प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

Advertisement

विगतमा सञ्चालित केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बाहुन, क्षेत्री र नेवार जातिको वर्चश्व रहेको ठहर गरी आ.व. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् निर्माण गरिएको पहिलो सरकारले सार्वजनिक सेवालाई समावेशी तुल्याउने निर्णय ग¥यो । यस सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन गरी (क) महिला (ख) आदिवासी÷जनजाति (ग) मधेशी (घ) दलित (ङ) अपाङ्ग र (च) पिछडिएको क्षेत्रका लागि तोकिएका प्रतिशतमा सिट आरक्षण गरियो । ऐनको दफा ७ को ७ (२) मा ‘महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला आदिवासी÷जनजाति मधेशी र दलितलाई सम्झनु पर्छ” भनी लेखियो । तर ऐन कार्यान्वयन गर्दा सरकारले नै उपरोक्तअनुरूप आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका सम्बन्धित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण तत्तत् समूहका सबै उम्मेदवारलाई समावेशी कार्यक्रममा संलग्न हुने अवसर जुटाइयो ।
उपरोक्त समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दश वर्ष पूरा भएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ७ (११) मा यसरी निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनी लेखिएकोले यो कार्य गत वर्ष नै भइसक्नु पर्ने हो । तर वर्तमान समयमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न लागिएकाले यसबारेमा सरकारले निर्णय लिन लागेको बुझिएको छ ।
समावेशी कार्यक्रमअन्तर्गत निजामती सेवामा विगतका दश वर्षमा विभिन्न समूहअन्तर्गत सेवा प्रवेश पाएका कर्मचारीको तथ्याङ्क यस प्रकार देखिन्छ ः
यस तथ्याङ्कबाट बोध गर्न सकिन्छ कि निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रमअन्तर्गत विगतका दश वर्षमा जम्मा १४ हजार ८९४ कर्मचारीले प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त गरे । यो तथ्याङ्क ठूलो नभए पनि विगतमा यस अवसरबाट वञ्चित यी विभिन्न समूहका व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छन् । मूलधारमा छुटेका वा सँगै नभएकालाई एकै ठाउँमा आबद्ध गर्नु नै समावेशिताको उद्देश्य भए अनुरूप यस निर्णयले केही टेवा पु¥याएको देखिन्छ ।
यस उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि समावेशी कार्यक्रमअन्तर्गत ठालू समूहको वर्चश्व रहेको, एकै समूहका व्यक्तिले दोहोरो÷तेहोरो फाइदा लिएको, उपेक्षित र समाजमा पछाडि परेका जातिले अवसर प्राप्त गर्न नसकेको, विभिन्न समूहको यथार्थ पहिचान हुन नसकेको भनी यस कार्यक्रमको आलोचनालाई नकार्न मिल्दैन ।
नेपाल सरकारले नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा निर्माण गर्न लागेकाले समावेशी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा विगतको छ ‘क्लष्टर’ मा दुई थपी आठ ‘क्लष्टर’ निर्माण गरेको, समावेशी कार्यक्रमको सुविधा सेवा अवधिमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाइने, समावेशी कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको ४५ प्रतिशत पदमध्ये २२ दशमलव ५ प्रतिशत महिलाका लागि मात्र र बाँकी २२ दशमलव ५ प्रतिशत पुरुषका लागि छुट्याएको बुझिएको छ । यस विषयमा संसद्का सदस्यले घनीभूत छलफल गरी विवेकी निर्णय लिने विश्वास राखिएको छ । कानुन निर्माण गर्दा व्यक्ति र आस्थाभन्दा माथि उठ्नै पर्छ ।
एकपटक उपलब्ध गरिसकेको सुविधा कोही पनि गुमाउन चाहँदैनन् । यो मानवीय कमजोरी हो । छिमेकी मुलुक भारतमा आजपरन्तु आरक्षण कार्यक्रमले निरन्तरता प्राप्त गरेजस्तै हाम्रो देशमा पनि यसको आयु लामो नहोला भन्न सकिन्न । यथार्थ के हो भने योग्यता र समावेशी कार्यक्रम सँगै हिँडाउन सकिन्न । समावेशी कार्यक्रमले ‘ग्रसम्स ल’ को भूमिका निर्वाह गर्छ । यस कार्यक्रमको उपस्थितिले खुला प्रतियोगिताको परीक्षामा ७५÷७० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका परीक्षार्थीलाई उपेक्षा गरी आरक्षित पदमा ४०÷४२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका परीक्षार्थीलाई स्वीकार्छ । यस्तो अवस्थाले उम्मेदवार लाभान्वित भए पनि परीक्षा लिने संस्था, सम्बन्धित विज्ञलाई निरास तुल्याउँछ जसको योगफलमा राष्ट्रले मूल्य चुकाउनु पर्छ ।
विगत केही वर्ष यता लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा परीक्षार्थीको सङ्ख्या बढे पनि प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तिको आकर्षण घट्दै गएको पाइन्छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण पहिचान गर्न सकिन्छ । प्रतिवर्ष हजारौँको सङ्ख्यामा प्रतिभा विदेश पलायन हुने, निजामती सेवामा वृत्ति विकासको झिनो सम्भावना, आधा महिनाको पनि खर्च धान्न नसकिने तलव, राजनीतिक हस्तक्षेप, बहु ट्रेड युनियनको उपस्थिति आदिका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । उम्मेदवार सेवा समूहभित्रैबाट धेरै हुने आदिका कारणसमेत प्रतिभा भिœयाउन सकेको देखिन्न । अधिकृत स्तरका सबै सेवामा लिखित परीक्षामा सफल भई अन्तर्वार्तामा उपस्थिति हुने उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गर्दा विगतमा विद्यमान ‘ग्राफ’को उचाइ ६०÷७० प्रतिशतमा देखिन्थ्यो भने अहिले आएर यो ग्राफ ३०÷३५ प्रतिशतमा झरेको आभाष मिल्छ, केही अपवाद भिन्नै विषय हो ।
देशले अहिले लिएको विकास, परिवर्तन, समृद्धि, उन्नति, छलाङको उद्देश्य पूर्तिका लागि योग्य (मेरिट) कर्मचारीको विकल्प देखिन्न । राजनीतिज्ञले निर्धारण गरेका विकास कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिने कार्य कर्मचारीतन्त्रको हो । अतः त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी योग्य, उत्प्रेरित, स्वच्छ, जनसेवी, प्रतिबद्ध, देशलाई माया गर्ने आदि गुणसम्पन्न हुनु जरुरी छ । यस पक्षलाई मनन गरी कर्मचारी प्रशासनको विविध पक्ष (पूर्व भर्नादेखि निवृत्त पश्चात्सम्म) समेटेर नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा कानुन निर्माण गरिनु पर्छ ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सङ्घीयताको भावनाबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार निर्माण गरिएका छन् । यस सन्दर्भमा सङ्घको भूमिका विशेष उल्लेखनीय छ । अतः सङ्घीय सरकारअन्तर्गत कार्य गर्ने कर्मचारी पूर्णतः योग्यताका आधारमा चयन गरिनु अपरिहार्य देखिन्छ । उनीहरूले सरकारलाई नीति निर्माण कार्यमा सहयोग पु¥याउनुका साथै मित्रराष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्बन्धमा समेत कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा कर्मचारीको कार्य क्षमता, अनुभव र विश्व परिवेशको ज्ञानकै आधारमा अमूक राष्ट्रको प्रशासन पद्धति मूल्याङ्कन गरिने भएकाले सङ्घमा कार्य गर्ने कर्मचारी उच्चकोटीको हुनै पर्छ । अतः बदलिँदो परिस्थितिमा सङ्घमा भर्ना गरिने कर्मचारी योग्यताकै आधारमा मात्र चयन गर्ने र समावेशी कार्यक्रम पूर्णतः हटाउने व्यवस्था मिलाइनु उपयुक्त देखिन्छ । प्रशासन जसरी पनि चल्छ, जसले पनि चलाउन सक्छ भन्ने विगतको गलत सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समावेशी कार्यक्रमलाई बढीमा आउँदो दश वर्षसम्म निरन्तरता दिने, यस अवधिमा सातवटै प्रदेशमा शिक्षा प्रशिक्षणमार्फत सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्रचूर मात्रामा अगाडि बढाइनु पर्छ । यस्तो गरेमा बहिष्करणमा परेका वा पारिएका समुदायले समेत स्वतः खुला प्रतियोगितामा सामेल भई प्रदेश÷स्थानीय सेवामा प्रतिनिधित्व जनाउन सक्नेछन् ।
कर्मचारी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा सातवटै प्रदेशमा प्रेदश सेवा आयोग गठन गर्नेबारे संविधानमा उल्लेख छ । यसरी स्थापना गरिएका प्रदेश सेवा आयोगलाई आवश्यक कार्यभार पुग्छ पुग्दैन, प्रदेशपिच्छे आयोग गठन गर्दा कति आर्थिक दायित्व बढ्छ, यसले सङ्घीय लोक सेवाजस्तै निष्पक्ष भई कार्य गर्न सक्छ सक्दैन, केन्द्रीय स्तरमा निर्माण गरिएका संस्थानका शाखा कार्यालयलगायत प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायको भर्ना कार्य कसले र कसरी गर्ने आदि विविध विषयमा निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घ र प्रदेश सेवा आयोगको एक आपसी सम्बन्ध समन्वय कसरी स्थापित गर्ने भन्नेबारेको विषय पनि विचारणीय छ । यी सबै विषयमा ध्यान पु¥याई निर्णय लिनुपर्छ । हतारमा अहिले प्रदेशपिच्छे प्रदेश सेवा आयोग गठन गर्ने र पछि तिनलाई पुनः समायोजन गर्नु उपयुक्त देखिन्न ।
यसो लेखेर समावेशी कार्यक्रमको विपक्षमा मत प्रकट गरेको होइन, सङ्घमा मात्र योग्य कर्मचारी आवश्यक पर्छन् र प्रदेश स्थानीय तहमा जस्ता कर्मचारीले पनि कार्य गर्न सक्छन् भनिएको पनि
होइन । तर सुझाइएअनुसार निर्णय लिएमा (क) राष्ट्रले योग्यताको उच्च कदर गरेको ठहरिने छ (ख) प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रैबाट समावेशी प्रशासन स्थापित गरी स्थायी कर्मचारी प्राप्त गर्नेछ, (ग) अन्तर प्रदेश शिक्षाको प्रवद्र्धनमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ, (घ) प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो भाषा र संस्कृति अनुकूलको कर्मचारी प्राप्त गर्नेछन् र (ङ) अन्ततोगत्वा मुलुक संविधानको भावना अनुरूप सङ्घीय गणतन्त्र उन्मुख हुनेछ ।