकार गठन हुन्छ । सरकारका प्रधानमन्त्रीले मुलुक सञ्चालनको बागडोर सञ्चालन गर्छन् । मन्टेस्कुको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अङ्ग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति सन्तुलन र विभाजनको सिद्धान्तमा सञ्चालन हुन्छन् । तथापि मुलुकको दैनिक प्रशासन, सुशासन र सुरक्षाको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहने गर्दछ । मन्त्रिपरिषद्को...

किरण पौडेल ०४६ को परिवर्तनअघिसम्म सम्पत्तिको नाममा एउटा बेवारिसे जिन्दगी बोकेर हिँड्नेहरू तथा क्रान्ति र जनयुद्धको नाममा वितण्डा मच्चाउनेहरू, जो केही वर्षभित्र करोडौँका मालिक बनेका छन्, यिनलाई ‘भ्रष्टाचारी’बाहेक अर्कै शब्दमानबाट बुझ्नुपर्ने हो भने भाषाविद्ले त्यस्तो शब्दको आविष्कार गरून्, जसले नेपालका राजनीतिजीवीलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । सत्य के हो भने नेपालका सबैजसो राजनीतिकर्मीको जीवनस्तर उच्च छ । तर, उच्च तहका नेतामध्ये भ्रष्टाचारको आरोपमा चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश आनन्द र खुमबहादुर खड्का मात्र दण्डित...

दीपेन्द्र पाण्डे, वर्तमान प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१ स्थान र माओवादी केन्द्रको ५३ स्थान गरी वाम सरकारलाई सुविधाजनक अङ्कगणित भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्काल सत्ताबाट हट्नुपर्ने कारण र अवस्था थिएन । नेपाललाई स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धिको गन्तव्यमा पुऱ्याउने चुनावी नारालाई व्यवहारमा उतार्न ओली सरकारलाई दायाँबायाँबाट कुनै अवरोध तत्काल देखिएको छैन । ०५१ मा प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस पार्टीले समेत भोट हालेको मनमोहन सरकार नौ महिना नटिकेको बुझ्दा पनि सुविधाजनक बहुमतमा सन्तुष्ट नहुने...

बबिता बस्नेत राज्यले लिएको जातीय समावेशीकरणको नीतिका कारण केही नेताका पत्नीहरू अहिले समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बन्न सफल भए भनेर निकै टीका–टिप्पणी भयो । शिक्षा र सभ्यता बढ्दै जाँदा जातीय विभेद निमिट्यान्न हुनुपर्ने मान्यता राख्नेहरूका लागि कोही मानिस कुनै जातविशेषमा जन्मिएकै कारण उसले विभेद भोग्नुपर्ने या अवसर पाउनुपर्ने कुरा हास्यास्पद हो । तथापि हाम्रो सन्दर्भमा विभिन्न समुदायका मानिस विभेदका अनेक चरणबाट गुज्रिएका कारण पछाडि पारिएको समुदायलाई अगाडि ल्याउन विशेष नीति बन्नु...

प्रा.डा.गोपाल शिवाकोटी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तथा यसको औपचारिक प्रक्रियाको सम्पन्नतापछि चुनावी जनादेशअनुसार वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका साथै उहाँको चुनौतीका सम्बन्धमा पनि चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ । पहिलाको जस्तो सामान्य अवस्थामा नभएर नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्र्ने क्रममा रहेको अवस्थामा वाम गठबन्धनले अत्यधिक मतबाट विजय प्राप्त गरेपछि यो मुलुकमा स्थिरता समृद्धि र विकास हुन्छ भन्ने जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन्, यसले गर्दा वाम...