किशोर नेपाल

Advertisement

हालैको एक संसद् बैठकमा सभामुख सांसदलाई भन्दै थिए, यो मुलुकी अपराध संहिता त एक वर्षअघि नै तयार भएको थियो । अहिले त पूर्वनिर्णयअनुसार यो संहिता लागू हुन मात्रै लागेको हो । अहिले सबैको चासो यसमा बढेको छ ।

एक वर्षसम्म तपाईंहरूले किन यसको अध्ययन–मनन गर्नुभएन ? सभामुखको कुरामा दम थियो । संहिता गएको वर्ष नै ‘आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी’ पारित भएको थियो । संहिताका प्रतिहरू सबै सांसदको हातहातमा पुगेको पनि थियो ।

तर, त्यतिवेला कसैले पनि यसको महत्वमा ध्यान दिएन । अहिले यो संहिता लागू भएको छ र सबैको ध्यान यसैले तानेको छ । संहिताबारे सांसदहरू जनताभन्दा पनि भ्रमित देखिएका छन् । सांसद र जनताभन्दा सरकार झन् बढी भ्रमित देखिएको छ ।

पहिलो त नाम नै हेरौँ । मुलुकी ऐनका रूपमा सजिलोसँग चिनिएको यो दस्ताबेजलाई नयाँ र आकर्षक बनाउने धुनमा यसको नामै फेरिएको छ । ‘मुलुकी अपराध संहिता’ गणतान्त्रिक शब्दावली होइन । यसको साटो ‘मुलुकी ऐन’ जन–जीवन र जनजिब्रो दुवैमा चढिसकेको थियो ।

नयाँ अपराध संहितामा सांसद र राजनीतिकर्मीको मात्रै होइन, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, अन्य पेसाकर्मी, ठेकेदारदेखि जमिनदारसम्मका कुलघरान र जातजाति, सबैको उत्तिकै चासो देखिएको छ । संहितामा लागू हुने भन्दा संशोधन गरिनुपर्ने बुँदाको संख्या धेरै देखिएको छ । यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारी अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

यो एक वर्षको अवधिमा नेपाली भाषामा कुनै संशोधन गरिएको छैन । तर, यस्तो लाग्छ, पोहोर साल संहिताको मस्यौदा र साफी तयार गर्ने दुवैथरी अहिले यसको अर्थ लगाउन अक्षम छन् । नेपालको न्यायलगायत सबै प्रशासनिक अंगमा भाषाको सही अर्थ र आशय नबुझ्नेहरूको कडा पकड छ ।

कारिन्दा तहका सामान्य कर्मचारीको कुरा छाडिदिऊँ, दिनहुँ सरकारले उपलब्ध गराएको बिलासपूर्ण सवारीसाधनलगायत सुविधा भोग गर्दै जागिर खाने उच्च तहका कर्मचारीले पनि शिष्ट भाषाको ओज र महत्व बुझेको देखिँदैन । बेलायतमा सरकारका वक्तव्यको गम्भीरतालाई कायम राख्न शब्दको खेलमा विशेष ध्यान दिइएको हुन्छ । अरू देशमा पनि भाषाको गरिमालाई कायम राख्न विशेष ध्यान दिइन्छ । तर, हामीकहाँ निकट अतीतदेखि भाषाको चीरहरण हुन थालेको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यमा यति धेरै गल्ती देखिन्छन् कि तिनलाई औँल्याएर साध्यै लाग्दैन । यसमा कुनै शंका छैन, हाम्रा नेतामध्ये कसैको पनि सचिवालय व्यवस्थापन राम्रो छैन । आफ्नो सचिवालयमा पढ्न–लेख्न जान्ने क्षमतासम्पन्न मानिसको आवश्यकता महसुस नै गर्दैनन् नेताहरू । सचिवालयको सञ्चालन आफ्नै परिवारका केटाकेटी र गोठालाले गर्ने हुँदा त्यसबाट उत्कृष्ट परिणाम आउन सक्दैन ।

अहिले प्रत्येक दिन समाचारपत्रहरूले संहितासम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यो पक्कै पनि राम्रो हो । राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएमा सात वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको रहेछ संहितामा । अहिले प्रश्न उठेको छ– देशको सर्वाधिक शक्तिशाली प्रथम पुरुषलाई दबाब दिन सक्ने हैसियतवाला मानिस को रहेछ त ? यो सामान्य प्रश्न होइन ।

हो, संहिताका निर्माताले सुरक्षा अधिकारीतिर औँलो देखाउन सक्छन् । तर, राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने हैसियत राख्ने सुरक्षा अधिकारीलाई सात वर्ष कैद हाल्ने क्षमता कुनै सरकारमा पनि हुँदैन । देश गृहयुद्धको छेउमा पुगेका वेलामा मात्रै त्यस्तो कल्पना गर्न सकिन्छ ।

सहज कल्पनामा आउनै नहुने र बोल्नै नमिल्ने यस्ता दफा संहितामा कसले, किन र कुन आशयले राख्यो ? त्यसको जानकारी सरकारले जनतालाई दिनैपर्छ । कसैले पनि दबाब दिन सक्ने कस्तो राष्ट्रपतिबाट हामी शासित हुँदै छौँ ?

संहिता जारी गर्दा र लागू गर्दाको समयका सरकारले यसतर्फ किन ध्यान दिएनन् ? यो डरलाग्दो प्रश्न उत्पन्न हुने दफा किन राखियो संहितामा ? यता, सञ्चारकर्मी साथीहरू संहिताको विसद अध्ययनपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संहिताले ल्याउने बाधा र व्यवधानका सम्बन्धमा सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षित गर्न लागेका छन् ।

पत्रकार महासंघदेखि राजनीतिक दलहरूको भृत्यतन्त्रका रूपमा कार्यरत संगठन, अनलाइनलगायत वाइफाई पत्रकारिताको सञ्जाल सबै एकसाथ अधिकार रक्षामा लागेका छन् । सरकारले राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको सञ्चारलाई अधिकारविहीन बनाउन पाउँदैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पत्रकारहरू राज्यको काम सूचना लुकाउने हो र पत्रकारको काम ती लुकाएका सूचना उदांगो पारेर समाजको अगाडि राख्ने हो भन्नेमा कमै विश्वास गर्छन् । पत्रकारितालाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पञ्चायत कालदेखि सुरु भएको हो ।

त्यतिवेला व्यवस्था, राज्य र सरकार समर्थक पत्रकारिता सरकारबाट पालित–पोषित हुने गर्थे । बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि त्यही विकारको ‘लोकतान्त्रीकरण’ भयो । अहिले नेपाली प्रेस जसप्रकारको अव्यवस्थाको सिकार भएको छ, त्यसको मूल कारण यही हो ।

बिमस्टेक सम्मेलनलगत्तै संघीय राजधानी सहरको अवस्था निकै सन्तोषजनक देखिएको थियो । तर, हेर्दाहेर्दै टालेका सडक चुहिन थाले । बारेका सजावट उप्किन थाले । पोतेका रंगहरू उड्न थाले । यस्ता धेरै नबुझिने घटना भएका छन् देशमा ।

३३ किलो सुनको कथा यथावत् छ । कञ्चनपुरकी निर्मला बलात्कार–हत्याकाण्ड सुल्झिन सकेको छैन । बिमस्टेक सकिनासाथ तेलको भाउ बढेको छ । देशमा शान्ति खलबलिएको छ भने संघीय राजधानी अशान्त छ ।

आशा लाग्ने कुरा यति छ कि चीनले नेपाललाई सबै समुद्री नाका उपयोग गर्न दिने भएको छ । भोलि नेपालमाथि कतैबाट नाकाबन्दी भयो भने नेपालीहरू सोझै चीनियाँ समुद्र तटसम्म जान पाउनेछन् । अरू त्यस्ता कुरा केही देखिएका छैनन् ।

अहिले अत्याधुनिक श्रव्य–दृश्य माध्यममा प्रत्येक दिन सर्वाधिक बढी समय देखिने नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । उनी जनतासँग सर्वाधिक खुला देखिएका छन् । सरकारी टेलिभिजनले ‘प्रधानमन्त्री’ नामको एक घन्टाको कार्यक्रम दिनको तीनपटकसम्म बजाउने गरेको छ ।

अर्कातिर धमलालगायत सक्रिय पत्रकार प्रम ओलीको वचन र कर्मको संकलनका लागि अहोरात्र जुटेका छन् । सुनेको कुरा, प्रम ओलीका सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा स्वयं पनि पत्रकारिता विषयका विज्ञ हुन् । सरकार यति सहज अवस्थामा रहेको समयमा समेत यो संहिताले जुन गोलमाल ल्याउन खोजेको छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कसैले पार लगाउन सक्ने देखिँदैन ।

अहिले जनतालाई सञ्चार माध्यममार्फत प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने अवसर छ । यो समयको सदुपयोग गरेर प्रम ओलीले जनतासामु देशमा भए–गरेका घटनाको विवेचना गरिदिएमा राम्रो हुने थियो ।
जहाँसम्म संहिता वा मुलुकी ऐनको विषय छ, सरकारले त्यसलाई एक वर्षअघि जारी गरेपछि त्यसबारे वर्षभरि नै जनतालाई जानकारी दिने कार्यक्रम राख्नुपथ्र्यो । राजनीतिक कार्यकर्ता र अन्य राजनीतिक, सामाजिक संगठनले जनतालाई यो संहिताबारे सुुसूचित गराउन नसक्ने थिएनन् ।

तर, सरकार जनताबीच गएर आफूलाई ‘साबित’ गर्न चाहँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान पनि संविधानसभाबाट पारित गर्नुपहिले जनताबीच बहस, छलफल र प्रतिक्रियाका लागि लानुपर्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा किटानसाथ लेखिएको थियो ।

तर, नेताहरूले जनताको सर्वेसर्वा आफैँ भएको ठाने । अहिले देशमा जे–जति पनि विद्रूप अवस्था देखिएको छ, त्यसको कारण दलका नेताको अपारदर्शी व्यवहार हो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । यो अपारदर्शी व्यवहार अन्त्य नभएसम्म नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कार प्रारम्भ हुने सम्भावना छैन । नयाँ पत्रिका