कृष्णहरि बास्कोटा
नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गरेकाले सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थनीय तह गरी शासन प्रणाली तीन स्थानबाट सञ्चालन भइरहेको छ । सङ्घीय संसद्का लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सरकार गठन हुन्छ । सरकारका प्रधानमन्त्रीले मुलुक सञ्चालनको बागडोर सञ्चालन गर्छन् । मन्टेस्कुको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अङ्ग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति सन्तुलन र विभाजनको सिद्धान्तमा सञ्चालन हुन्छन् । तथापि मुलुकको दैनिक प्रशासन, सुशासन र सुरक्षाको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहने गर्दछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सदस्यका रूपमा मन्त्रीहरू रहने गर्दछन् । मन्त्रिपरिषद्को कार्य सञ्चालनका लागि कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन गरी दुईटा नियामावली मन्त्रिपरिषद्बाट जारी हुन्छन् । यी ऐन विनाका नियमावली हुन् । यी ऐनसरह हैसियत राख्ने नियमावलीहरू हुन् । मुलुकको हरेक महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ । तर, अनौठो पक्ष के छ भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकका एजेण्डा (विषय)हरू कर्मचारीतन्त्रका प्रमुख अर्थात् मुख्य सचिवले प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । यस्तो एजेण्डा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रस्तुत हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएपछि प्रधानमन्त्रीको अन्तिम बोलीसँगै निर्णयमा पुग्छ । यस्तो निर्णयको प्रमाणीकरण मुख्य सचिवले गर्छन् । नेपालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हस्ताक्षर हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराउने र माइन्यूटमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले दस्तखत गर्ने प्रचलन छैन । यसरी राजनीतिक सरकार र प्रशासनिक सरकारबीचको उच्च समझदारीमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय हुने विशिष्ट परम्परा रहिआएको छ ।
हाल नेपालमा सातवटा प्रदेशमा सात जना मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा सांसद निर्वाचित भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् । हाल सबै प्रदेशमा सातवटाका दरले मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव छन् । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको अध्यक्षता गरी बैठकबाट एजेण्डाहरू पारित हुने गरेको छ । त्यहाँ एजेण्डाको प्रस्तुत प्रमुख सचिवबाट हुन्छ । जसरी सङ्घीय सरकारको मन्त्रिमण्डलको बैठक बस्ने, एजेण्डा प्रस्तुत हुने, निर्णय हुने र निर्णय प्रमाणीकरण हुने गरेको छ सोही रितले प्रदेश सरकारको क्याविनेट (मन्त्रिपरिषद्) पनि चलेको छ । सङ्घ सरकारको झैँ सबै प्रदेश सरकारको पनि कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली जारी भएका छन् । यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले एक आपसमा एक अर्काका परिपूरक भएर काम गरिरहेको स्थिति छ ।
यसै अनुरूप ७५३ वटा स्थानीय तहमा नगर वा गाउँ कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता प्रमुख वा अध्यक्षले गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख वा अध्यक्षको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही एजेण्डा तय गर्नुपर्छ । बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एक एक गरेर एजेण्डा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस्तो एजेण्डाको विषय वस्तु के हो ? सान्दर्भिक प्रसंगहरू के के छन् ? के निर्णय हुनु पर्ने हो ? यस्ता एजेण्डा कम्तीमा २४ घण्टा पूर्व वितरण गर्नुपर्छ । प्रत्येक एजेण्डामा व्यापक छलफल पश्चात् प्रमुख वा अध्यक्षले बहुमतको कदर गरी निर्णय बताई दिनुपर्छ । सो निर्णयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले माईन्यूट (लिपिबद्ध) गर्नुपर्छ ।
यसरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मन्त्रिपरिषद् वा कार्यकारी समितिबाट पारित भएका निर्णयहरू आम जनताको जानकारीमा ल्याउनु पर्छ । आफूले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनमा इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिले पारित गरेका निर्णयहरू मन, वचन र कर्मले अहोरात्र खटिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । तर, यस्तो निर्णय हुनुपूर्व तथ्य, तथ्याङ्क र प्रचलित कानुन एवं व्यवहारको विश्लेषण गरी कुन निर्णय गर्दा समाजमा कस्तो प्रभाव पर्छ, सोको विश्लेषण गरिदिने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । यसर्थ उनीहरूले प्रस्तावित एजेण्डामा निर्णयका विकल्पहरूको पहिचान गरी प्रत्येक विकल्पको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरी बढी लाभ रहेको विकल्प निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसरी कर्मचारीतन्त्रले मिहिनतपूर्वक पहिचान गरेका विकल्पलाई जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । यसरी एक अर्काको सहयोगी भएरै जनताको भावना बुझी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सफल रूपमा हाँक्न सकिने कुरा दुवै पक्षले भुल्नु हुँदैन ।
नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप अब साबिकका जिल्लास्तरमा रहेका कार्यालयहरू स्वतः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भै जानेछन् । साबिकमा ७५ जिल्लामा रहेको करिब २५–३० वटा सरकारी कार्यालयहरू तत् जिल्लामा जति वटा स्थानीय तहमा विभक्त भयो, सोही संख्यामा टुक्रिएर स्थापना हुनुपर्छ अर्थात् कुनै जिल्लामा ८–१० वटा स्थानीय तह छन् भने साबिकका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू ८–१० वटामा विभक्त हुनुपर्छ । अर्को अर्थमा, प्रदेशमा रहेको महिला विकास मन्त्रालय र सङ्घमा रहने महिला विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा खडा हुने ७५३ वटा महिला विकास कार्यालयबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार हुँदैन भनी बुझ्नु पर्छ । सर्वप्रथम बुझाइमै कमजोरी भयो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कटु सम्बन्ध रहने मात्रै होइन, मुलुकले विकास र समृद्धि पनि हासिल गर्न सक्तैन ।
अबको शासन प्रणालीमा सङ्घ सरकारमार्फत प्रदेश सरकार रहेको पनि छैन, प्रदेश सरकार मातहत स्थानीय तह सञ्चालन हुने पनि होइन । मुलुकको समग्र विकास, आपसी मित्रता, राष्ट्रिय अखण्डता र मुलुकको एकताका लागि मिलेर काम गर्नु एउटा विषय हो, यसको मातहत ऊ र उसको मातहत ऊ छ भन्नु बेग्लै कुरा हो । यसर्थ अब सबै कर्मचारी कि त स्थानीय तहमा जानुपर्छ, कि प्रदेशमा रहनु पर्छ वा केही कर्मचारी सङ्घीय सरकारमा रहन्छन् । हिजोको सोचमा म लोकसेवा आयोग पास गरेको कर्मचारी– चाहेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा चाहेका बखत साबिकमा झैँ दुई–दुई वर्षमा सरुवा भइरहन्छु भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनु पर्छ । हो, कर्मचारी समायोजन गर्दा उनीहरूको चित्त दुखाउनु कुनै पनि सरकारको लागि राम्रो विषय होइन । आफ्ना कर्मचारीले एक तह पदोन्नति मागे त के ठूलो कुरा माग गरे ? घर पायकको स्थान, श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा वा केटाकेटीको पढाइ र वृद्ध बाबुआमाको सेवा गर्न मिल्ने ठाउँ खोजेमा सरकारले सकारात्मक सोचले छनोट गरेको स्थान दिनुपर्छ । यसपछि आम कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई मन, वचन र कर्मले सघाउनु तत्पर हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रका संवाहक निजी क्षेत्र मानिन्छन् भने धर्म, कला, संस्कृति र परम्पराका संवाहक कलाकार मानिन्छन् । यसैगरी लोकतन्त्रको संवाहक निर्वाचित जनप्रतिनिधि मानिन्छन् । प्रशासनका संवाहक कर्मचारीतन्त्र हुन् । मानव सम्बन्धमा आदर चाहनेले अर्कालाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । आँखाको काम कानले गर्न सक्तैन । कानको काम नाकले पनि गर्न सक्तैन । यसर्थ सबै आ–आफ्नो स्थानमा महìवपूर्ण छन् । तथापि के बुझ्न जरुरी छ भने मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सञ्चालन भएको छ । जनताको शासन जनताद्वारा, जनताकै लागि सञ्चालन हुने हो । राज्य सञ्चालन रूपी ‘ड्राइभिङ्ग सिट’ मा जनप्रतिनिधि रहन्छन् । उनलाई मोटर हाँक्न कर्मचारीतन्त्रले सघाउनु पर्छ । जनताका प्रतिनिधिले नीति र ऐन तर्जुमा गर्नेछन् । सो बखत तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा सुझाव दिनु कर्मचारीतन्त्रको धर्म हो । तर राजनीतिक नेतृत्वबाट जे नीति तर्जुमा हुन्छ, त्यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिदिनु कर्मचारीतन्त्रको कर्तव्य हो । यसो भनेर प्रशासनिक प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने होइन । वार्षिक बजेट अनुसार खर्च गर्ने काम पनि कर्मचारीतन्त्रकै हो । कर्मचारीको सरुवा लगायतका काम पनि प्रशासनतन्त्रबाटै हुने गर्दछ । सुशासन ऐनमा राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्य बाँडफाँड गरिएको छ । सो अनुरूप दुवैले जिम्मेवारी बोध गरी काम गरेमा आपसी समझदारी अभिवृद्धि भएर जान्छ । काममा सहजता आउँछ । तोकिएको लक्ष्य अनुसारको प्रगति भेट्टाउन सबैलाई सहजता पुग्ने हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र सिक्काका दुई भाग अर्थात् रथका दुई पाङ्ग्रा सरह हुन् । यिनले एक अर्कालाई सघाउनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले दिशा निर्देश गर्ने र कर्मचारीतन्त्रले काम गर्ने हो । यसर्थ सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र बीच आपसमा तालमेल र मित्रवत् सम्बन्धबाटै मुलुकको समृद्धि र प्रगति हुने पक्का छ ।

Advertisement

Source: gorkhapatraonline